‘केवळ निवडणुकीपुरते मराठी माणसाचे राजकारण न करता, पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेला मराठी माणूस पुन्हा मुंबईत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे!’ अशी ग्वाही, मागील वर्षाच्या अखेरीस, मुंबई येथे ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘रिएल इस्टेट कॉनक्लेव्ह’मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. हेही वाचा- जगात रस्त्यावर जीव गमावणाऱ्या दहा लोकांपैकी किमान एक भारतीय असतो, हे तुम्हाला माहीत आहे का? अशाच स्वरूपाचे विधान यापूर्वीही, मुख्यमंत्र्यांनी ‘शिवसेना’ या त्यांच्या मूळ राजकीय पक्षास ‘शह’ देण्यासाठी (बदलत्या राजकीय परिस्थितीत) मुंबईतच आयोजित केलेल्या ‘प्रति-दसरा’ मेळाव्यात केले होते! स्वतः मुख्यमंत्री बृहन्मुंबई महानगराजवळील ठाणे शहरातून (कोपरी मतदारसंघ) येतात. त्यामुळे आणि त्यातही विशेषतः गेल्या दशकभरात पुनर्विकास प्रकल्पांचे फसलेले धोरण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचा झालेला विचका याविषयी त्यांना चांगलीच जाण आहे! म्हणूनच मुख्यमंत्री (आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता!) मुंबई आणि परिसरातील ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’विषयी सातत्याने भाष्य करताना दिसतात. आज मुंबई आणि परिसरातील ‘रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प’ हा सामाजिक प्रश्न झाला आहे. प्रस्तुत लेखकाने याविषयी यापूर्वीही लिखाण केले आहे. पण आज दशकभरानंतर हा प्रश्न अधिक उग्र झाला आहे. मानवी स्थलांतर दोन प्रकारांनी होते. पहिले होते ते स्वेच्छेने. रोजगार, संधी, शिक्षण, चांगले राहणीमान वगैरेंच्या कारणांसाठी. दुसरे होते ते अनिच्छेने. युद्ध, यादवी, अस्थिर राजकीय परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती या कारणांमुळे ते लादले गेलेले असते! धरण, सरकारी प्रकल्प यामुळे विस्थापित होणाऱ्या लोकांची संख्याही भोवताली कमी नसते. आता यात मुंबईसारख्या महानगरातील, ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’मुळे विस्थापित होण्यास भाग पाडल्या गेलेल्या लोकांची भर पडली आहे. आपली हक्काची राहती जागा ‘पुनर्विकासा’साठी बिल्डरच्या (विकासक) ताब्यात देऊन, ‘टॉवर’मधील नव्या घराच्या जाण्याच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्षे काढणाऱ्या लोकांची संख्या मुंबई महानगरात लक्षणीय आहे. हेही वाचा- ब्रिटिश राजघराण्यातली फूट रुंदावणारं पुस्तक! ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’मुळे सक्तीचे विस्थापन वाट्याला आलेल्या लोकांची गेल्या दशकभरात झालेली कौटुंबिक, आर्थिक, मानसिक हानी ही दुर्लक्षित करण्याजोगी बाब नाही! विशेषतः ‘कोविड १९’ या साथजन्य आजाराच्या महासाथीमुळे गेली दोन वर्षे लागू केलेली टाळेबंदी आणि नंतरचा काळ, या घडामोडींमुळे ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पा’तील विस्थापित होण्यास भाग पाडलेल्या मुंबई महानगरातील अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबांची अवस्था (ज्यात बहुतांश मराठी भाषिक आहेत!) अधिकच बिकट झाली आहे! लेखात वर उल्लेख केलेल्या युद्ध, यादवी, अस्थिर राजकीय परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, धरण, सरकारी प्रकल्प यामुळे अनिच्छेने स्थलांतरित/ विस्थापित होणाऱ्या जनसमुदायाला किमान सरकारी मदतीची/ साहाय्यतेची आशा असते! ते निदान सरकारी यंत्रणेकडे दाद तरी मागू शकतात किंवा आर्थिक भरपाईची अपेक्षा करू शकतात! मात्र ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’मुळे हक्काचे घर गमावून, सक्तीचे विस्थापन वाट्याला आलेल्या लोकांनी काय करायचे? बिल्डर (विकासक) विरुद्ध ‘न्यायालयीन लढाई’चा एक महागडा अन् दीर्घकालीन चालणारा एक पर्याय त्यांच्यासमोर आज उपलब्ध आहे; पण गेल्या दशकभरात सर्व बाजूंनी ते इतके गांजले गेले आहेत की, हा न्यायालयीन लढाईचा पर्याय निवडण्याची आर्थिक आणि मानसिक-शारीरिक ताकदही त्यांच्यात आता शिल्लक राहिलेली नाही! आणि ज्यांनी हा पर्याय अखेरीस निवडला, तेही आता परिस्थितीमुळे थकलेत! हेही वाचा- राज्यकारभारात विरोधी पक्षालाही स्थान देणे महत्त्वाचे! प्रस्तुत लेखकाचा मुंबईतील पूर्व उपनगरातील, ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ गेले दशकभरापासून रखडलेल्या अवस्थेत आहे. आमच्याकडे ‘पुनर्विकासाचा निर्णय’ घेण्याची सभासदांना ‘घाई’ झाली होती. ‘अतिरिक्त हक्काची जागा तीही मोफत’ या एकाच निकषाने सोसायटीतील रहिवासी-सभासदांवर गारूड केले होते! विकासकासमवेत झालेल्या करारात कालबद्ध कालावधी नमूद केला आहे की नाही याकडेही कोणी लक्ष दिले नाही. सभासदांमध्ये पूर्वीपासून संयमाचा अभाव होताच, पण त्यातच काहींची बोटचेपी भूमिका सर्वांना त्रासाची ठरली. ‘व्यवस्थापन समिती’ आणि ‘पुनर्बांधणी समिती’ ही दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याने गोंधळ अधिकच वाढला. प्रश्न सुटण्याऐवजी नव्याने निर्माण झाले. सभासदांतील एकतेलाही अखेरीस तडा गेला. सभासद स्वतःच्या मालकी हक्काच्या घराअभावी लोंबकळत राहिले. ही अडथळ्यांची शर्यत केव्हा संपतेय याची वाट पाहता पाहता शेवटी ‘विकासक’च दिवाळखोरीत निघाला. दरम्यान, सभासदांना घरभाडे देणे ‘विकासका’ने केव्हाच बंद केले होते. दरम्यान दिवाळखोरीत निघालेल्या पहिल्या विकासकाच्या जागी, दुसरा विकासक येण्यास तयार होता. दुसऱ्या विकासकास काही सभासदांनी विरोध सुरू केला. प्रकरण अखेर न्यायप्रविष्ट झाले. ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा’ हा तब्बल १४ वर्षांचा पट विस्तारभयास्तव थोडक्यात उलगडा! सुरुवातीला यासंदर्भात मी वेळोवेळी काही ‘प्रश्न’ उपस्थित केले होते. पण त्या वेळी ‘वया’ने लहान (!) म्हणून, सोसायटीतील पुनर्विकास प्रकल्पाच्या ‘चाहत्यां’नी माझ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या ‘अनुभवा’च्या जोरावर ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ पुढे रेटला! मी त्या वेळी पदव्युत्तर पदवी संपादन करून, वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांसाठी लिखाण करत असे तसेच जोडीला ‘नागरी सेवा परीक्षे’ची तयारी करत होतो. हेही वाचा- ‘मिशन २८८’ ची जबाबदारी काँग्रेसने घ्यावी… थोडक्यात, ‘योग्य निर्णयक्षमते’चे भांडवल माझ्या जवळ होते. परंतु माझ्या प्रश्नांना त्या वेळी डावलले गेले. मी जे प्रश्न उपस्थित करत होतो, ते काळाच्या कसोटीवर खोटे ठरावेत, अशी माझी मनोमन इच्छा होती! (थोडक्यात, याचा अर्थ ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ यशस्वीरीत्या पूर्ण होऊन, नव्या ‘टाॅवर’मध्ये राहण्यास हक्काचे घर मिळावे!) पण गेल्या १४ वर्षांत तसे झाले नाही. काळाच्या कसोटीवर माझे प्रश्न खरे ठरत गेले. आणि अखेरीस ‘पुनर्विकास प्रकल्प’ रखडला! ‘मुंबईत स्वतःचे घर असणे’ या वाक्याला आज ग्लॅमर (वलय) आहे. मागील पिढीने रोजगाराच्या निमित्ताने मुंबईत स्थायिक होताना, आपली संपूर्ण ‘हयात-कमाई’ स्वतःचा हक्काचा निवारा तयार करण्यात खर्च केली. आणि अखेरीस स्वतःचे हक्काचे घर गमावून अनिश्चिततेच्या गर्तेत स्वतःला लोटत वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात राहण्याची सवय करून घेतली! ‘कोविड १९’ या साथजन्य आजाराच्या महासाथीमुळे लागू केलेली टाळेबंदी हटवल्यानंतर, एक समाजजीवनाचा अभ्यासक या भूमिकेतून ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांची सद्य परिस्थिती काय आहे?’ याबाबत उत्सुकता होती. कारण ‘पुनर्विकास प्रकल्पां’चे ‘धोरण’(!) राबविता राबविता दशकभरापेक्षा अधिक काळ लोटला होता. स्वतःच्या ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा’ ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पा’चा अनुभव गाठीशी होताच! आणि कोणत्याही धोरणाचे यशापयश जोखण्यासाठी दहा वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी हा पुरेसा आहे. यासाठी मुंबईतील पूर्व उपनगराचा भाग मी निवडला. रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांशी बोलताना, त्यांचे अनुभव जाणून घेतले. एक निराशाजनक चित्र समोर आले. हेही वाचा- भूतकाळ उगाळण्याची भाजपची रणनीती यशस्वी होते आहे… padmakarkgs@gmail.co काही इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक काळ रखडले होते. काही मजल्यांचे बांधकाम करून बिल्डरने टॉवरचे उर्वरित बांधकाम अर्धवट सोडून दिले होते. कुठे तर फक्त इमारतीचे पाडकाम झाले होते अन् काही ठिकाणी तर अर्धवट आरसीसी कॉलमचा सांगाडा उभा होता. सुरुवातीला विकासकाकडून, नियमित मिळणारे घरभाडे नंतर अनियमित आणि अखेरीस बंद झाले होते. सुरुवातीला एक-दोन-तीन वर्षे भाड्याच्या घरात राहणे ठीक होते; परंतु सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ भाड्याच्या घरात राहून अन् पदरच्या पैशाने घरभाडे भरून अनेक विस्थापित कुटुंबे मेटाकुटीला आली आहेत. त्यात घरमालक सांभाळून घेत असेल तर ठीक, नाही तर दर अकरा महिन्यांनी नवे घर भाड्याने शोधणे, त्यापोटी मोजावी लागणारी दलालीची रक्कम, घर-सामान हलविण्याचा वाहतूक खर्च आणि नव्या जागेत स्थिरस्थावर होईपर्यंत परत नव्याने भाड्याचे घर शोधणे या चक्रात अनेक कुटुंबे अडकली आहेत. त्यातच बिल्डरने, गेल्या सात-आठ वर्षांपासून घरभाडे बंद केल्याने, घराचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडून पडलेले. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी मुंबईबाहेरील, बदलापूर, विरार, पनवेल येथील स्वस्तातील भाड्याच्या घरांचा पर्याय निवडलेला! बहुतांशी मध्यमवर्गीय आणि मध्य उत्पन्न गटातील हे रहिवासी असल्याने, मुंबईत राहण्यासाठी हजारो रुपये मोजून घरभाडे द्यायचे की इतर खर्चाचा मेळ घालायचा? या विवंचनेत घरातील शांततेला गालबोट लागले. गृहकलह वाढीस लागल्याने, काही कुटुंबांत ‘विवाहविच्छेदा’च्या घटना घडल्या. ‘कोविड १९’नंतर मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती गंभीर झाली. खासगी आस्थापनेत काम करणारे, स्वतंत्र व्यवसाय असणाऱ्यांची आर्थिक घडी विस्कटून गेली. एक तर हक्काचे घर गमावून बसलेल्याचा मानसिक ताण, त्याव्यतिरिक्त आर्थिक ओढाताण, आजारपण यामुळे काही कुटुंबे तर शब्दशः उद्ध्वस्त झाली. सात दिवसांच्या अंतराने, आई-वडिलांचे छत्र हरपलेली दोन भावंडे पोरकी झाल्याचे माझ्या पाहण्यात आली. एक कुटुंब तर शब्दशः रस्त्यावर (फुटपाथवर) आले. हे कुटुंब ज्या ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पा’तील सोसायटीतील होते, त्या सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने त्या कुटुंबाची सोय स्थानिक राजकारण्यांच्या मदतीने ‘संक्रमण शिबिरा’त केली! पदरच्या पैशाने घरभाडे भरताना, आर्थिक ओढाताणीमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये मुला-मुलींच्या चांगल्या शैक्षणिक संधी हुकल्या.अनेक ज्येष्ठांना त्यांच्या अखेरच्या दिवसांत, त्यांच्या मूळ जागेत-हक्काच्या घरात, (ज्या वेळी त्यांना याची खरी गरज होती) शेवटचे दिवस घालवता आले नाहीत. त्यांचा शेवट भाड्याच्या घरात झाला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील अनेक मूळ सभासदांना, शेवटपर्यंत त्यांच्या मूळ जागेत राहण्यासाठी जाता आले नाही. मानसिक धक्क्यातून सावरायला अनेकांना वेळ मिळाला नाही आणि सर्व वयोगटांतील स्त्री-पुरुषांनी आपली जीवनयात्रा अकाली संपवली. मुंबईत स्वतःची जागा असूनही, निव्वळ ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’मुळे, स्वतःच्या घराच्या प्रतीक्षेत अनेक तरुणांची लग्ने होऊ शकली नाहीत. मुंबईत सरकारी-निम्न सरकारी नोकरी आणि सोसायटी, अपार्टमेंटमध्ये स्वतःचे घर/फ्लॅट इतकं आयुष्यात कमावलं तरी मध्यमवर्गीय कुटुंबाला आयुष्य सार्थकी लागलं असं वाटतं! पण ‘टॉवर’च्या मागे लागता…लागता… ‘या जगात फुकट असं काही मिळत नसतं!’ हा धडाही बहुतांश मराठी भाषिक मध्यमवर्गीय कुटुंबांना यानिमित्ताने शिकायला मिळाला! मलाही वाटलेलं, आपल्या वडिलांनी आपल्यासाठी मुंबईत हक्काचे घर तयार केले. आता आपणास इतर आवडत्या गोष्टींवर लक्ष देता येईल/ वेळ देता येईल, नव्या घराच्या भिंती पुस्तकांच्या कपाटाने झाकल्या जातील. पण इतकी माफक अपेक्षाही इतक्या वर्षांत पूर्ण होऊ शकली नाही. २०१३ सालीही रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पावर मी लिहीत होतो आणि दहा वर्षांनी २०२३ सालीही त्या विषयावरच पुन्हा लिहीत आहे…‘सत्य हे कल्पनेपेक्षा ही विचित्र असते’. या आशयाच्या इंग्रजी म्हणीची आठवण यावी अशी परिस्थिती आहे. मी स्वतःपुरता यातून मार्ग काढला, तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. पण आजही अनेक ‘रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पां’मुळे विस्थापित झालेले आपल्या मूळ जागी आपल्याला परत जाता येईल या आशेवर मुंबईत तग धरून आहेत… padmakarkgs@gmail.com
