बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्थांकडून विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी, यूपीएससी, आयबीपीएस, पोलीस भरती आणि सैन्य भरती परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवले जातात. यासाठी शिकवणी देणाऱ्या खासगी संस्थांना कंत्राट दिले जाते. हे कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट लाटण्यासाठी प्रशिक्षण संस्था संशयित कागदपत्रांचा आधार घेत असल्याचा आरोप आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार संस्थांमधून प्रशिक्षण देत शासकीय नोकरीमधील मराठी टक्का वाढावा या सरकारच्या उद्देशाला तडा बसत असल्याची ओरड आहे. मोफत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी धोरण काय? राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत समाजातील विविध घटकांसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जातात. या माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकाला दर्जेदार संस्थांकडून प्रशिक्षण देऊन त्यांचा प्रशासकीय सेवा आणि नोकऱ्यांमधील मराठी टक्का वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यासाठी राज्य सरकार या संस्थांना दरवर्षी कोट्यवधींच्या निधीची तरतूद करते. सर्वात आधी आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘टीआरटीआय’ तर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘बार्टी’ या दोन संस्था सुरू करण्यात आल्या. पुढे त्यांच्या धर्तीवर ओबीसी, मराठा आणि अन्य प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी संस्था उभारण्यात आल्या. या संस्था विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यासाठी निविदा काढून खासगी शिकवणी देणाऱ्या संस्थांना कंत्राट देतात. यासाठी त्यांना प्रतिविद्यार्थी निधी दिला जातो. तसेच प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही मासिक विद्यावेतन दिले जाते. प्रशिक्षण संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देऊन पूर्व परीक्षेसाठी तयार करावे हा या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश असतो. हेही वाचा >>> १९७५ साली मुजीब यांच्या हत्येपासून ते २०२४ मध्ये ‘जबाबदारी’ घेण्यापर्यंत: बांगलादेशातील राजकारणात लष्कराची भूमिका कशी महत्त्वाची ठरली? सध्या कुठल्या परीक्षांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम? बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्थांच्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये एकसूत्रता आणावी यासाठी सरकारने सर्वंकष धोरण आखले आहे. या संस्थांच्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी ‘टीआरटीआय’चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. समितीच्या अनेक बैठकांनंतर यूपीएससी, एमपीएससीसह ‘आयबीपीएस’च्या ५ हजार व पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षणाच्या तब्बल २६ हजार जागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. ४०० कोटीं रुपयांच्यावर रकमेच्या या निविदा आहेत. राज्यातील ७५ संस्थांनी पोलीस आणि सैन्य भरतीच्या पूर्व प्रशिक्षणाचे कंत्राट मिळवण्यासाठी निविदा भरल्या. या संस्थांची छाननी पूर्ण झाली असून सादरीकरण सुरू आहे. सर्वंकष धोरणानुसार आता एका जिल्ह्यासाठी तीन ते चार प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली जाणार आहे. पूर्व प्रशिक्षणासाठी यातील कुठली संस्था निवडायची याचा अधिकार हा विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. प्रशिक्षण संस्थांकडून सरकारची फसवणूक? शिकवणी देणाऱ्या संस्थांना पूर्व प्रशिक्षणासाठी अटी व शर्तींच्या अधीन राहून निविदा भरणे बंधनकारक आहे. अर्जदार संस्थेची वार्षिक आर्थिक उलाढाल ही फक्त शिकवणी शुल्काच्या रकमेची असावी, त्यात पुस्तक विक्री किंवा अन्य बाबींचा समावेश नसावा, संस्थेला ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज करायचा असेल तेथे त्यांचे केंद्र पाच वर्षांपासून सुरू असावे, पाच वर्षांत तेथून २० विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले असावे, ज्या प्रशिक्षणासाठी कंत्राट हवे असेल त्याच अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण दिल्याचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असावा, संस्थेचे शिकवणी वर्ग भाड्याच्या जागेत असेल तर संस्थेकडे तसा भाडेकरार असावा अशा अटी व शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियम वाकवून कंत्राट मिळवत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. अर्जदार संस्थेला निविदा करताना प्रशिक्षण वर्गासाठी वार्षिक ५ लाखांची गुंतवणूक दाखवणे बंधनकारक आहे, मात्र संस्थांकडून विविध उपक्रमांचे शुल्क दाखवून वाढीव उलाढाल दाखवली जाते. अनेक संस्थांनी एकाच वेळी दहा ते पंधरा जिल्ह्यांसाठी अर्ज केले आहेत. कंत्राट मिळवण्यासाठी या संस्थांकडून त्या जिल्ह्यातील एखाद्या प्रस्थापित संस्थेशी छुपा करार करून त्यांच्या आस्थापना, विद्यार्थी, पायाभूत सुविधा, अनुभव आपल्या संस्थेचा असल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते. तसेच बनावट भाडेकरार तयार केला जातो. हेही वाचा >>> उच्चविद्याविभूषित डॉक्टर करत आहेत शौचालयाची स्वच्छता!; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिळणार का त्यांना दिलासा? ‘टीआरटीआय’वर कृपादृष्टी असल्याचा आरोप का? राज्यात ‘टीआरटीआय’ला पोलीस आणि सैन्य भरतीकरिता तब्बल २३ हजार उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी २७६ कोटींचे कंत्राट दिले जाणार आहे. तुलनेने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार तिपटीने लाभार्थी असणाऱ्या संस्था केवळ तीन ते पाच हजार विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण देत असताना एकट्या ‘टीआरटीआय’वर इतकी कृपादृष्टी का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पोलीस आणि सैन्य भरतीकरिता आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यांत प्रतिजिल्हा एक हजार उमेदवार व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात प्रतिजिल्हा ३५० उमेदवारांना ६ महिने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेला पूर्व प्रशिक्षणाच्या शिकवणीसाठी प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर महिन्याला १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. एकट्या ‘टीआरटीआय’चा हा संपूर्ण खर्च २७६ कोटींचा असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पोलीस आणि सैन्य भरती प्रशिक्षणासाठी संस्थांना प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. एका संस्थेला एक हजार विद्यार्थी म्हणजे सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचे कंत्राट पाच कोटींचे राहणार आहे. त्यामुळे काही संस्थांनी दहा ते पंधरा जिल्ह्यांसाठीही अर्ज केले आहेत. काही अर्जदार हे केवळ बहुउद्देशीय संस्थाचालक आहेत. यामुळे सरकारच्या योजनेला धक्का बसतो आहे? विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी राज्यातून ११८ संस्थांनी निविदा भरल्या आहेत. बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि टीआरटीआयच्या तज्ञ अधिकाऱ्यांसमोर हे सादरीकरण सुरू आहे. ‘टीआरटीआय’मधील एका अधिकाऱ्याने कंत्राट मिळवून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे. तशी एक कथित ध्वनिफीतही सर्वत्र फिरत आहे. असे असतानाही या अधिकाऱ्याचे नाव सादरीकरण समितीमध्ये आहे. ‘टीआरटीआय’चे आयुक्त आणि परीक्षा अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी संपूर्ण प्रकिया नियमानुसार सुरू असून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण देण्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले. मात्र, बनावट कागदपत्रांचा आधार घेत निविदा प्रक्रियेत उतरलेल्या संस्थांची तपासणी करणारी ठोस यंत्रणा सरकारकडे नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांपेक्षा कंत्राट मिळवणाऱ्या संस्थांनाच आर्थिक लाभ पोहचवला जातो.
