पद्माकर कांबळे आज महाराष्ट्र राज्य राजकीय अस्थिरता अनुभवत असले, तरीही राज्याच्या अर्थकारणातील कृषी क्षेत्राचे स्थान मात्र कायमच स्थिर राहिले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य आणि बऱ्याच अंशी संपन्नता मिळवून देण्याचे काम केले आहे, ऊस या नगदी पिकाने! २०२१-२०२२ सालचा ऊस गाळप हंगाम संपल्यानंतर जी आकडेवारी समोर आली आहे, त्यानुसार महाराष्ट्र साखर उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. या हंगामात राज्यात १३ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस लागवड करण्यात आली होती. गाळप हंगामात राज्यातील, सहकारी आणि खासगी मिळून २०० साखर कारखान्यांनी (१०१ सहकारी आणि ९९ खासगी) ऊस गाळप केले. १७३ दिवस (अंदाजे सहा महिने) हा गाळप हंगाम सुरू होता. गेल्या दशकभरातील हा राज्यातील सगळ्यात दीर्घ ऊस गाळप हंगाम होता. कारखान्यांनी एक हजार ३२० लाख टन उसाचे यशस्वी गाळप केले आहे. त्यातून १३७.२८ लाख टन साखर तयार झाली. यात कोल्हापूर विभाग आघाडीवर आहे. देशात यंदा ३५० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले असून महाराष्ट्राचा त्यातील वाटा ५१ टक्के आहे. यंदाच्या गाळप हंगामात भारताने ब्राझीलला मागे टाकत जगात पहिला क्रमांक मिळविला. इतकेच नव्हे तर भारतात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र अव्वल ठरला असून, उत्तर प्रदेश पिछाडीवर गेला आहे.या वर्षी रास्त आणि किफायतशीर दरापोटी (एफआरपी) राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ४२ हजार कोटी रुपये जमा होत आहेत. एकट्या पुणे जिल्ह्यातील १० सहकारी आणि सहा खासगी साखर कारखान्यांनी मिळून यंदाच्या गाळप हंगामात १५४ लाख ९१ हजार ७५२ टन एवढे उच्चांकी ऊस गाळप पूर्ण केले आहे! आणि त्यापोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आतापर्यंत तीन हजार ७२० कोटी रुपये जमा कले आहेत. पुणे जिल्ह्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देय एफआरपीची एकूण रक्कम तीन हजार ४७८ कोटी रुपये असून, त्यापेक्षा अधिक म्हणजे २४२ कोटी रुपये एवढी रक्कम साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली आहे.साखर कारखान्यांनी साखरेव्यतिरिक्त, यंदा इथेनॉलमध्ये नऊ हजार कोटींची, सहविजेचे सहा हजार कोटी, तर मद्यनिर्मितीतून १२ हजार कोटींची उलाढाल केली आहे. ऊस उत्पादकांना ‘एफआरपी’चा आधार ऊसदराबाबत नेहमी वापरला जाणारा शब्द- एफआरपी. ‘फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस’चे हे संक्षिप्त रूप. याला मराठीत ‘रास्त आणि किफायतशीर दर’ म्हटले जाते. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर एफआरपी म्हणजे साखर कारखान्यांनी उसाला दिलेला प्रति टन दर. उसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारणतः १५ टक्के नफा गृहीत धरून एफआरपी ठरवला जातो. साखरेच्या हंगामाचा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आयोगाकडून हा दर ठरवला जातो. कायद्यानुसार साखर कारखाने ‘एफआरपी’पेक्षा कमी दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देऊ शकत नाहीत. गाळप हंगाम २०२१-२०२२ साठी उसाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल १५५ रुपये आहे. १० टक्के उताऱ्यावर २९० रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी (प्रति टन २९०० रुपये) उत्पादन खर्चापेक्षा ८७.१ टक्के अधिक आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा मिळणे सुनिश्चित होते. १ टन (१००० किलो) उसापासून ९० किलो साखर (साधारणतः ९ टक्के) तयार होईल, असे गृहीत धरले जाते. ९ टक्के उतारा हा पायाभूत समजला जातो. त्या आधारे प्रति टन उसाची आधारभूत किंमत काढली जाते. प्रत्येक साखर कारखान्याचा साखर उतारा हा वेगळा असतो. जोरकस आकडेवारीच्या पलीकडे. वर उल्लेख केलेल्या आकडेवारीतून ‘उसाचे प्रभाव क्षेत्र’ लक्षात येते. बदललेल्या काळानुसार ऊस या पिकाचे वास्तव समजून घ्यायला हवे. शेतीला जीवनशैली मानणाऱ्या शेतकरीवर्गाच्या जागी, आता नवशिक्षित शेतकरी पिढी आली आहे. ही नवी पिढी व्यापारी तत्त्वाने आणि एक शाश्वत व्यवसाय म्हणून शेतीकडे पाहते आणि त्यात चुकीचे काहीच नाही. आज एफआरपीच्या आधारामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नव्या पिढीला उसाचे आकर्षण वाटणे साहजिकच आहे. अपुऱ्या सिंचनावरही दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांनी ऊस पिकाची पाठराखण केली असेल तर, त्यात त्यांची चूक काहीच नाही!ऊस पिकाचे वैशिष्ट्य असे की, टोकाच्या नैसर्गिक अवस्थेतही ते तग धरून राहते. अतिवृष्टी असो की तीव्र दुष्काळ बराच काळ तग धरून राहण्याची ऊस पिकाची नैसर्गिक क्षमता आहे. ते सहजासहजी रोगालाही बळी पडत नाही, त्याच्या अंगी नैसर्गिक काटकपणा आहे. पीक कर्ज अथवा शेतीविषयक इतर पतपुरवठ्यासाठी बँकाही शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर उसाची नोंद असल्यास कर्ज पतपुरवठ्यास प्राधान्य देतात. जगातील हे एकमेव नगदी पीक आहे की, ते जळाले तरी (काडी लावली तरी) शेतकऱ्याला पैसे मिळवून देते.महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीला ७५ वर्षांचा इतिहास आहे. भारतात निर्माण होणाऱ्या एकूण साखरेच्या ३५ टक्के साखर उत्पादन महाराष्ट्र करतो. आज शेतकऱ्यांकडे स्वमालकीचे घर/बंगला, दारात ट्रॅक्टर, चारचाकी/दुचाकी वाहन, आर्थिक स्थिरता या गोष्टी येण्यात ऊस पिकाचे मोठे योगदान आहे. ऊस उत्पादकांविषयी नकारात्मकता अयोग्य ऊस हे जास्त पाण्याचे पीक आहे. परंतु ऊस पिकाचा सव्वा ते दीड वर्षाचा दीर्घ कालावधी जमेस धरला तर ऊस पिकास लागणारे पाणी आणि इतर पिकांना लागणारे पाणी यांची तुलना केल्यास काय दिसते, हे पाहू या. - गहू, मका, ज्वारी, भुईमूग या तीन ते पाच महिन्यांच्या धान्य/ भुसार पिकास, तीन ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत महिन्याला दोन अशा तऱ्हेने सात ते आठ वेळा पाणी द्यावे लागते. त्या तुलनेत ऊस कमी पाण्यातही टिकून राहतो. - तीन ते पाच महिन्यांच्या भुसार धान्य/ कडधान्य पिकांमुळे शेतकऱ्यांना वर्षातून दोन ते तीन वेळा मशागतीचा खर्च येतो. - बी-बियाणे, खते, तणनाशक, कीटकनाशक, मजुरी, इंधन दरवाढ, पाणीपट्टी, वीज बिल यांचा खर्च जमेस धरला तर मिळणारे उत्पादन आणि खर्च यांचा मेळ साधणे अवघड होते. त्यातच या इतर शेती उत्पादनास मिळणारा भाव हा तर स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. - अत्यंत कमी पाण्यात येणाऱ्या डाळिंबांची लागवड करून आर्थिक संपन्नतेची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची डाळिंबांवरील ‘तेल्या’ रोगाने काय अवस्था केली, याचाही विचार व्हायला हवा. डाळिंबांच्या १०-१० एकरांच्या बागा शेतकऱ्यांनी समूळ नष्ट केल्या! आज ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी क्रॉप रोटेशन, सेंद्रिय खतांचा वापर, ठिबक सिंचनाद्वारे उसाला पाणी सोडणे, पट्टा पद्धतीने ऊस लागवड, आंतरपीक याद्वारे उसाचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. तसेच आज बहुतांश ऊस उत्पादक शेतकरी उसाचे पाचुट न जाळता, पाचुट कुटीद्वारे सेंद्रिय कर्ब वाढवणे, जमिनीची सुपीकता वाढवत जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवणे, तसेच उसाला देण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या पाळीतील अंतर वाढवणे असे प्रयोग करत आहेत. अनुभवावरून सांगतो, जास्तीत जास्त पाणी ऊस पिकास मिळाले म्हणजे प्रति एकरी टनात वाढ होत नाही, तर विविध नावीन्यपूर्ण प्रयोग करून प्रति एकरी/ हेक्टरी उत्पादन वाढविता येते! आज भारतात उसाचे एकरी उत्पादन ५० ते ७० टनांदरम्यान आहे. ते मोठ्या प्रमाणात वाढविता येईल. कारण उसाची उत्पादन क्षमता एकरी २५० टनांपर्यंत आहे. कारण ते सी-४ प्रकारातील पीक आहे. मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगाव (जि. सातारा, ता. फलटण) तसेच महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी याबाबत अधिक संशोधन करत उसाच्या सुधारित जाती विकसित केल्या आहेत. आज वाढते वायुप्रदूषण हा काळजीचा विषय आहे. ऊस पीक हे सी-४ या वनस्पती प्रकारातील असल्यामुळे वर्षाकाठी एकरी सात टन कार्बन डायऑक्साइड (कर्बद्विप्राणिल) वायूचे हवेतून शोषण करते, त्याबरोबरच एकरी पाच टन प्राणवायू हवेत सोडते. पर्यावरण संतुलनाचे कार्य ऊस शेतीतून आपोआपच होते. साखर कारखानदारीचा चेहरा बदलायला हवा उसापासून साखर, मळी, मोलॅसिस आणि बायोगॅसचे उत्पादन साखर कारखाने घेतात. इथेनॉलनिर्मितीसही प्राधान्य दिले पाहिजे. भविष्यात आखाती देशांचा तेलदबाव कमी करण्यासाठी ऊस पीक संजीवनी ठरू शकते! नैसर्गिक स्थिती पोषक राहिली, विशेषतः पर्जन्यमान तर शेतकरी ऊस पिकाला प्राधान्य देतात. अतिरिक्त उसाचा प्रश्न इथेनॉलनिर्मितीतून मार्गी लागू शकतो! त्याबरोबरच फक्त अतिरिक्त क्षेत्र ऊस लागवडीखाली आणून भागणार नाही तर एकरी उत्पादनवाढीवर भर द्यावा लागेल. padmakarkgs@gmail.com
