उपराजधानीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) यावर्षीपासून ‘न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, नवजातशास्त्र, बालरोग शल्यक्रिया या चार विषयाचे नवीन विशेषोपचार दर्जाचे पदव्युत्तर…
(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.
उपराजधानीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत (एम्स) यावर्षीपासून ‘न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, नवजातशास्त्र, बालरोग शल्यक्रिया या चार विषयाचे नवीन विशेषोपचार दर्जाचे पदव्युत्तर…
सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी वस्तू आणि सेवा कर महानिर्देशालय, नवी दिल्लीला माहिती अधिकारातून विविध प्रश्न विचारले होते.
परिवहन खात्याने गडचिरोली येथे एकात्मिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (आयटीएमएस) वाहतूक नियंत्रणाचा निर्णय घेत तसा प्रस्ताव शासनाला दिला आहे.
एसटीच्या ताफ्यात ५ हजार १५० इलेक्ट्रिक बसेसचा समावेश करण्याची घोषणा शासनाने अर्थसंकल्पात केली होती. त्यानुसार, एसटीकडून बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याची निविदा…
महाविद्यालयीन विद्यार्थी व शासकीय कर्मचारी, नागरिकांमध्ये हेल्मेटबाबत जनजागृतीसाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी नवीन योजना आखली आहे.
राज्यातील तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये ‘कर्मचारी समूह वैद्यकीय अपघात विमा योजना’ लागू आहे.
सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते नागरिकांना आकृष्ट करण्यासाठी कधी मोफत विजेची घोषणा करतात तर कधी नागरिकांना मोफत वीज देण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर…
नागपूर राज्यात गेल्या तेरा दिवसांत करोनाचे संक्रमण वाढल्याने सक्रिय करोनाग्रस्तांची संख्या दुप्पट झाली आहे.
आमदार डॉ. मिर्झा सातत्याने मुख्य आरोपी दिलीप खोडेला ओळखत नसून भोयरशी केवळ परिचय असल्याचा दावा करत होते.
मानवी चूक व भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात १ एप्रिल २०२३ पासून नोंदणीकृत स्वयंचलित चाचणी केंद्राद्वारेच जड व मध्यम संवर्गातील…
लाच घेणारा दिलीप खोडे हा मंत्रालयात वावर असलेल्या लक्ष्मण खाडे आणि सुरेश बुंदेले यांच्या संपर्कात होता. त्यामुळे नागपूर आरटीओ लाच…
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने एप्रिल-२०२३ पासून वीज दरवाढीला मंजुरी दिली आहे.