दगड उत्खनन आणि त्याबरोबरच खडीपुरवठ्यावरही मक्तेदारी असलेल्या कंपनीविरोधात मनमानी दरवाढ आणि शुल्कचोरीच्या तक्रारी आहेत.
जयेश सामंत हे लोकसत्ताचे महामुंबई ब्यूरो चीफ असून गेली २५ वर्षे ते पत्रकारितेत कार्यरत आहेत. ठाणे, नवी मुंबई महानगर पालिका, सिडको, तसेच एमएमआरडीए यांच्याशी संबधित वार्तांकन ते करतात. नागरी प्रश्न, प्रादेशिक राजकारण, पायाभूत प्रकल्प हे त्यांचे नियमित लेखनाचे विषय आहेत.
दगड उत्खनन आणि त्याबरोबरच खडीपुरवठ्यावरही मक्तेदारी असलेल्या कंपनीविरोधात मनमानी दरवाढ आणि शुल्कचोरीच्या तक्रारी आहेत.
संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
संपूर्ण महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले असताना खुद्द महापालिका आयुक्तांवर दिव्यात जाऊन कारवाई करण्याची वेळ ओढविल्याने ठाण्यातील बोकाळलेल्या बेकायदा…
नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डाॅ. कैलास शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्तपदाचा कार्यभार डाॅ. कैलाश गायकवाड यांच्याकडे सोपविल्याने…
एकीकडे वीज आणि पाणीपट्टी दरात वाढ होत असताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या पाणी पुरवठा दरात गेल्या १३ वर्षांपासून वाढ झालेली…
एमआयडीसीचा येत्या आर्थिक वर्षाचा सहा हजार १३३ कोटी ४९ लाख आणि १२ हजारांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प संचालक मंडळापुढे सादर झाला.
जवळपास १२ हजार कोटींच्या विकासकामांवरील खर्चासह एमआयडीसीचे दायित्व येत्या दोन वर्षांत ५१ हजार कोटींवर पोहोचण्याचा मंडळाचा अंदाज आहे.
नवी मुंबई महापालिका, सिडको, कोकण भवन यासारख्या शासकीय प्राधिकरणांसह व्यावसायिक, नागरी संकुलांचे मोठे केंद्र मानल्या जाणाऱ्या बेलापुरात सोमवारच्या पावसाने पूरस्थिती…
यापूर्वी मुंबई महानगर तसेच पुणे महानगर प्रदेशात आयटी उद्योगांसाठी आरक्षित भूखंडांवर २० टक्क्यांच्या प्रमाणात अशा प्रकारे वापर बदल करणे शक्य…
राज्य सरकारने आखलेल्या नियोजनानुसार या प्रकल्पासाठी महापालिकेला २,७६३ कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.
बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे भाजपचे नवनियुक्त अध्यक्ष डाॅ.राजेश पाटील यांच्या निवडीचे स्वागत करताना शिंदे गटाच्या नेत्यांनी…
वाधवा बिल्डरने उभारलेल्या या बहुचर्चित संकुलात कोणत्याही परवानगीशिवाय करण्यात आलेल्या वाढीव बांधकामांमुळे येथील कोट्यवधी रुपयांची घरे ‘अनधिकृत’ ठरली होती.