मोहनीराज लहाडे

राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पमध्ये हाती घेतला.

महाराष्ट्रातील नाशिक, नगर, बीड, उस्मानाबाद व सोलापूर या पाच जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जातो.

जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्यांनी देशभरात केलेल्या विविध सहलींवर आतापर्यंत सुमारे १ कोटी रुपयांवर खर्च केला आहे.

या योजनेबद्दल बांधकाम कामगार आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे अनेक आक्षेप आहेत

टंचाई काळात जिल्हा प्रशासनाने टॅंकरसाठी राबवलेल्या निविदा प्रक्रियेबद्दल स्थानिक लेखापरीक्षण विभागाच्या पथकाने (नाशिक) विविध हरकतीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

सात वर्षांत जिल्ह्यतील २ हजार १२७ महिला व पुरुषांसह अल्पवयीन मुलामुलींचा अद्यापि शोध लागलेला नाही.

शहराबाहेरील मृतांवर ‘अमरधाम’मध्ये अंत्यसंस्कारास विरोध

खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मात्र अडचणीत

‘चाईल्ड लाईन’चा रात्रीची गस्त उपक्रम

तपासणी, चौकशी व बैठकांचेच सत्र