माझे यापूर्वी प्रसिद्ध झालेले लेख चाळताना जाणवले की, मी मणिपूरविषयी फारच कमी वेळा लिहिले आहे. मणिपूरविषयीचा माझा शेवटचा लेख ३० जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाला होता आणि त्याला आता तब्बल १३ महिने लोटले आहेत. ही अक्षम्य चूक आहे. हा अपराध जेवढा माझ्यासाठी अक्षम्य आहे तेवढाच तो सर्व भारतीयांसाठीही आहे, कारण त्यांनीही मणिपूरचा प्रश्न त्यांच्या सामूहिक जाणिवांच्या खोल तळाशी गाडून टाकला आहे.
मी मागच्या वर्षी या प्रश्नी लिहिले तेव्हाच परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याची लक्षणे स्पष्ट दिसू लागली होती. ‘ही वांशिक संहाराची सुरुवात आहे. आज, माझ्या हाती आलेल्या किंवा मी वाचलेल्या सर्व बातम्यांवरून हे स्पष्ट होते की इम्फाळ खोऱ्यात शब्दश: एकही कुकी- झोमी व्यक्ती शिल्लक राहिलेली नाही आणि कुकी-झोमींचे वर्चस्व असलेल्या प्रदेशात एकही मैतेई व्यक्ती उरलेली नाही.’ मी असेही लिहिले होते की, ‘मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्री त्यांच्या घरातील कार्यालयातूनच काम करतात. हे हिंसाग्रस्त भागात फिरकत नाहीत आणि फिरकूही शकत नाहीत. कोणत्याही वांशिक गटाचा मणिपूर पोलिसांवर विश्वास उरलेला नाही आणि मृतांच्या अधिकृत आकडेवारीवर कोणीही विश्वास ठेवत नाही.’
हेही वाचा: ‘व्यक्तिगत’ पूजा- आरतीचे जाहीर प्रदर्शन झाल्यानंतर…
तीन जबाबदार व्यक्ती
खेदाची बाब ही की मी लिहिलेला प्रत्येक शब्द खरा ठरला. आपल्या घटनात्मक लोकशाहीतील एका किंवा अधिक संस्थांनी मणिपूरमधील या दु:खद घटनाक्रमाची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. ही जबाबदारी मुख्यत्वे तीन व्यक्तींवर आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी : यातील पहिले आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. ‘काहीही झाले तरी आणि राज्य होरपळले तरी, मी मणिपूरला भेट देणार नाही,’ अशी त्यांनी शपथच घेतल्याचे दिसते. ९ जून २०२४ रोजी त्यांचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला. तेव्हापासून त्यांनी इटली (१३-१४ जून), रशिया (८-९ जुलै), ऑस्ट्रिया (१० जुलै), पोलंड (२१-२२ ऑगस्ट), युक्रेन (२३-२४ ऑगस्ट), ब्रुनेई (३-४ सप्टेंबर) आणि सिंगापूर (४-५ सप्टेंबर) या देशांना भेट देण्यासाठी वेळ काढला. या वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांतील त्यांच्या परदेश दौऱ्यांचे वेळापत्रकही निश्चित झाले आहे. त्यात अमेरिका, लाओस, सामोआ, रशिया, अझरबैजान आणि ब्राझील भेटीचा समावेश आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी वेळ किंवा ऊर्जा नाही, म्हणून मणिपूरला भेट दिली नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी या राज्याला भेट द्यायचीच नाही, असा निर्धार केला आहे, हेच वास्तव आहे. यावरून त्यांच्या आडमुठेपणाचा अंदाज येऊ शकेल. गुजरात दंगल असो, सीएए विरोधी निदर्शने असोत, तीन कृषिकायद्यांविरुद्धचे शेतकरी आंदोलन असो वा कितीही महत्त्वाचा मुद्दा असला तरी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत स्थगन प्रस्तावाला विरोध करण्याचे पंतप्रधानांनी स्वत:च्या सरकारमधील मंत्र्यांना दिलेले निर्देश असोत, त्यांच्या या आडमुठेपणाची झलक नेहमीच दिसत आली आहे.
गृहमंत्री अमित शहा : याला जबाबदार असलेली दुसरी व्यक्ती म्हणजे गृहमंत्री अमित शहा. मणिपूरच्या प्रशासनातील पानही त्यांच्या इशाऱ्याशिवाय हलत नाही. राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांपासून ते सुरक्षा दले तैनात करण्यापर्यंत सारे काही त्यांच्याच आदेशांनुसार होते. तेच मणिपूरमधील ‘प्रशासन’ आहेत. त्यांच्या देखरेखीखालीच हिंसाचाराने गंभीर रूप धारण केले. आज तेथील रहिवासी केवळ बंदुका आणि बॉम्बने एकमेकांशी लढत नाहीत. स्वतंत्र भारतात प्रथमच सामान्य नागरिक परस्परांविरोधात रॉकेटचा आणि शस्त्रास्त्रयुक्त ड्रोनचा वापर करत आहेत. गेल्या आठवड्यात राज्यातील दोन जिल्ह्यांत संचारबंदी लागू करण्यात आली. इम्फाळच्या रस्त्यांवर पोलीस आणि विद्यार्थ्यांत चकमकी उडू लागल्या आहेत. मणिपूरमध्ये आधीच २६ हजार जवान तैनात करण्यात आले असताना अलीकडेच सीआरपीएफच्या आणखी दोन तुकड्या (२००० स्त्री आणि पुरुष जवान) रवाना झाल्या.
हेही वाचा: धर्मानुसार वर्तनाला कायद्याची परवानगी, पण म्हणून वाट्टेल ते खपवून घेतले जाणार नाही!
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह : या अवस्थेला जबाबदार असलेली तिसरी व्यक्ती म्हणजे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह. त्यांची स्थिती स्वत:च बांधलेल्या तुरुंगात अडकल्यासारखी झाली आहे. ते आणि त्यांचे मंत्री इम्फाळ खोऱ्यातही फिरू शकत नाहीत. कुकी-झोमीही त्यांचा तिरस्कार करतात. मैतेईंना वाटले होते, की मुख्यमंत्री त्यांच्या सुरक्षिततेची व्यवस्था करतील, मात्र सिंह सर्वच निकषांवर पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे ते सध्या संपूर्ण मणिपूरमधील आणि मैतेईंमधीलही सर्वाधिक तिरस्कृत व्यक्ती आहेत. राज्यात कुठेही प्रशासन अस्तित्वात असल्याचा भासही होत नाही. सिंह यांचा गबाळा आणि पक्षपाती कारभारच एवढ्या प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरला. त्यामुळे आता वादातील दोन्ही पक्ष त्यांच्या विरोधात गेले आहेत. त्यांनी खूप आधीच राजीनामा देणे आवश्यक होते. मात्र त्यांना या पदावर कायम ठेवले जाणे, हे चूक कधीही मान्य न करण्याच्या मोदी आणि शहा यांचा उद्दाम प्रवृत्तीचे प्रतिबिंब आहे
मुळातच विभागलेले राज्य
मणिपूर या एका राज्यात मुळातच दोन राज्ये आहेत. चुराचांदपूर, फेरझॉल आणि कांगपोकपी हे पूर्णपणे कुकींच्या नियंत्रणात असलेले जिल्हे आहेत. तेंगनुपाल जिल्ह्यात (सीमेवरील मोरेह हे गावासह) कुकी-झोमी आणि नागांची संमिश्र वस्ती आहे; पण प्रत्यक्षात हा भाग कुकी-झोमींच्या नियंत्रणात आहे. कुकी-झोमी तिथे स्वतंत्रपणे प्रशासन चालवितात. मैतेई समाजातील सरकारी अधिकारी कुकी-झोमींच्या नियंत्रणाखालील भागात काम करत नाहीत. ते खोऱ्यातील जिल्ह्यांतच काम करतात. कुकी- झोमीही जिथे मैतेईंचे प्राबल्य आहे अशा भागांत काम करण्यास तयार नसतात. दोन्ही समाजांतील वैर तीव्र आहे आणि ते खोलवर रुजलेले आहे.
राज्यात कोणत्याही प्रकारचा संवाद शिल्लक राहिलेला नाही. सरकार आणि वांशिक गटांमध्ये नाही आणि मैतेई व कुकी-झोमींमध्येही नाही. नागांचे केंद्र आणि राज्य सरकारांशी पूर्वापार वाद आहेत, ते वेगळेच. त्यांना मैतेई विरुद्ध कुकी-झोमी या वादात पडण्याची इच्छा नाही.
हेही वाचा: सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्याचा ‘संकल्प’
आशेचा किरण दिसेना…
मणिपूर संशय, फसवणूक आणि जातीय संघर्षाच्या जाळ्यात अडकून पडले आहे. या राज्यात शांतता राखणे आणि सरकार चालवणे कधीच सोपे नव्हते. आता तर ते अधिकच खडतर झाले आहे. याला जबाबदार आहे केंद्र सरकारची उदासीनता व राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा आणि ही दोन्ही सरकारे भारतीय जनता पक्षाच्या अखत्यारित आहेत. राज्यातील स्थिती अत्यंत दारुण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कदाचित याची जाणीव झाली आहे की त्यांचा मणिपूर दौरा चंद्राच्या अंधाऱ्या भागाकडील प्रवासाएवढाच अंध:कारमय ठरू शकतो.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
