लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- विनायक परब
- सुहास बिऱ्हाडे
- नीरज पंडित
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- दयानंद लिपारे
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- मीनल गांगुर्डे
- निशांत सरवणकर,
- सचिन दिवाण
- सुरेश वांदिले
- महेश बोकडे
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- शेखर जोशी
- दिगंबर शिंदे
- सुहास सरदेशमुख
- संजय बापट
महेश बोकडे
गर्भवतींचे स्वाइन फ्लू प्रतिबंधात्मक लसीकरण ठप्प
सरकारी रुग्णालयांत ‘स्वाईन फ्लू’ प्रतिबंधात्मक लसीचा पाच महिन्यांपासून तुटवडा निर्माण झाला
विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयांत सहा.प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची पदोन्नती अडली
सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञांची पदोन्नती प्रशासकीय घोळात अडकली आहे.
राज्यातील आयुर्वेद महाविद्यालयातील कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती अडचणीत
सर्व संस्थांमधील कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तया रखडल्या आहेत.
छोटय़ा रस्त्यांवर स्कूलबसला प्रतिबंध?
परिवहन विभागाने याबाबत शहर पोलिसांना प्रतिबंधाची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली आहे.
चार वाहन विक्रेत्यांना आरटीओचा दणका!
या विक्रेत्यांनी वाहन विक्रीची कागदपत्रे आरटीओमध्ये विलंबाने सादर केली होती.
नागपूर, मुंबईचे प्रादेशिक वृद्ध उपचार केंद्र अडचणीत
या योजनेकरिता केंद्राला ८० टक्के तर राज्य शासनाला २० टक्के भार उचलायचा होता. द
‘आधार’ची कर्मचाऱ्यांवर नजर
मुंबईचा काही भाग वगळता राज्यातील कोटय़वधी ग्राहकांना महावितरणकडून वीज पुरवठा होतो.
उघडय़ावरील वीज पेटय़ा साक्षात मृत्यूलाच आमंत्रण
क्वेटा कॉलनी परिसरात एक वीज वितरण रोहित्र दोन महिन्यांपासून पूर्णपणे कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे.
हजेरी न लावणारे वैद्यकीयचे विद्यार्थी परीक्षेतून बाद?
शासनाकडून वैद्यकीय शिक्षणावर कोटय़वधींचा खर्च केला जातो.
ऊर्जामंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ातील ३८ शाळा विजेविनाच
पुरवठा खंडित करण्यात आला, तर काही शाळा विजेविनाच सुरू आहेत.
वीज चोरी करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचीही साथ?
नागपूर शहर व ग्रामीण भागात अद्यापही मोठय़ा प्रमाणात वीज चोरी होत असल्याचे वास्तव आहे.
राज्यातील ७६ हजारांवर शासकीय कार्यालयांकडे वीज देयकांचे २ हजार, ७३९ कोटी थकित
सर्वाधिक थकबाकी ५७ हजार ४७२ ग्रामपंचायतींवर २ हजार ३३९ कोटी ७३ लाख २९ हजार रुपयांची आहे.
कोटय़वधींची ऑनलाइन वाहन करचोरी!
या वाहनांवर कारवाई होत नसल्यामुळे त्यांना राजकीय पाठबळ कुणाचे? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
सरकारी कार्यालयात नियम डावलून खासगी वाहन सेवा
कंत्राटी वाहनांसाठी धोरणांचा अभाव; प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून कारवाई कधी?
‘स्कूलबस’साठी मनमानी शुल्क आकारणी
नागपूर शहरात १,८०० तर ग्रामीण भागातील १ हजार २०० स्कूलबस, वा स्कूलव्हॅन आहेत.
‘इबोला’सदृश्य आजारावर उपचाराची यंत्रणाच नाही
दक्षिण अफ्रिकेतील काही देशांमध्ये वर्ष २०१४-२०१५ मध्ये इबोला या दुर्मिळ आजाराने थैमान घातले होते
‘ई-टॅक्सी’च्या परवाना शुल्कातही सवलत?
परिवहन विभागाने परवाना शुल्कही कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे.