शहराच्या विकासासाठी सुचवलेल्या या सूचनांबाबत मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले.
शहराच्या विकासासाठी सुचवलेल्या या सूचनांबाबत मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगले.
स्ट्रक्चरल ऑडिट बंधनकारक करून प्रशासन स्वत:ची जबाबदारी झटकू पाहत आहे.
या जागेवरील ताबा मिळवण्यासाठी पालिकेकडून १० कोटी रुपये भरण्यात आले होते.
फांद्या तोडण्यासाठी दरवर्षी पालिकेकडून सरासरी ३० कोटी रुपये खर्च केले जातात.
पालिकेच्या मुख्यालयासमोरच पडलेले खड्डे असल्याने त्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते.
३४ रस्त्यांनंतर आणखी २०० रस्त्यांच्या चौकशीला दरम्यानच्या काळात सुरुवात झाली.
नाल्यांमध्ये परावर्तित झालेल्या या नद्यांचे पुनरुज्जीवन झाल्याशिवाय त्यांच्या पक्ष्यांना उपयोग नाही.
एकावर एक मोफत अशा जाहिराती असलेल्या सेलमध्ये ग्राहकांना कधीच काही फुकट मिळत नाही.
मेट्रोच्या कामासाठी रस्ता एमएमआरडीएकडे दिल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.