scorecardresearch

महेश बोकडे

(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.

nagpur RTO bribery case
‘आरटीओ’ लाच प्रकरण: लाचखोर खोडेचे मंत्रालयापर्यंत धागेदोरे; खाडे, बुंदेलेंच्या संपर्कात?

लाच घेणारा दिलीप खोडे हा मंत्रालयात वावर असलेल्या लक्ष्मण खाडे आणि सुरेश बुंदेले यांच्या संपर्कात होता. त्यामुळे नागपूर आरटीओ लाच…

Dilip Khode RTO bribery case
नागपूर : आमदार मिर्झांभोवतालचे संशयाचे ढग गडद; ‘आरटीओ’ लाच प्रकरणात धक्कादायक तपशील उघड

आरोपी दिलीप खोडे आणि शेखर भोयर यांची काँग्रेसचे आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्याशी रविभवन येथे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) सापळ्यापूर्वीच…

RTO bribery case nagpur
नागपूर : रविभवनात खोडे-मिर्झांच्या नावाची आरक्षित खोली! ‘आरटीओ’ लाच प्रकरणात रोज नवीन माहिती उघड

लाचखोर दिलीप खोडे थांबलेल्या रविभवनातच आमदार डॉ. मिर्झा यांच्या नावानेही वेगळी खोली आरक्षित होती. त्यामुळे दोघांचा काही संबंध आहे का,…

bank fraud
३६ बँकांमधील ३५४ कोटींच्या फसवणुकीत ३८० कर्मचारी सहभागी! माहितीच्या अधिकारात २०२२ मधील वास्तव उघड

सर्वाधिक प्रकरणे ‘आयसीआयसीआय’ आणि ॲक्सिस बँकेतील असून या घटनांमुळे बँकांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

bribe लाच घेताना एकाला अटक
यवतमाळच्या ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यालाही अडीच कोटी मागितले? दोन्ही लाचखोरांच्या संभाषणाचा तपशील समोर

आमदार डॉ. वजाहत मिर्झा यांच्या नावाने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडूनच २५ लाखांची लाच घेताना मंगळवारी एकाला अटक झाली होती.

Mahavitaran Recruitment 2023
नागपूर: उपविधी अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीऐवजी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची कंत्राटी नियुक्ती; नवीन निर्णयाने महावितरणचा खर्च वाढणार

महावितरणने एकीकडे राज्य वीज नियामक आयोगाकडे मोठी वीज दरवाढ मागितली तर दुसरीकडे उपविधि अधिकाऱ्यांना (सल्लागार) पदोन्नती न देता विधि अधिकारीपदी…

mines and minerals act 1957
विश्लेषण : खाण कायद्यातील सुधारणांचा लाभ कोणाला?

केंद्र सरकारने १९९३ ते २००१ पर्यंत देशात कोळशाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘कॅप्टिव्ह’व ‘नॉन कॅप्टिव्ह’ गटात २८९ खाणी सरकारी व खासगी कंपन्यांना…

coal
नागपूर: आता ‘कैप्टिव’ खाणीतून कुणालाही कोळसा; खाण आणि खनिज अधिनियमात सुधारणा

पूर्वी ‘कैप्टिव’ खाणीतील कोळसा वा इतर खनिज हे वीज, लोह वा इतर उद्योगांनाच नियमानुसार मिळत होते.

ST bus service
‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे लवकर मार्गी लागणार, संभ्रमाच्या मुद्यांसह परिपत्रक जोडूनच प्रस्ताव देण्याची सक्ती

निक अधिकारी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकारी किंवा विभागाकडून कुणा कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यासाठी एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयाला मार्गदर्शनाचे पत्र पाठवतात.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या