विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी करण्यासाठी केलेला जवळपास प्रत्येक नियम विद्यापीठाने पायदळी तुडवला आहे.
विद्यापीठाची मुख्य इमारत ही ‘अ’ दर्जाचा ऐतिहासिक वारसा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.
पूर्वप्राथमिक शाळांच्या बाजारपेठेवर शिक्षण विभागाला नियंत्रण आणणे अजूनही शक्य झालेले नाही.
अगदी अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षक, कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्या सातत्याने चर्चेत येत असतात.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांसाठी पायाभूत सुविधांचे निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.
‘महाविद्यालये, शिक्षणसंस्थांच्या आवारात राजकीय किंवा जातीयवादी संघटनांना थारा नको
साधारण तीस वर्षांनंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली होती. b
शहरातील अनेक शाळा आणि पालकांमध्ये वाढलेल्या शुल्कावरून सध्या कुरबुरी सुरू आहेत.
विषय कागदोपत्रीच?; पुस्तिकांची गरजच नसल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे
डेक्कन भागातील ‘गरिमा’ लॉजमध्ये काम करणारे सगळे कर्मचारी हे दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाडय़ातील आहेत.
नगर रस्त्यावर सुरू करण्यात आलेला बीआरटी मार्ग सध्या सातत्याने होणाऱ्या अपघातांमुळे चर्चेत आहे
सुटय़ांमुळे पर्यटकांना हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स इथे जागा मिळणे जसे कठीण झाले आहे
