21 September 2018

News Flash
पी. चिदम्बरम

पी. चिदम्बरम

आकडय़ांची उत्तरे किती खरी?

‘केंद्रीय सांख्यिकी संस्था’ किंवा ‘सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑर्गनायझेशन (‘सीएसओ’) ही एक महनीय संस्था आहे.

विद्यापीठ : दळण नव्हे, वळण हवे!

विद्यापीठात येणाऱ्या तरुण-तरुणींना केवळ पदव्यांचे वाटप करणे इतपतच त्यांचे काम नसते.

अण्णाद्रमुकचा उदयास्त

जयललितांचा मृत्यू ५ डिसेंबर २०१६ या तारखेस झाला.

हवी होती वाढ, झाले आकुंचन

२०१७-१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे ठरवतेवेळी विचारात घेतले जाणे आवश्यक होते.

अर्थसंकल्पातून काय उरणार?

आपल्या देशात अनेक लोक गरीब आहेत, त्यांचे उत्पन्न फार कमी आहे किंवा उत्पन्नच नाही अशी स्थिती आहे.

अर्थमंत्री मार्ग कसा काढणार?

जागतिक अर्थकारण सध्या बेभरवशी झालेले आहे.

हवेचा फुगा, की हवेवरला पतंग?

सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ किंवा यूबीआय ही कल्पना काही नवीन नाही.

सावध व्हा.. ‘घसरणयुक्त भारत’

खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्वायत्तता राखली?

जगभरच्या अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक चलनाच्या व्यवस्था त्या मंदीने ग्लानी आल्यागत झालेल्या होत्या.

नवे वर्ष सुखसमृद्धीचे?

. सरकारी आकडेवारीनुसार परकीय चलन साठा भरभक्कम म्हणजे ३६० अब्ज डॉलर आहे.

noteban, cashless

‘कॅशलेस’चे मृगजळ..

करचुकवेगिरी करणाऱ्यांनी निश्चलनीकरणाला फार दाद दिली नाही.

जिंकलेले, हरलेले व बरबाद झालेले..

बाद ठरणाऱ्या नोटांची एकंदर संख्या (किंमत नव्हे, संख्याच) आहे २४०० कोटी.

दोन हल्ल्यांचा वास्तवातील उलगडा

लक्ष्यभेदी हल्ला (सर्जिकल स्ट्राइक) हा भारतात सन २०१६ मधील परवलीचा शब्द ठरला.

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन

अवाढव्य गैरव्यवस्थापन हे एनडीए सरकारचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.

ना रोजगार, ना पतवृद्धी, ना खासगी गुंतवणूक

सरकारची कामगिरी जी आहे, जशी आहे, ती कुणाला बदलून सांगता येणार नाही.

पैशाचे निश्चलनीकरण की दानवीकरण?

पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय हा फार विचारांती घेतला होता असे दिसत नाही.

‘जुन्या नोटांऐवजी नव्यां’नी बदल नाही!

सरकारने ‘जुन्या नोटांऐवजी नव्या’ चलनात आणल्या आणि तसे करताना २०००ची नवी नोट आली.

प्रश्न नकोतच.. आम्ही ‘देशभक्त’ आहोत

महात्मा गांधी यांनी भारतीय नागरिकांवर राज्य करणाऱ्या गोऱ्या लोकांना प्रश्नार्थक आव्हान दिले होते.

सर्जक संहार हवा, तो का?

अर्थातच, भारत फक्त एकाच वर्षांत निराशाजनक स्थानावर गेला, असे कोणी म्हणणार नाही.

आता तरी डोळे उघडा, वास्तव पाहा..

ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या काही दिवस आधी भारत हा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्दय़ाने व्यग्र होता.

मतभिन्नता दडपाल तर स्वातंत्र्यही गमवाल

देशाने व लष्कराने त्यांचे स्वागत केले, पण कुठे तरी संदेशाचा अर्थ लावण्यात चूक होते आहे.

पाकिस्तानविषयक धोरणाच्या शोधात..

पंतप्रधान मोदी यांची तातडीची प्रतिक्रिया हीच होती की, उरी हल्ल्यातील सूत्रधार शिक्षेविना सुटणार नाहीत.

काश्मीरप्रश्नी पर्यायी दृष्टिकोन

काश्मीरमधील परिस्थिती लवकरच सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केली

न्यायदान व्यवस्था सावरणार कशी?

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ‘६९वा राज्यघटना दुरुस्ती कायदा (२०१४)’ रद्दबातल ठरवला.