राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेलाही फटका
शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा देशातील बहुतांशी राज्यांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
लोकसभेच्या जागा वाढविण्यास २००१ मध्ये विरोध का
‘कॅग’कडून राज्याच्या आर्थिक कारभारावरून काही आक्षेप घेतले जातात वा काही प्रकरणांमध्ये ताशेरे ओढले जातात.
राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी दोन सभागृहे अस्तित्वात आली.
अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली होती.
आर्थिक राजधानी मुंबईचे महत्त्व कमी होत आहे
३७६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८५ हजार कोटींची गरज
या वर्षांसाठी ८२३३ कोटी ६७ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
भाजपला विरोध या एका मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात वेगवेगळी राजकीय समीकरणे तयार होऊ लागली आहेत.
अण्णा द्रमुकच्या नाराजीनंतर सेनेची मते निर्णायक
राज्यातील लोकसभेच्या ४८ पैकी सर्वाधिक २३ जागा भाजपच्या निवडून आल्या होत्या
