प्रत्येक गरजू व्यक्तीला हक्काचे घर मिळावे, यासाठी येत्या पाच वर्षांत तब्बल ३५ लाख घरे बांधण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे.
कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर सराईतांवर तीन वर्षांची बंदी घालण्यात आली आहे. तर माहिती आयोगाने पुण्यातील पाच हजार अपिलेही फेटाळली.
महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अशा १०० दिवस कृती आराखडा अभियानात सांस्कृतिक कार्य, जलसंपदा, कामगार, माहिती तंत्रज्ञान, ग्रामविकास आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी…
मराठवाड्यातील ‘सराईत’ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा भंडाफोड फ्रीमियम स्टोरी
अलिकडच्या काळात व्यक्तीगत हेतू साध्य करण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्याचा मोठ्याप्रमाणावर गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्याप्रमाणात माहिती आयोगाकडे येत आहेत.
नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून महायुतीमध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून रस्सीखेच सुरू असतानाच राज्यामध्ये पदे आणि निधी वाटपाच्या धोरणावर मात्र महायुतीमध्ये अखेर…
गतवर्षी केंद्र आणि राज्य सरकारने सातत्याने साखर उद्योगाच्या अडचणीची भूमिका घेतल्याचा फटका महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला.
‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून गेल्या सात महिन्यांत सुमारे २५ हजार २५० कोटींची भाऊबीज वाटल्यानंतर योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्याचा निर्णय…
डोंबिवलीच्या भरवस्तीत बोगस सहकारी बँक सुरू होत असल्याची धक्कादायक बाब ‘लोकसत्ता’ने( १२ फेब्रुवारी) उघडकीस आणली होती.
राज्य किंवा केंद्र सरकारकडे कोणतीही नोंदणी न करता १२.५ टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ठेवी गोळा करण्याच्या तयारीत असलेल्या एका…
निवडणूक प्राधिकरणाला आयोगाचा दर्जा देण्यात येणार असला तरी आयोगास संपूर्ण स्वायत्तता देण्याबाबत मात्र सरकारमध्येच मतभिन्नता आहे.
महामंडळाने भाडेतत्त्वावर १३१० गाड्या घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली होती.
पेण को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेड प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २८९ कोटी रुपयांची मालमत्ता राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सक्षम प्राधिकरणाच्या पुन्हा…
