सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिसांवर निधनानंतर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जावेत, यासाठी राज्य पोलिसांकडून कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे.
सगळेच निर्दोष, तर मग ७/११ बॅाम्बस्फोटांचे खरे सूत्रधार कोण? सिमी की इंडियन मुजाहिद्दीन? की पाकिस्तानची लष्कर-ए-तय्यबा? प्रीमियम स्टोरी
सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही संघटना पाकमधील लष्कर-ए-तय्यबासाठीच काम…
झोपडीवासीयांच्या भाड्याची थकबाकी कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेल्यानंतरही झोपु प्राधिकरणाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे विकासकही भाडेथकबाकी गांभीर्याने घेत नव्हते. न्यायालयाचा…
दंडात्मक रकमेत दहा पट वाढ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यातील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्याबाबत सुधारणा विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडले जाण्याची…
राज्यातील मुंबई शहर व उपनगरासह ठाणे, पुणे, पालघर आणि रायगड या पाच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे.
राज्यात लाखो दस्तावेज मुद्रांक शुल्काविना वापरात; सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश फ्रीमियम स्टोरी
हा घोटाळा उघड करणाऱ्या अमोल राकवी, अजय धोका आणि विकास पाटील यांनी मीरा भाईंदर महापालिकेवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले आहे.
भाजप आमदाराच्या कंपनीकडून मुद्रांक शुल्क चोरी? ‘अभय योजने’मुळे पावणेसात कोटींचा दंड माफ प्रीमियम स्टोरी
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नोंदणी आवश्यक नसलेल्या दस्तावेजांवर मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक असतानाही तो चुकविण्यांमध्ये मीरा-भाईंदरमधील आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी…
अंधेरी पश्चिम येथील सुमारे ७४ एकर भूखंडावरील सरदार वल्लभभाई पटेल नगराचा पुनर्विकासही ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’कडून (म्हाडा) केला जाणार…
कार्पेट क्षेत्रफळाप्रमाणे दर आकारला जात असल्याने मुंबई महानगर परिसरात घरांच्या किमतीत वाढ होण्याचे तेही एक कारण सांगितले जात आहे.
दहशतवादी कारवायांचे ‘पडघा’ कनेक्शन नेमके काय? प्रीमियम स्टोरी
पडघा परिसरात आजही छुप्या दहशतवादी कारवाया सुरू असल्याची गुप्तचर यंत्रणांची खात्री आहे. त्यामुळेच छापेमारी करून या कारवाया खिळखिळ्या करण्याचा प्रयत्न…
ई-झिरो एफआयआर काय आहे? त्याने सायबर चोरांना वचक बसेल? प्रीमियम स्टोरी
सध्याच्या पद्धतीत पोलीस ठाण्यात सायबर गुन्ह्याबाबत एफआयआर नोंदवून घेतला जात आहे. परंतु त्यासाठी प्रक्रिया असल्याने वेळ लागत होता. ई-झिरो एफआयआरमध्ये…
तब्बल १८ वर्षांनंतर जारी झालेल्या राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयंपुनर्विकासाला जोरदार चालना देण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास सुरू करताना सुरुवातीला आवश्यक असणारे…
