गेल्या १५ दिवसांत राज्यातील दोन महत्त्वाच्या प्रकरणांचा दोन स्वतंत्र न्यायालयांनी सारखाच निकाल देत तपास यंत्रणांच्या तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवून पुराव्यांअभावी आरोपींना…
प्रसारमाध्यमांना नव्याने झळा प्रीमियम स्टोरी
सरकारविरोधी विचार व्यक्त करणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला किंवा संघटनेला अन्यायकारक ठरवून त्यांच्यावर कारवाईचे अनियंत्रित अधिकार सरकारला देणारा वादग्रस्त जनसुरक्षा कायदा प्रचंड विरोधानंतरही…
…तरीही पोलीस चकमकी न्यायबाह्यच! प्रीमियम स्टोरी
पोलीस चकमकींविरोधात भारतात कोणताही कायदा नसला तरी, पोलीस चकमकींच्या विश्वासार्हतेबद्दल आणि कायदेशीरतेबद्दल वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करून न्यायालये तसेच मानवाधिकार आयोगाने वाढत्या…
कायदे निष्प्रभच… प्रीमियम स्टोरी
गेल्या काही दशकांपासून बलात्काराच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याने, बलात्कारविरोधी कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआय किंवा विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) हस्तांतरित करण्याचे…
माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी…
बदलत्या काळानुरूप तंत्रज्ञानाची कास धरून भारतीय न्यायव्यवस्था आधुनिक होत असल्याचे, तिचे रूपडे बदलत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले.
वकिली क्षेत्रात किमान दहा वर्षे कार्यरत असलेले खुल्या वर्गातील वकील या पदासाठी पात्र असतात.
मुंबई उच्च न्यायालयाला फक्त तीन दिवसांसाठी मिळाले नवे मुख्य न्यायमूर्ती! नेमकं घडलं काय?
मुंबई शहरात कायमचा समाज आणि धर्मदुभंग करणारा दहशतवादी हल्ला १२ मार्च १९९३ रोजी साखळी बॉम्बस्फोट मालिकेद्वारे झाला.
गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेचाच आहे. तो कायद्याने अनिवार्य केलेल्या वैद्यकीय मंडळालाही नाही, असा…
न्यायालयांच्या दीर्घ सुट्टय़ा सोयीच्या नाहीत, अशी लोकभावना असल्याची टिप्पणी केंद्रीय कायदे आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी नुकतीच राज्यसभेत केली.
