पंतप्रधान मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर रोजी निश्चलनीकरणाचा निर्णय घोषित
जागतिकीकरणात, खुल्या व्यापारात समाजाच्या आर्थिक प्रगतीची मोठी शक्यता असते.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर कोसळलेल्या भावाचे मोठे संकट आहे.
व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या आधुनिक मूल्याचे समर्थन धर्माच्या चौकटीत करण्याचे प्रयत्न चालू राहातील.
महाराष्ट्रात दुष्काळ पडेल हे माहीत नसताना राज्याने केंद्राकडे १९६९ कोटी रुपयांची मनरेगासाठी मागणी केली होती
