नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत गिरणी कामगारांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळालेल्यांची संख्या फक्त १ हजार ७१८ इतकीच आहे.
बेताल विकासकांवर लगाम आणणारा स्थावर संपदा (रेरा) कायदा राज्यात मे २०१७ मध्ये अंमलात आला.
कंपनीने या प्रकल्पातील भूखंड नऊ विकासकांना विकून त्यापोटी एक हजार ९० कोटी रुपये मिळविले.
म्हाडाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्विकास शक्य नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे.
म्हाडाचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास आदिवासी पाडे तसेच झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाबरोबरच सामान्यांसाठीही सोडतीत शेकडो घरे निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कदाचित आपण आहोत हे दाखविण्याच्या नादात पसरविली गेलेली ही खबर तर नव्हती ना, दाऊदच्या मृत्यूला अवास्तव महत्त्व का दिले जाते,…
अनेक गंभीर गुन्ह्यांत भारताला हवा असलेला कुविख्यात गुंड व आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याच्या मृत्यूचे वृत्त पुन्हा एकदा झळकले आहे.
पोलिसांच्या सेवानिवासस्थानांच्या पुनर्विकासाचा गेले अनेक वर्षे रेंगाळलेला प्रश्न अखेर मार्गी निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हाडा अभिन्यासातील १७ पोलीस वसाहतींचा…
पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. मालकी हक्काची घरे सोडा, पण सेवानिवासस्थाने म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत झोपडीवासीयांना मोफत घर देण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. त्यानंतर खुल्या बाजारात तो घर विक्री करु शकतो.
खरेदीदारांची भविष्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेराने छानणी प्रक्रिया कठोर केल्याचा हा परिणाम असल्याचे महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी सांगितले.
विश्लेषण : धारावीतील टीडीआर सक्ती का धोक्याची? प्रीमियम स्टोरी
धारावी प्रकल्पात निर्माण होणारा टीडीआर वापरण्याची सक्ती २०१८ च्या शासन निर्णयात होती. त्यानुसार अधिसूचना काढण्यात आल्यामुळे नवे काही नाही, असे…
