19 November 2018

News Flash
पी. चिदम्बरम

पी. चिदम्बरम

Linking Aadhaar number , RBI clarifies , bank accounts , Loksatta, Loksatta news, Marathi, Marathi news

ऑर्वेलने सांगितले तसेच..

‘आधार’ क्रमांक आणि प्रत्येक नागरिकाला आधार ओळखपत्र, ही कल्पना भारतात २००९ पासून आहे.

kashmir

काश्मीर महासंकटाकडे?

सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

प्राधान्यक्रम सरळ आहेत?

लोकांचा खऱ्या अर्थाने संबंध या सरकारांशी नसून प्रशासनाशी असतो.

वित्त विधेयकात, पण मागल्या दाराने..

या धोरणात्मक निर्णयांची अंतिम जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांवर असते.

child development issue

देवांचे सोहळे, आबाळली बाळे..

मनुष्यबळ विकास खात्याने बालकांच्या विकासावर जितके लक्ष द्यायला हवे, तितके दिलेले नाही.

लोकशाही कौलाकडून आशा!

‘सब का साथ, सब का विकास’ या घोषणेतील ‘सब’ या शब्दात काही घटक नव्याने घातले आणि काही जणांना वगळले.

आकडय़ांची उत्तरे किती खरी?

‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे.

विद्यापीठ : दळण नव्हे, वळण हवे!

विद्यापीठात येणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ पदव्यांचे वाटप करणे इतपतच त्यांचे काम नसते.

अण्णाद्रमुकचा उदयास्त

जयललितांचा मृत्यू ५ डिसेंबर २०१६ या तारखेस झाला.

हवी होती वाढ, झाले आकुंचन

२०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते.

अर्थसंकल्पातून काय उरणार?

आपल्या देशात अनेक लोक गरीब आहेत, त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे किंवा उत्पन्नच नाही अशी स्थिती आहे.

अर्थमंत्री मार्ग कसा काढणार?

जागतिक अर्थकारण सध्या बेभरवशी झालेले आहे.

हवेचा फुगा, की हवेवरला पतंग?

सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय ही कल्पना काही नवीन नाही.

सावध व्हा.. ‘घसरणयुक्त भारत’

खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वायत्तता राखली?

जगभरच्या अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक चलनाच्या व्यवस्था त्या मंदीने ग्लानी आल्यागत झालेल्या होत्या.

नवे वर्ष सुखसमृद्धीचे?

. सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे ३६० अब्ज डॉलर आहे.

noteban, cashless

‘कॅशलेस’चे मृगजळ..

करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी निश्चलनीकरणाला फार दाद दिली नाही.

जिंकलेले, हरलेले व बरबाद झालेले..

बाद ठरणाऱ्या नोटांची एकंदर संख्या (किंमत नव्हे, संख्याच) आहे २४०० कोटी.

दोन हल्ल्यांचा वास्तवातील उलगडा

लक्ष्यभेदी हल्ला (सर्जिकल स्ट्राइक) हा भारतात सन २०१६ मधील परवलीचा शब्द ठरला.

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन हे एनडीए सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

ना रोजगार, ना पतवृद्धी, ना खासगी गुंतवणूक

सरकारची कामगिरी जी आहे, जशी आहे, ती कुणाला बदलून सांगता येणार नाही.

पैशाचे निश्चलनीकरण की दानवीकरण?

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हा फार विचारांती घेतला होता असे दिसत नाही.

‘जुन्या नोटांऐवजी नव्यां’नी बदल नाही!

सरकारने ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्या’ चलनात आणल्या आणि तसे करताना २०००ची नवी नोट आली.

प्रश्न नकोतच.. आम्ही ‘देशभक्त’ आहोत

महात्मा गांधी यांनी भारतीय नागरिकांवर राज्य करणाऱ्या गोऱ्या लोकांना प्रश्नार्थक आव्हान दिले होते.