बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्था स्वायत्त; पण एकसूत्रतेसाठी राज्य सरकारकडून त्यांच्यावर ‘समान धोरणा’ची सक्ती झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसानच होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे…
समान धोरण आणण्याचा उद्देश काय ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) धर्तीवर राज्यात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्था विविध प्रवर्गांसाठी काम करतात. परंतु, मधल्या काळात ‘बार्टी’ किंवा ‘महाज्योती’च्या धर्तीवर विद्यार्थी संख्यावाढ वा योजनांसाठी आंदोलने झाली. या आंदोलनांमुळे राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने सरकारने सर्व संस्थांसाठी समान धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. सामाजिक न्याय विभागाचे तत्कालीन सचिव सुमंत भांगे यांनी यासाठी पुढाकार घेऊन सर्व संस्थांच्या योजनांसाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात आले.
हेही वाचा >>> पाकिस्तानचं सिद्दीकी कुटुंब ‘शर्मा’ बनून भारतात का आले? मुस्लीम असूनही शेजारी देश सोडण्याचं खरं कारण काय?
समान धोरणावरील आक्षेप काय?
‘समान धोरण’ ठरण्यापूर्वी बार्टी, सारथी, महाज्योतीकडून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था स्तरावर स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी संस्थांची निवड केली जात होती; परंतु समान धोरण लागू झाल्यामुळे ही व्यवस्था संपुष्टात आली. विद्यामान स्थितीत स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण यांसाठी ‘टीआरटीआय’चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे सर्व संस्थांवर ‘टीआरटीआय’चे एकछत्री वर्चस्व तयार झाले. समितीच्या बैठकांनंतर यूपीएससी, एमपीएससीसह ‘आयबीपीएस’च्या ५ हजार व पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षणाच्या तब्बल २६ हजार जागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ४०० कोटी रुपयांच्यावर रकमेच्या या निविदा आहेत. राज्यातील १५० पेक्षा अधिक संस्थांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी निविदा भरल्या. निविदा मंजुरीच्या प्रक्रियेत सर्व संस्थांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असला तरी ‘टीआरटीआय’कडे सर्वाधिकार आहेत. निविदा प्रक्रियेत सहभागी अनेक संस्थांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचेही उघड झाले होते. त्यानंतरही बनावट कागदपत्र देणाऱ्या संस्थांची चौकशी झाली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार संस्थांकडून स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाला तडा जात आहे.
स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणावर परिणाम कसा?
बार्टी, सारथी, महाज्योती या राज्य सरकारच्या स्वायत्त संस्था असून संचालक मंडळाच्या निर्देशानुसार काम करतात. प्रत्येक समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती पाहून या संस्थांनी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. परंतु समान धोरणामुळे स्वायत्ततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता कुठल्याही संस्थेला स्वत:चे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नाही. प्रत्येक निर्णय हा अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अंतर्गत असलेल्या समितीकडून मंजूर करून घ्यावा लागतो. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे निर्णयास व त्याच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण संस्थांची निवड आणि अंमलबजावणी वेळेत होण्याची शक्यता कमी आहे. याचे उदाहरण म्हणजे सर्व संस्थांचे विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, इतर योजना गेल्या एक वर्षापासून बंदच (रखडलेल्या) आहेत.
हेही वाचा >>> मिथुन चक्रवर्ती यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार; जिमीने बॉलिवूडमध्ये डिस्कोची लाट कशी आणली?
यामुळे निकाल घटू शकतो?
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थांकडून एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षांचा मार्ग सुकर होत असून निकालाचा टक्काही वाढत आहे. नुकतेच एमपीएससी परीक्षेत महाज्योतीच्या १५१ विद्यार्थ्यांची निवड झाली. एक विद्यार्थी उपजिल्हाधिकारी झाला. मात्र, आता प्रशिक्षण खोळंबल्याने प्रशासकीय सेवांमधील महाराष्ट्राचा निकालाचा टक्का घटण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ‘टीआरटीआय’च्या नेतृत्वाखाली सर्व संस्थांसाठी पूर्व परीक्षा ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. मात्र, महाज्योती आणि सारथीने अद्यापही पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केले नाहीत. यामुळे वेळेत प्रशिक्षण न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. यूपीएससी, एमपीएससी आणि आयबीपीएस परीक्षांचे वेळापत्रक निश्चित असते. मे २०२५ मध्ये यूपीएससीची पूर्व परीक्षा होणार आहे. तर १ डिसेंबरला एमपीएससीची राज्यसेवा परीक्षा आहे. आयबीपीएसच्या परीक्षाही आगामी काळात आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण न मिळाल्याने प्रशासकीय सेवांमधील महाराष्ट्रातील टक्का घटणार आहे.
