scorecardresearch

तुषार धारकर

divya Deshmukh chess loksatta news
बुद्धिबळाच्या विश्वात ‘दिव्या’ तारा, ‘बुद्धि’बळाची परंपरा

दिव्याने २०१० मध्ये केवळ पाचव्या वर्षी बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली. तिचे पालक डॉ. जितेंद्र आणि नम्रता यांनी तिला जवळच्या बुद्धिबळ…

liquidation appointment scam
विश्लेषण : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उघडकीस आणलेल्या ‘लिक्विडेशन’ नियुक्तीतील गैरव्यवहार काय आहे?

लिक्विडेशन प्रक्रियेत फार कमी प्रगती झाली असून ती जाणीवपूर्वक लांबवली जात असल्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. काही प्रकरणे तर १५-२० वर्षांपासून…

bombay high court nagpur bench observes rise in false cases in marriage disputes
उच्च न्यायालय थेट म्हणाले, ‘संबंध सुधारण्यासाठी वैवाहिक कायदे, मात्र गैरवापरच अधिक…’

‘कलम २१’ ने पती-पत्नी या दोघांनाही आनंदाने आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे, असेही न्यायालयाने निर्णयात सांगितले.

‘Mediation for the Nation’ campaign launched in Satara for 90 days from July 1
उच्च न्यायालय म्हणाले, मुलीला ‘आय लव्ह यू’ म्हणणे लैंगिक छळ नव्हे…

अल्पवयीन मुलीचा हात पकडून तिला ‘आय लव्ह यू’ म्हणणाऱ्या आरोपीवर ‘पोक्सो’ अंतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता न्यायालयाने…

59 percent senior citizen dont believe on smart phone
५९ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट फोनवर मुळीच विश्वास नाही….

‘हेल्पेज इंडिया’ या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेने देशातील दहा शहरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानावर सर्वेक्षण केले.

supreme court judges loksatta news
विश्लेषण : संपत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावलावर उच्च न्यायालयाचे पाऊल?

सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार…

Loksatta explained Should the Public Safety Act be used against Naxalism or for political opponents
विश्लेषण: जनसुरक्षा कायद्याचा वापर नक्षलवादाविरुद्ध की राजकीय विरोधकांसाठी?

महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे असून त्यावर आक्षेप…

Supreme Court order curb on bulldozer justice guidelines rules criteria arbitrary actions Uttar Pradesh Maharashtra
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘बुलडोझर न्याया’ला लगाम का नाही? याविषयीचे नियम, निकष कोणते? प्रीमियम स्टोरी

कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा…

Electronic monitoring of prisoners
‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’मुळे गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा!

‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. चांगली वर्तणूक असणाऱ्या कैद्यांसाठी त्याचा वापर शक्य आहे.

supreme court s prison in india report marathi news
कारागृहांवरील भार कमी करण्यासाठी कैद्यांचे ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ फ्रीमियम स्टोरी

देशातील कारागृहांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’चा पुरस्कार या अहवालात करण्यात आला…

No corruption case will be taken into consideration without government permission High Courts important decision
शासनाच्या परवानगीशिवाय भ्रष्टाचाराच्या खटल्याची दखल नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय…

शासकीय मंजुरी नसल्यास न्यायालय खटल्याची दखल घेऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीवरील गुन्हा रद्द…

amravati man accused his wife in fraud case she filed petition
भर न्यायालयात न्यायदंडाधिकाऱ्यांना धमकावले

यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात एका प्रकरणात निलेश जाधव नावाचा आरोपी हजर नसल्यामुळे न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२०…

ताज्या बातम्या