नागपूर : राज्य शासनाच्या नवीन धोरणानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांसह शासकीय अधिकाऱ्यांना नवीन वाहन खरेदी करताना इलेक्ट्रिक वाहनच खरेदीची सक्ती करण्यात आली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना शासनाने विशेष मुभा दिली आहे. पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विद्युत वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले होते. यात सर्व सरकारी वाहने खरेदी करताना ती विजेवर चालणारीच असावी, असेही नमूद होते. परंतु १२ फेब्रुवारीला निघालेल्या शासन निर्णयानुसार, आता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना ३३ जुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन ३३ पेट्रोल-डिझेल वाहन खरेदीची मुभा मिळाली आहे. हेही वाचा.“चंद्रपूर लोकसभेची जागा तेली समाजाला सोडावी”, कोणी केली मागणी? जाणून घ्या हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठांच्या प्रस्तावावरूनच घेतल्याचा शासनाचा दावा आहे. दरम्यान, २५ लाखांच्या मर्यादेत चांगले इलेक्ट्रिक वाहन येत नसल्यानेही अशा वाहन खरेदीस अधिकारी टाळाटाळ करत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. हेही वाचा.संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे म्हणतात, “शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली अराजकतेचा प्रयत्न…” अन्य विभागांनाही मुभा मिळणार? या निर्णयामुळे आता इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीची सक्ती असलेल्या इतर विभागांनी शासनाला प्रस्ताव दिल्यास शासन त्यांनाही या पद्धतीने डिझेल-पेट्रोल वाहन खरेदीची मुभा देणार का, याकडे या क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.
