मोहनीराज लहाडे शेकडो कोटी रुपये खर्चाच्या रखडलेल्या योजनांचे नगर शहराला ग्रहण लागले आहे. कामे मंजूर, निधीही उपलब्ध मात्र काम प्रत्यक्षात सुरूच झालेले नाही, काम सुरू झाले मात्र ते मध्येच रखडले, वाढीव निविदा मंजूर केल्याने उर्वरित खर्चाची तरतूद होऊ शकली नाही. त्यामुळे कामे अपूर्णावस्थेत, अशी अनेक उदाहरणे सध्या नगर शहरात आहेत. सुमारे ४५० ते ५०० कोटी रुपयांची ही कामे वर्षानुवर्ष अपूर्णावस्थेत आहेत. महापालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप या चारही पक्षांनी आलटून-पालटून सत्ता मिळवली. मात्र अपूर्ण कामे मार्गी लावण्यात त्यांना अपयशच आले आहे. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुळा धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. एखाद-दुसरे वर्ष कोरडे गेले तरी शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. तरीही शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो आहे. काही भागाला तर चार,चार दिवसांनीही पाणी मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘यूआयडीएसएसएमटी’अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना (फेज-२) सन २००८ मध्ये मंजूर केली. त्यावेळी त्याची किंमत ७३ कोटी ५ लाख रुपये होती. परंतु मनपाने ११६ कोटी रुपयांची वाढीव निविदा मंजूर केली. परिणामी वाढीव रकमेची तरतूद करणे मनपावर बंधनकारक ठरले. सन २०१३ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे बंधन होते. आत्तापर्यंत १०८ कोटी ९१ लाख रुपये खर्च झाले. तरीही १३ वर्षानंतर ही योजना अपूर्ण आहे आणि नगरकर तहानलेले आहेत. आता केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत १४० कोटी ७५ लाखांची पाणीपुरवठा योजना व १३० कोटी ७ लाख रुपये खर्चाची भुयारी गटार योजना मंजूर झाली आहे. ‘अमृत’ पाणीपुरवठ्यासाठी कार्यारंभ आदेश नोव्हेंबर २०१७ मध्ये देण्यात आला. ही योजना पूर्ण करण्याची मुदत दोन वर्षांची होती. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. जलवाहिन्या शेतातून जात असल्यामुळे नुकसानभरपाई, त्यांच्या पंचनाम्याबाबत शेतकऱ्यांची असहमती, भरपाईसाठी न्यायालयात शेतकऱ्यांनी मागितलेली दाद, वनखात्याची परवानगी अशा अनेक अडचणींमुळे योजना कधी पूर्ण होणार याची शाश्वती नगरकरांना नाही. जून २०२१ पर्यंत पूर्ण योजना होईल, असा दावा पालिका प्रशासन करते, मात्र त्याबद्दल साशंकताच व्यक्त के ली जाते. कामाची मुदत जून २०२० मध्ये संपलेल्या भुयारी गटार योजनेचे केवळ २५ टक्के काम झाले आहे. त्यातील मैला शुद्धीकरण केंद्राचे काम केवळ ३५ टक्केच झाले आहे. सध्या पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीअभावी हे काम रखडले आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देण्यास तयार नाहीत. पाठपुरावाही होत नाही. मलनिस्सारण प्रकल्प वेळेत मार्गी न लावल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने एप्रिल २०२०पासून पालिकेला दरमहा ४० लाख रुपये दंड आकारला आहे. शहरात पालिकेचे नाट्यगृह नाही, पाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने नाट्यगृहासाठी २ कोटी रुपये मंजूर केले. आता याचा खर्च १२ कोटीवर गेला आहे. त्यातील ५ कोटी यंदा उपलब्ध झाले. त्यामुळे आगामी किती वर्षांनी नाट्यगृह पूर्ण होणार असा प्रश्न रंगकर्मी उपस्थित करत आहेत. अमृत अभियानांतर्गत सौरऊर्जेचा २८ कोटी खर्चाचा प्रकल्प मंजूर झाला होता. मात्र तो वेळेत मार्गी न लावल्याने रद्द होऊन आता ८ कोटी ६३ लाखाचा प्रकल्प मार्च २०२० मध्ये मंजूर झाला. त्यासाठी तीन कोटी २८ लाख रुपये ‘मेढा’कडे वर्ग करण्यात आले. मात्र तो निविदास्तरावरच आहे. पथदिव्यांच्या वीज बिलात दरवर्षी किमान एक कोटी रुपये वाचवण्यासाठी २०१७-१८ मध्ये ‘एलईडी’ प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय झाला अजून तो प्रत्यक्षात आलाच नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नालेगावमध्ये २१६ व केडगाव उपनगरात ६२४ घरकुलांचा प्रस्ताव मंजूर झाला त्यासाठी अर्ज मागवले, परंतु दोन वर्षे झाली. घरे परवडत नसल्याने लाभार्थी पैसे भरायला तयार नाहीत. प्रशासन आणि सत्ताधारी त्याबद्दल निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे तोही प्रकल्प रखडला आहे. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधण्यासाठी २०१०-११ मध्ये ‘नेहरू मार्केट’ पाडण्यात आले. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभे राहिले नाही. स्व. प्रमोद महाजन यांच्या नावाने स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात आले. ते काही वर्षे चालले, मात्र आता बंद पडले आहे. गरीब व गरजू रुग्णांसाठी उपयुक्त ठरणारी मनपाची रक्तपेढी व रक्तविघटन प्रक्रिया केंद्रही आता बंद आहे. ‘एमआरआय’ मशीनसाठी ‘डीपीसी’तून पालिकेला तीन कोटी मिळाले. मात्र ही सेवा सुरूच झालेली नाही. याशिवाय प्रमुख रस्त्यांच्या मजबुतीकरणाची सुमारे ४० ते ५० कोटी रुपये खर्चाची कामे दोनचार वर्षापासून रखडली आहेत. शहरातील योजना अपूर्ण असल्या तरी त्यातील बऱ्याच योजना पाठपुरावा करून पूर्ण होण्याच्या अवस्थेत आणल्या आहेत. मुळात प्रकल्प अहवाल, (डीपीआर) योग्य बनवले गेले असते तर योजना रखडण्याचे प्रकार घडले नसते. मनपाकडे कर्मचारी मनुष्यबळ भरपूर असले तरी तांत्रिक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची कमतरता जाणवत आहे. - बाबासाहेब वाकळे, महापौर योजना राबवताना तांत्रिक अडचणी जाणवतात. शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई व वन खात्याची परवानगी याचा प्रमुख अडसर अमृत अभियान योजनेत जाणवतो. एकेक प्रकरण पाहून गुंता सोडवावा लागतो. प्रत्येक नगरसेवकाने आपापल्या भागातील प्रश्न मार्गी लावला तरी ती योजना मार्गी लागेल. - संग्राम जगताप, आमदार, राष्ट्रवादी योजना मंजूर झाल्यानंतर निधी उपलब्ध करणे व योजनांची अंमलबजावणी करणे, सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वय घडवणे ही लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे. त्यांनी वारंवार आढावा घ्यायला हवा. परंतु नगरमधील लोकप्रतिनिधींना राजकारणात रस आहे. त्यातून योजना रखडत आहेत. - सुहास मुळे, अध्यक्ष, जागरूक नागरिक मंच, नगर.
