लेखक
- अमेय बेर्डे
- अमोल मोहिते
- Achesha Patil
- संदीप आचार्य
- चैतन्य प्रेम
- प्रसाद रावकर
- उमाकांत देशपांडे
- दयानंद लिपारे
- विकास महाडिक
- हर्षद कशाळकर
- बबन मिंडे
- विनायक परब
- भगवान मंडलिक
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- रेश्मा राईकवार
- प्रशांत देशमुख
- सुहास बिऱ्हाडे
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- महेश बोकडे
- सुहास सरदेशमुख
- नीरज पंडित
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
नीरज पंडित
जीपीएस प्रणाली सक्षम करण्यासाठी ‘प्रथम’ प्रयोग
विद्यार्थी उपग्रह संकल्पना मांडणाऱ्या शशांकचे स्वप्न आज प्रत्यक्षात
नवउद्य‘मी’ : आभासी शिक्षणरंजन
विविध कौशल्य विकसित करणाऱ्या संकल्पना गेम्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
नॅनोविज्ञान, नॅनोतंत्रज्ञान विभाग निधीविना!
मुंबई विद्यापीठात अभ्यासक्रमांमध्ये काळानुसार बदल करत अनेक नवीन विभागांची स्थापना करण्यात आली.
आधुनिक मातृत्वाचे व्यासपीठ
हे संकेतस्थळ म्हणजे देशभरातील मातांसाठीचे एक समाज माध्यमच असल्याचे म्हणता येईल.
गैरसोयींच्या ‘माध्यमा’तून विद्यार्थ्यांची फसवणूक
लाखो रुपये शुल्क उकळणाऱ्या विभागात विद्यार्थ्यांना सुविधाच नाही
नवउद्योगांसाठी सोळावे वरीस धोक्याचे!
गेल्या आठ महिन्यांत २० हून अधिक नवउद्योगांना कुलूप
दिवस ‘डेटागिरी’चे..
दूरसंचार क्षेत्रात रिलायन्सने ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ असे सांगत २००० साली धडाक्यात प्रवेश केला.
गैरसोयींच्या ‘माध्यमा’तून विद्यार्थ्यांची फसवणूक
विभागात पाच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम शिकविले जात असून तेथे दरवर्षी १४० विद्यार्थी प्रवेश घेत असतात.
नवउद्य‘मी’ : सुवर्णत्रिकोण साधणारी प्रयोगशाळा
प्रयोगशाळा उभारून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मानस असल्याचे कोयल यांनी नमूद केले.
विज्ञानाला लाल फितीचा अडसर
या केंद्रातील प्राध्यापकांच्या वेतनापासून सारे काही खर्च अणुऊर्जा आयोगाच्या निधीतून केले जातात.
नवउद्य‘मी’ : फॅशन दुनियेतील दुवा.
नुकत्याच पार पडलेल्या लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये अनेक फॅशन डिझायनर्सनी आपल्या कल्पनेचे दर्शन घडविले.
कोटय़वधीच्या खर्चानंतरही ‘शाळा सुधार’ नाहीच!
२०१५मध्ये काही संस्थांना या प्रकल्पातून काढून टाकण्यात आले.
सरकारी ‘अ‍ॅप’लेपणा
मसेवा’ या सरकारी यंत्रणेने तयार केलेली ही अ‍ॅप्स सुरक्षित आणि उपयुक्त आहेत. पाहुयात असेच काही अ‍ॅप्स.
देणग्यांवर महाविद्यालयांचा डल्ला
काही प्रवेशांचा तपशील त्यांनी ऑनलाइन सादर केला आहे तर काही प्रवेशांचा तपशील सादर केलेला नाही.
२४ विधि महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी
या पडताळणीनंतर अखेर ६३ महाविद्यालयांना प्रवेशास परवानगी देण्याचा निर्णय कौन्सिलने घेतला.
