जागतिक पातळीवरही फार बरी म्हणावी अशी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यात अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
एखादा राजकीय नेता कोणत्याही राजकीय उद्दिष्टाशिवाय एखाद्या यात्रेला निघू शकतो यावर विश्वास ठेवणे लोकांना कठीण जाऊ शकते, हे मला माहीत…
धनखड यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेतील मुद्दे भारताच्या लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेला धोका पोहोचवणारे आहेत.
लेखा नियंत्रकांनी (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स) उपलब्ध करून दिलेले नोव्हेंबपर्यंतचे महसूल तसेच खर्चाचे आकडेदेखील सकारात्मकतेचे निदर्शक आहेत.
२०१६ मध्ये केलेल्या नोटाबंदीसंदर्भातील न्यायालयीन लढाई मोदी सरकारने नुकतीचजिंकली आहे.
२०२२ मधील अनपेक्षित घटनांची साखळी २०२३ या पुढील वर्षांचा मार्ग निश्चित करेल. त्याचा परिणाम जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांना जाणवेल आणि भारतही…
गेल्या आठवडय़ात असे काही तरी घडले की संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सत्रांचा कालावधी अचानक कमी करण्यात आला आणि दोन्ही सभागृहे २३…
मार्च-एप्रिल २०२० मध्ये पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या सैन्याने प्रत्यक्ष ताबारेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत प्रवेश केला.’’
गुजरातच नाही तर हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये आणि दिल्ली महापालिका निवडणुकीमध्ये विजयासाठी सगळे आवश्यक घटक भाजपच्या बाजूने होते.
सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवरून सध्या न्यायपालिका आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद लौकर संपणे आवश्यक आहे.
वेगवेगळय़ा पक्षांचे उमेदवार निवडून येतात. बहुमत मिळवलेल्या पक्षाच्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जाते आणि त्याला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली…
गुजरातच्या विकासाचे प्रारूप देशभरातच अंगीकारले गेले पाहिजे.. फक्त त्यातील बेरोजगारी, कुपोषण, स्त्रियांचे लोकसंख्येतील प्रमाण या मुद्दय़ांबाबत प्रश्न विचारता कामा नयेत!
