08 December 2019

News Flash

सुहास सरदेशमुख

ग्रामीण महाराष्ट्रात  ‘यूटय़ूब’ चॅनलचा ज्वर

 राज्यात सुमारे १८८५ शासनमान्य दैनिके आणि साप्ताहिके आहेत. त्यातील ५९ साप्ताहिके एकटय़ा औरंगाबाद शहरात आहेत.

नेमेचि येतो मग पाणी-तंटा!

२०१२ मध्ये मराठवाडय़ाला पाणी द्यावे की नाही, यावरून वाद निर्माण झाला.

दुष्काळ निर्मूलनासाठी नवे सूत्र

 राज्यात येवला आणि पैठण येथे सुमारे सहा हजार हातमाग आहेत. त्या हातमागावर दररोज काम झाल्यास १.३ मेट्रिक टन रेशीम लागू शकते.

राज्यातील सात जिल्ह्य़ांत ५९ मिनिटांत ‘कर्जधमाका’!

पीक कर्जाचे प्रमाण केवळ ४५ टक्के एवढे असताना केंद्र सरकार ५९ मिनिटांत कर्ज वाटपाचा ‘दिवाळी धमाका’ हाती घेणार आहे.

छावणी की दावणी; सरकार संभ्रमातच

गंभीर दुष्काळात मराठवाडय़ात १६ लाख ७१ हजार ९१८ मेट्रिक टन चारा कमी पडेल, असा अहवाल पशुसंवर्धन विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे.

मराठवाडय़ात पीकपाण्याअभावी शेतकऱ्यांची होरपळ

 मराठवाडय़ाच्या सीमेवर नाशिक जिल्ह्य़ातील बोलठाण या गावातून बहुतांश शेतकरी बियाणे आणि खत आणतात.

भाजपने अडगळीत टाकलेले मुद्दे शिवसेनेने उचलले!

 हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे मांडतो आहोत, हा संदेश देत उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला.

मराठवाडय़ात पीकपाण्याअभावी शेतकऱ्यांची होरपळ

शिऊर बंगला नावाच्या गावाजवळ जिनिंग मिल आहे. गेल्या वर्षी बोंडअळीमुळे उत्पादन घटले होते.

दुष्काळी भागात पंतप्रधानांचा ‘उज्ज्वला’ गॅस चहापुरताच!

निराधार सोनाबाईला सरकारी योजनेतून वर्षभरापूर्वी प्रतिमाह ६०० रुपये मानधन मिळायचे.

वैधानिक विकास मंडळात बैठकांचा खेळ

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळामध्ये सध्या अवास्तव मागण्या करण्याची चढाओढ लागल्यासारखे वातावरण आहे.

जायकवाडीचा पाणीसंघर्ष अटळ

१७२ दलघमी पाण्याची तूट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कोणत्या धरणातून किती पाणी जायकवाडीत सोडायचे, याचा आदेश तातडीने काढण्याची आवश्यकता होती.

दुष्काळी भागांत गृहकर्जाच्या नावाखाली ‘नवी सावकारी’

दुष्काळस्थिती निर्माण होईपर्यंत खरीप हंगामात पीककर्ज तसे पुरेशा प्रमाणात वितरीत झाले नाही.

दलित-मुस्लीम समीकरणाचा शहरी भागातच लाभ!

प्रकाश आंबेडकर यांच्या भारिप बहुजन महासंघाच्या उमेदवाराला असा कायम बांधील मतदार नाही.

स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही ‘महात्म्या’विषयी संभ्रम

मोठय़ा धिटाईने ती सांगत होती, ‘भगतसिंगाची फाशी महात्मा गांधी वाचवू शकले असते.’

औरंगाबादमध्ये केंद्राच्या योजनांचे मातेरे

२००५-२००६ केंद्र सरकारने औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा व्हावा म्हणून निधी मंजूर केला.

राज्यातील शैक्षणिक उणिवांवर केंद्राचे बोट!

२४०० कोटींचा समग्र शिक्षा अभियानाचा आराखडा मंजूर

अस्वस्थ वर्तमानातील उद्योग

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विकासाची गती न पकडलेल्या उद्योगाची मान नव्या दहशतीखाली सापडली आहे.

बँकेत कारकुनी करण्यासाठी अभियंत्यांमध्ये चढाओढ

उत्पादन क्षेत्रात संधी नसल्याने अभियंते आता सेवा क्षेत्रातील संधी शोधू लागले आहेत.

वसुधैव कुटुंबकम्

दोन स्वत:ची मुलं असताना अशी मुलं दत्तक घ्यायची कशाला? बाळबोध प्रश्न, पण विचारलाच.

औरंगाबादची कर्जमाफी विदर्भातल्या जिल्ह्य़ातून

औरंगाबाद तालुक्यात ३७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाल्याची आकडेवारी आहे

न मिळणाऱ्या पीक कर्जाचा विळखा

एकंदर कर्ज मिळविणे हीच मोठी कसरत आहे. कर्जमाफीसाठी तर सरकारने घामच काढला.

पुनरुज्जीवन.. अजिंठा लेणीचित्रांचे!

स्तूप, चैत्यगृह, विहार यांमधील असंख्य शिल्पे एवढे काही सांगत असतात की त्याचा नवा गुंता तयार होतो.

मराठवाडा जातीय ध्रुवीकरणाच्या उंबरठय़ावर!

मराठा संघटनांकडून औरंगाबादेत निघालेल्या मूक मोर्चानंतर जातीय ध्रुवीकरण वाढविणाऱ्या घटनांची मालिकाच सध्या सुरू आहे.

बसबांधणीचा वेग मंदावला

 पूर्वी अ‍ॅल्युमिनियम पत्रा वापरून एक बस बांधण्यासाठी ९७२ तास लागायचे.

Just Now!
X