माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिला. म्हणजेच निकालपत्रात दोन्ही न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी नेमके काय मांडले याचबरोबर स्प्लिट म्हणजेच परस्परविरोधी निकाल म्हणजे काय, त्याचे परिणाम कोणते अशा मुद्द्यांचा आढावा

प्रकरण काय?

माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्तीला हास्यकलाकार कुणाल कामरा याच्यासह संपादक आणि नियतकालिकांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच, सुधारित नियम घटनाबाह्य घोषित करावेत आणि या सुधारित नियमांनुसार कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
D Y Chandrachud News in Marathi
‘न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न’; २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहित व्यक्त केली चिंता
supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली

हेही वाचा : विश्लेषण : अध्यक्षांच्या पत्नीस भेट मिळाली चक्क २२५० डॉलरची बॅग! दक्षिण कोरियाचा सत्ताधारी पक्ष त्यामुळेच अडचणीत सापडला?

निकाल काय?

सरकारविरोधात समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या खऱ्या-खोट्या ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला देणाऱ्या माहिती – तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्ती न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी बेकायदा ठरवून रद्द केली. ऑनलाईन मजकूर खरा की खोटा ठरवणाऱ्या सत्यशोधन समितीची वस्तुस्थिती कोण तपासणार, असा प्रश्न न्यायमूर्ती पटेल यांनी उपस्थित केला. तर, न्य़ायमूर्ती नीला गोखले यांनी विरोधी निकाल देताना ही समिती सरकारने नियुक्त केली म्हणून तिला पक्षपाती म्हणणे योग्य नसल्याचा निर्वाळा दिला व कायदा दुरुस्ती योग्य ठरवली.

काय झाले?

न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी ३१ जानेवारी रोजी या प्रकरणी निर्णय देणार असल्याचे आधीच जाहीर केले होते. त्यामुळे, सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान नियम न्यायालय बेकायदा ठरवून रद्द करणार की त्यावर शिक्कामोर्तब करणार याबाबत स्पष्ट निकाल दिला जाणार असल्याचा सर्वसाधारण समज होता. परंतु, खंडपीठाने आपण परस्परविरोधी निकाल देत असल्याचे सांगून धक्का दिला. आमच्या दोघांमध्ये निकालावरून मतभेद असून आपण याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तर न्यायमूर्ती गोखले यांनी केंद्र सरकारचे म्हणणे योग्य ठरवले आहे. त्यामुळे, आता हे प्रकरण नव्याने तिसऱ्या न्यायाधीशांमार्फत ऐकले जाईल, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी निकाल जाहीर करताना स्पष्ट केले.

हेही वाचा : अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थी भीतीच्या छायेत? 

न्यायाधीशांमध्ये मतभिन्नता असल्यास काय होते?

उच्च न्यायालयांत एकल आणि दोन न्यायमूर्तींचा समावेश असलेले खंडपीठ अशी विभागणी असते. बहुतांशी प्रकरणांत खंडपीठाकडून एकमताने निकाल दिले जातात. फारच कमी वेळा खंडपीठात समाविष्ट दोन न्यायमूर्तींमध्ये भेदभाव किंवा मतभिन्नता होऊन परस्परविरोधी निकाल दिले जातात. खंडपीठातील दोन्ही न्यायमूर्तींनी परस्परविरोधी निर्णय दिल्यास मुद्द्यावरील बहुमतासाठी प्रकरण तिसऱ्या न्यायमूर्तींकडे वर्ग होते. ते न्यायमूर्ती ज्या बाजूने निर्णय देतील तो अंतिम व बहुमताचा निकाल मानला जातो. अर्थात, निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. खंडपीठात समाविष्ट दोन न्यायमूर्तींमधील परस्परविरोधी निकालांप्रमाणेच दोन खंडपीठांनी एखाद्या मुद्द्यावर परस्परविरोधी निकाल दिल्यास किंवा भूमिका घेतल्यास असे प्रकरण तीन न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या पूर्णपीठाकडे वर्ग केले जाते. पूर्णपीठाने दिलेला निकाल अंतिम मानला जातो.

महिती-तंत्रज्ञान कायद्याच्या निकालाबाबत पुढे काय होणार?

न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांनी परस्परविरोधी निकाल दिल्याने प्रकरण प्रशासकीय आदेशासाठी आता मुख्य न्यायमूर्तींसमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय हे प्रकरण बहुमताच्या निकालासाठी एकल पीठाकडे वर्ग करतील. न्यायमूर्ती पटेल आणि न्यायमूर्ती गोखले यांच्या खंडपीठाने परस्परविरोधी निकाल दिल्यानंतर त्याच अनुषंगाने महानिबंधक कार्यलायाला आदेश दिले.

हेही वाचा : थलपती विजयचे राजकीय भवितव्य काय? वाचा…

न्यायमूर्ती पटेल यांचा निवाडा काय होता?

नागरिकांना चुकण्यापासून रोखणे हे सरकारचे काम नाही. किंबहुना सरकारला चुकण्यापासून रोखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी सुधारित माहिती-तंत्रज्ञान नियम घटनाबाह्य ठरवताना आणि ते रद्द करताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. सरकार नागरिकांची निवड करत नाही. नागरिक सरकार निवडतात. त्यामुळे, मूलभूत अधिकारांची धार कमी करण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला विरोध केला पाहिजे. या दुरुस्तीचा सगळ्यात भयावह चेहरा म्हणजे ती एकतर्फी आहे. सरकार बळजबरीने भाषणाचे खरे किंवा खोटे असे वर्गीकरण करू शकत नाही आणि नंतर ते अप्रकाशित ठेवण्यास भाग पाडू शकत नाही. ही एक प्रकारे सेन्सॉरशिप आहे, असे न्यायमूर्ती पटेल यांनी १४८ पानी निकालपत्रात अधोरेखित केले. नियमांच्या संरचनेबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित करून त्यातील पक्षपातापासून संरक्षण नसल्याचे म्हटले आहे. दुरुस्तीने केंद्र सरकारला एखादा मजकूर खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार दिला असून तो त्यांच्यासाठी आहे ही बाब त्रासदायक असल्याचे न्यायमूर्ती पटेल यांनी नमूद केले आहे. सरकारचे काम, बनावट, खोटे आणि दिशाभूल करणारे या शब्दांची दुरुस्तीत व्याख्या करण्यात आलेली नाही. परिणामी, या शब्दांचा व्यापक अर्थ काढला जाऊ शकतो, अशी भीतीही न्यायमूर्ती पटेल यांनी निकालात व्यक्त केली आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो म्हणजेच पीआयबी अस्तित्वात असताना नवीन यंत्रणा आणण्यावरही त्यांनी बोट ठेवले.

हेही वाचा : अर्थसंकल्प २०२४ : सरकार नील अर्थव्यवस्थेला देणार प्रोत्साहन; नील अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? भारतासाठी किती महत्त्वाची?

न्यायमूर्ती गोखले यांचा निवाडा काय होता?

ऑनलाईन प्रसिद्ध होणारा मजकूर खरा की खोटा हे ठरवणारी सत्यशोधन समिती (फॅक्ट चेकिंग युनिट) केवळ सरकारनियुक्त आहे म्हणून तिच्या सदस्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणे अयोग्य आहे, असा नि्र्वाळा न्यायमूर्ती गोखले यांनी त्यांच्या निकालपत्रात दिला. तसेच, या नियमांमुळे ऑनलाईन मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्यांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही म्हटले. बनावट, असत्य, खोटी माहिती सर्वदूर करण्याचा अधिकार हा भाषण स्वातंत्र्याचा भाग नाही आणि या दृष्टिकोनातून संरक्षण मिळवणे विसंगत आहे, असे न्यायमूर्ती गोखले यांनी आपल्या निकालात म्हटले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार हा लोकशाही स्वीकारलेल्या राष्ट्राचा एक महत्त्वाचा आणि अपरिहार्य घटक आहे. तथापि, वापरकर्त्याने जाणूनबुजून आणि हेतुपुरस्सर खोटी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत केल्यास आणि त्याकडे सत्यशोधन समितीने लक्ष वेधल्यास भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार संरक्षित होऊ शकत नाही. शिवाय, माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारी नाही किंवा मनमानीही नाही, तर ती खोट्या गोष्टींपासून मुक्त असलेल्या तथ्यांवर चर्चा आणि माहितीच्या प्रसारास प्रोत्साहन देते, असेही न्यायमूर्ती गोखले यांनी निकालपत्रात अधोरेखित केले.