सामाजिक न्यायाची संकल्पना राजकारणग्रस्त झाली असताना, महात्मा फुले यांची आठवण येणे साहजिकच आहे.
राज्यघटनेत सुधारणा करण्याबाबत ‘त्या’ एका सदस्याने व्यक्त केलेले मनोरथ, आज २० वर्षांनंतर मोदी सरकार पूर्ण करताना दिसत आहे.
राज्यघटनेबद्दल १९३५ च्या कायद्यापेक्षा ती कशी निराळी आहे आणि सारखी असल्यास का आहे, याचा विचार केल्यास गैरसमज दूर होतील..
विवेक देबरॉय वा अन्य कोणीही ‘आपली राज्यघटना वसाहतवादी वारशाची’ असल्याचे म्हटले, म्हणून खरोखरच ती तशी ठरते का?
नदीपात्रातील बेकायदा वाळूधंद्याने जिथे वाळूमाफिया उभे राहिले, अशी गावे आता सरकारी वैध वाळूउपशाला विरोध करत आहेत..
त्या नृत्यांगनेनं बैलापुढे तास-दोन तास नाचून काही दिवस प्रसारमाध्यमं- समाजमाध्यमातून चर्चेत राहण्यापलीकडे काय मिळवलं? यातून कलावंताची होणारी अवहेलना कुणालाही दिसलीच…
बाबासाहेब सांगत, माझ्या वाढदिवसाचे समारंभ साजरे करू नका… प्रीमियम स्टोरी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या नावाखाली नुसतं मिरवणुकीत नाचण्याऐवजी त्यांच्या ‘विचारांची जयंती’ साजरी करणे गरजेचे आहे!
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन फक्त ‘इव्हेन्ट’सारखा साजरा होत असताना उत्तर भारतातल्या एका मुलीनं मनुस्मृती जाळली, म्हणून तरी आपण विचार करू लागणार…
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन नसणे हा त्यांच्या पिळवणुकीमधला महत्त्वाचा ‘पेच’ आहे…
आज प्रश्न फक्त प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी ‘कच्चे’ असण्याचा नाही. शिक्षणातील नव्या ‘स्तर-भेदांचा’ही आहे. महापालिकेच्या शाळेतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे धडे गिरवलेल्या युवकाचे…
आज मुंबई आणि परिसरातील ‘रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प’ हा सामाजिक प्रश्न झाला आहे. आज दशकभरानंतर हा प्रश्न अधिक उग्र झाला आहे.
दलित, वंचित घटकांना माध्यमांतून आपला आवाज शोधण्यासाठी संघर्षच करावा लागणार, हे डॉ. आंबेडकरांनी ओळखले होते… आज या वर्गांतील नवी पिढी…
