scorecardresearch

निशांत सरवणकर

सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.

New e-Zero FIR for swift probe crackdown on cyberfauds
ई-झिरो एफआयआर काय आहे? त्याने सायबर चोरांना वचक बसेल? प्रीमियम स्टोरी

सध्याच्या पद्धतीत पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याबाबत एफआयआर नोंदवून घेतला जात आहे. परंतु त्यासाठी प्रक्रिया असल्याने वेळ लागत होता. ई-झिरो एफआयआरमध्ये…

प्रारंभिक अर्थसाहाय्य शासनाकडून; स्वयंपुनर्विकास योजना सहा महिन्यांत मंजूर करणे बंधनकारक

तब्बल १८ वर्षांनंतर जारी झालेल्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकासाला जोरदार चालना देण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास सुरू करताना सुरुवातीला आवश्यक असणारे…

Worli property redevelopment news in marathi
वरळीतील नऊ गृहनिर्माण संस्थांचा झोपु योजनेत सक्तीने समावेश! पालिकेच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’मुळे रहिवाशी हतबल

प्रकल्पबाधितांसाठी अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याच्या नावाखाली जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेत पालिकेने ही मंजुरी दिल्याचा दावा केला आहे

Ongoing excavations in Badlapur are daily disrupting Maharashtra Life Authoritys water channels
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना : सामान्यांसाठी घरांच्या किमती कायम ठेवण्याचा म्हाडाकडून प्रस्ताव

सध्या या घरांपोटी विकासकांना रेडी रेकनरच्या १२५ टक्के दर आकारता येतो. यापैकी पाच टक्के रक्कम म्हाडाला सुपूर्द करणे बंधनकारक आहे.

How is the Mumbai Police Commissioner selected? Was the seniority of several officers overlooked for Deven Bharti
मुंबईचे पोलीस आयुक्त ठरतात कसे? देवेन भारतींसाठी अनेक अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलली गेली का? फ्रीमियम स्टोरी

मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदासाठी फक्त ज्येष्ठता हा निकष ठरू शकत नाही. मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद प्रतिष्ठेचे असल्यामुळे अशा वरिष्ठ पदावर नियुक्ती करताना…

mhada lottery begins for nashik and chhatrapati sambhajinagar mumbai
म्हाडा गृहप्रकल्पातील अतिक्रमण; वक्फ प्राधिकरणाकडून स्थगिती

कांदिवली पश्चिम चारकोप येथे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गरजूंसाठी म्हाडाने जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने गृहप्रकल्प राबविला.

sale of government land by private trust 539 crores to the trust 51 crores to the government
शासकीय भूखंडाची खासगी ट्रस्टकडून विक्री… ट्रस्टला ५३९ कोटी, शासनाला ५१ कोटी!

‘कोरा केंद्र’ भूखंडापैकी पावणेचार एकर भूखंड उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच ५१ कोटी आकारून मालकी हक्काने दिला आणि आता हा भूखंड एका खासगी…

Government silence on investigation of 374 corrupt government officials
३७४ भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीबाबत शासनाचे मौन

शासनाच्या परवानगीशिवाय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला साधी चौकशीही सुरू करण्यावर बंदी आणणाऱ्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील १७-अ कलमामुळे आतापर्यंत ३७४ भ्रष्ट सरकारी…

Aamby Valley City
विश्लेषण : एके काळी सुसज्ज स्वप्ननगरी… आता रया गेलेली दुर्लक्षित दरी… काय होती ॲम्बी व्हॅली’? प्रीमियम स्टोरी

लोणावळ्यापासून २३ किलोमीटर अंतरावर सुमारे १० हजार ६०० एकर भूखंडावर संपूर्ण मानवनिर्मित ‘ॲम्बी व्हॅली’ची निर्मिती करण्यात आली. विशिष्ट प्रकारच्या स्थानिक…

mumbai Airport redevelopment project
‘एअरपोर्ट’ परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प कसा राबवला जातो? त्यासाठीचे नियम कोणते? मुंबईत हा प्रश्न अजूनही का प्रलंबित?

काही इमारती विमानतळ होण्याआधीपासून अस्तित्वात आहेत. या सर्व इमारती इतक्या जीर्ण झाल्या असून काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. आता पुनर्विकास…

despite getting occupancy certificates residents find many works incomplete after building completion
मुंबईत ‘भोगवटा प्रमाणपत्रा’साठी मार्गदर्शक सूचनांचा अभाव? पालिका, म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाकडून अप्रत्यक्ष कबुली

इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर ती राहण्यायोग्य असल्याबाबत नियोजन प्राधिकरणांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही बरीच कामे अपूर्ण…

mumbai properties of developers slum dwellers slum rehabilitation projects
झोपु प्रकल्पातील भाडे थकबाकीदार विकासकांच्या मालमत्तांवर टाच!

झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास) कायद्यात दोन नवीन उपकलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमांमुळे विकासकाच्या मालमत्तेवर वा संचालकांच्या वैयक्तिक…

ताज्या बातम्या