08 August 2020

News Flash
पी. चिदम्बरम

पी. चिदम्बरम

सरकारी लपवाछपवी

सरकारने आकडय़ांचा खेळ करून त्यांना हवा तो आकडा जनतेच्या तोंडावर फेकला आहे.

त्यांना दुय्यम नागरिक म्हणणार?

आर्चबिशप कोटो व निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो यांनी त्यांच्या जीवनात वेगवेगळे मार्ग निवडले.

अर्थव्यवस्थेच्या या प्रश्नांकडे कोण लक्ष देणार?

सरकारच्या चार वर्षांच्या कामगिरीवर खूश होऊन त्या उत्सवात सामील होऊ  इच्छिणाऱ्यांनी जरूर तसे करावे.

राज्यघटनेचे संरक्षण कोण करणार?

येडियुरप्पा यांना लगोलग सरकार स्थापनेच्या निमंत्रणाचे पत्र धाडले गेले.

काश्मीरमधील अग्निपरीक्षेत अपयश

कलम ३७० हा भारत सरकार व तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानचे राजे यांच्यातील वाटाघाटींचा परिपाक होता. काश्मीरसाठी ३७० हे विशेष कलम लागू आहे.

राज्यातील निवडणुकीचा देशव्यापी डंका

गुजरातमध्ये जी विधानसभेची निवडणूक झाली, ती व कर्नाटकची निवडणूक यांत फरक आहे.

तेलकिमतींची फोडणी..

तेलासाठी १९९० मधले पहिले आखाती युद्ध लढले गेले.

कायद्याचे नव्हे, ‘मोकाट मुभे’चे राज्य!

बलात्काराचा निव्वळ लैंगिकतेशीच संबंध जोडणे चुकीचे ठरेल.

संघराज्यवादाच्या तत्त्वांची (सरकारी) पायमल्ली

लोकसंख्यावाढीचा दर नियंत्रित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नात झालेली प्रगती.

दक्षिणज्वालांचा दाह राष्ट्राला

सुशासित आणि कार्यक्षम राज्यांनी आधीच त्यांच्या वाटय़ाचे अंशत: गमावलेले आहे

हे एकटय़ाला जमणारे नव्हे!

खेदाने कबूल करावे लागते की, चीनचे आर्थिक सामर्थ्य मोठे आहे.

नि:संदिग्ध आणि सुस्पष्ट कौल

पहिल्या घटनेत सत्ताधारी पक्षाचा अहंकार दिसला, तर दुसरीत जनमताची ताकद.

अर्थसंकल्पातील खाचखळगे

सन २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये सरकार ६,२४,२७६ कोटी रुपये कर्जाऊ घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

किमान शासन, कमाल नुकसान

खुल्या उदार अर्थव्यवस्थेचा (शासनप्रणाली केंद्रानुवर्ती असो वा संघराज्यीय) मार्ग वेगळा असतो.

‘इंद्रधनुष’चे काय झाले?

प्राधान्य-क्षेत्रांसाठी कर्जे, ही संकल्पनाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमुळे रुजली.

आरोग्यसेवेसाठी ‘जुमला’भेट

आरोग्य क्षेत्रावर झालेला सरकारी खर्च अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा फक्त ४३२० कोटी रुपयांनीच जास्त होता.

निष्णात डॉक्टर, बेफिकीर रुग्ण

अर्थसंकल्प हा योग्य प्रासंगिक क्षण होता, ज्याद्वारे सुधारणांचा आखीव-रेखीव कार्यक्रम जाहीर करता आला असता.

संदर्भहीन, ध्येयहीन..

प्रत्येक अर्थसंकल्पाला संदर्भ असतो, प्रत्येक अर्थसंकल्पाला ध्येयही असावे लागते.

नवे रोजगार : ७० लाखांची बढाई

सन २०१७-१८ या वर्षांत भारतात ७० लाख नव्या वेतनपटावरील (पेरोल) रोजगारांची निर्मिती होईल

(पुन्हा) देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..

‘शिक्षण हक्क कायदा’ लागू झाल्यामुळे आता शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण (देशभरात) कमी होऊन ३.१ टक्क्यांवर आले आहे.

सत्य, सत्योत्तर सत्य आणि पुन्हा सत्य

विलंबाने सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपता संपता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली अडचणीत आले.

पुन्हा एकदा काश्मीर

जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नावर विविध गटांच्या व्यक्तींची व राजकीय पक्षांची मते वेगवेगळी आहेत.

इब्लिस वर्षांला निरोप देताना..

काही विधाने किंवा काही घडामोडी तर अशा असतात की, त्यांना उचापतखोर किंवा इब्लिसच म्हणावे.

अधोगतीची दृश्य लक्षणे..

आपल्या ‘अर्थव्यवस्थे’तही महत्त्वाचा आणि निर्णायक मुद्दा आहे, तो ‘रोजगारनिर्मिती’ हाच.

Just Now!
X