दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तर गोदावरीच्या उर्ध्व भागातून जायकवाडीमध्ये पाणी सोडावे या मागणीसाठी मराठवाड्यातील नागरिकांनी मोठा संघर्ष केला. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा उभा करून पाणी वाटपाचे सूत्र ठरविण्यात आले. आता या सूत्राला आव्हान देत उच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्य सरकारने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समितीने केलेल्या नव्या शिफारसी जायकवाडी धरणात येणारे पाणी कमी करणाऱ्या असल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटपाचा तिढा नव्या वळणावर आला आहे. मराठवाड्यातील जलअभ्यासक या शिफारशींवर आता आक्षेप नोंदवू लागले आहेत. त्यामुळेच त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटू लागले आहेत.
समन्यायी पाणी वाटप सूत्राचा आधार काय?
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २००५ च्या कायद्यामधील ११ सी या पोटकलमाच्या आधारे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तर गोदावरीच्या उर्ध्व धरणातून जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याची तरतूद यामध्ये आहे. ती तरतूद अशी : ‘ पाणी टंचाईच्या काळात जलसंपत्ती प्रकल्प, उपखोरे आणि नदी खाेरे स्तरांवर उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या समन्यायी वितरणाचे प्राधान्य निर्धारित करणे ’. या तरतुदीच्या आधारे मोठ्या न्यायालयीन संघर्षानंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने दिवंगत ॲड. प्रदीप देशमुख यांनी न्यायालयात मराठवाड्याची बाजू लावून धरली होती. प्रदीप पुरंदरे, जालना येथील संजय लाखे पाटील, परभणी येथील अभिजीत जोशी, शंकर नागरे यांनी या कामात न्यायालयात आणि रस्त्यावरही आंदोलने उभे करण्यात, न्याय्य हक्काची मागणी पुढे रेटण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हा लढा सुरू असताना समन्यायी म्हणजे काय आणि त्याचे सूत्र कोणते असावे यासाठी जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक हि. ता. मेंढेगिरी यांनी एक सूत्र तयार केले. या सूत्राचा वापर पुढे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने त्यांच्या निवाड्यात केला. जायकवाडी धरण जर ६५ टक्के आणि त्यापेक्षा कमी भरलेले असेल आणि गोदावरीच्या उर्ध्व धरणात अधिक पाणीसाठा असेल तर कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे याचे सूत्र त्यात होते.
पाणी सोडण्यास विरोधाची कारणे
पाणी टंचाई असतानाही जायकवाडीतून बिअर कंपन्यांना पाणी दिले जाते. अधिक पाणी लागणारी उसाची शेती केली जाते. त्यामुळे टंचाईच्या नावाखाली मराठवाड्यातून पाण्याची उधळपट्टी केली जाते असा आक्षेप होता. मात्र, समन्यायी पाणी वाटपाची तरतूद असल्याने जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याचे आदेश जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने दिले. या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावूनही नाशिक व नगर जिल्ह्यातून घेण्यात आलेले आक्षेप फेटाळण्यात आले. त्यानंतर मराठवाड्यातील जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्याचे आदेश झाले. त्याचा तपशील असा :
सन – पाणी अब्ज घनफूटमध्ये
२०१४ – ७.८९
२०१५ – १२.८४
२०१८ – ८.९९
२०२३- ७,७४
या वर्षांमध्ये इतके पाणी अशा रीतीने सोडले गेले. यातील नदी पात्र शुष्क असल्याने ४० टक्के पाणी जमिनीमध्ये मुरले. पण पाणी सोडण्यामुळे समन्यायी पाण्याच्या हक्काच्या लढात मराठवाड्याला हिस्सा मिळाला.
नगर व नाशिक जिल्ह्यातील नवे आक्षेप
सोडलेले पाणी आणि त्याचे वाटप करताना कोणत्या अडचणी येतील, अंमलबजावणीतील बदल लक्षात घेऊन समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्र बदलण्याची शिफारस मेंढेगिरी यांनी त्यांच्या अहवालात केली हाेती. त्याचा आधार घेऊन नगर व नाशिक जिल्ह्यातील मंडळींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने सांगितल्या प्रमाणे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सूत्र तपासणीसाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे महासंचालक प्रमोद मंदाडे अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. मात्र, मेंढेगिरीनी तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे मराठवाड्याला पाणी वाटप होत नाही तर जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने वापरलेल्या सूत्राच्या आधारे समन्यायी पाणी वाटप होत असल्याचा युक्तिवाद आता केला जात आहे.
मंदाडे समितीचा अहवाल काय सांगतो?
जायकवाडी धरणाची पातळी ५७ टक्क्यांपर्यंत आल्यानंतरच उर्ध्व भागात म्हणजे नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यात यावे, अशी प्रमूख सूचना या अहवालामध्ये आहे. त्यामुळे टंचाईच्या काळात मराठवाड्याचे आठ टक्के पाणी आपोआप कमी होते. असे पाणी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने दुष्काळाचे ठरवून दिलेले निकष, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करून पिण्याचे व औद्योगिक वापरासाठी लागणारे पाणी याचा विचार करून नवे सूत्र आखण्यात आले आहे. दुष्काळ ठरवताना पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबर हिरवाईचा निर्देशांकही तपासला जातो. त्याचबरोबर पिण्यासाठी लागणारे पाणी, प्रस्तावित केलेल्या योजनांच्या आधारे वापरात न आलेले पाणी याचा विचार करून पाण्याचा प्रभावी उपयोग व्हावा म्हणून शिफारशी केलेल्या आहेत, असा मंदाडे समितीचा दावा आहे. यास मराठवाड्यातून विरोध सुरू आहे.
विरोधाचे स्वरूप काय?
समन्यायी पाणी वाटपाचे सूत्र बदलण्याच्या समितीच्या शिफारसींबाबत सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर उद्याेजक आणि जलअभ्यासक एकत्र आले. त्यांनी मराठवाड्यातील लाेकप्रतिनिधींना या प्रश्नाचे स्वरूप समजावून सांगितले. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह भाजपचे आमदार प्रशांत बंब, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार राजेश टोपे यांनी पुढाकार घेऊन या समितीने दिलेल्या शिफारसी राज्य सरकारने स्वीकारू नयेत, अशी मागणी केली. आता विधिमंडळात विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी हा प्रश्न उचलून धरला. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा प्रभाव अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मतदारसंघात असल्याने ते ही शिफारस लागू करतील असा मराठवाड्यात समज निर्माण झाला आहे. त्यामुळे विरोधाला धार आली. विखे पाटील यांनी मात्र ही शिफारस राज्य सरकारने मान्य केली नाही असे म्हटले आहे. पाण्याचा हा वाद उगाच अधिक ताणला जात आहे. खरे तर जायकवाडीसह राज्यातील अनेक प्रकल्पांतून होणारी पाण्याची गळती अधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. जललेखा अहवालानुसार राज्यातील ६५ मोठ्या सिंचन प्रकल्पांमधून १७ टक्के पाणी नाश होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यास कालव्याची दुरवस्था, मोजणीसाठी अपुरी यंत्रसामग्री, बाष्पीभवनाचा वाढता वेग ही कारणे नमूद करण्यात आली हाेती. मात्र, ही सारी कारणे अहिल्यानगर व नाशिकमध्ये अधिक पाणी वापरासाठी दिली जात असल्याचा आक्षेप आहे. आता उद्योजक, जलअभ्यासक, सेवानिवृत्त अभियंते यांनी प्रमोद मंदाडे यांच्या अभ्यासावर आक्षेप नोंदविण्यास सुरू केली आहे. हजारोंच्या संख्येने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे आक्षेप दाखल केले जात आहेत.
