काँग्रेसला भिवंडी महानगरपालिका निवडणुकीत बहुमत मिळाले.
कुख्यात तेलगी घोटाळ्यात नाव आल्याने मागे त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
बसेसची अवस्था आणि वाढलेले भाडे यातून प्रवाशांच्या मनातून ‘बेस्ट’ची वातानुकूलित सेवा उतरत गेली.
घटनेच्या ७४व्या दुरुस्तीनुसार शहरी भागांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले.
राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाही फटका
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
लोकसभेच्या जागा वाढविण्यास २००१ मध्ये विरोध का
‘कॅग’कडून राज्याच्या आर्थिक कारभारावरून काही आक्षेप घेतले जातात वा काही प्रकरणांमध्ये ताशेरे ओढले जातात.
राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली होती.
आर्थिक राजधानी मुंबईचे महत्त्व कमी होत आहे
३७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८५ हजार कोटींची गरज
