अल्पवयीन मुलीचा हात पकडून तिला ‘आय लव्ह यू’ म्हणणाऱ्या आरोपीवर ‘पोक्सो’ अंतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता न्यायालयाने…
‘हेल्पेज इंडिया’ या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेने देशातील दहा शहरांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनमानावर सर्वेक्षण केले.
सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार…
महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर केलेले ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे असून त्यावर आक्षेप…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ‘बुलडोझर न्याया’ला लगाम का नाही? याविषयीचे नियम, निकष कोणते? प्रीमियम स्टोरी
कोणत्याही बांधकामाविरोधात पाडकामाचे आदेश दिले असतील, तर त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी पुरेसा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पाडकामाला कारणे दाखवा…
‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’ची अंमलबजावणी काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता आहे. चांगली वर्तणूक असणाऱ्या कैद्यांसाठी त्याचा वापर शक्य आहे.
देशातील कारागृहांच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करत ‘इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग’चा पुरस्कार या अहवालात करण्यात आला…
शासकीय मंजुरी नसल्यास न्यायालय खटल्याची दखल घेऊ शकत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीवरील गुन्हा रद्द…
यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी तालुक्यातील प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात एका प्रकरणात निलेश जाधव नावाचा आरोपी हजर नसल्यामुळे न्यायालयाने २९ जानेवारी २०२०…
‘प्रेम म्हणजे प्रेम असते, तुमचे आमचे सेम असते’ ही आता जुन्या काळाची गोष्ट झाली. नव्या काळात प्रेमाला अनेक नवी नावे,…
१९९५ मध्ये टाडा कायदा रद्द झाल्यानंतर संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कठोर कायदा उरला नव्हता. त्यामुळे मकोकासारख्या विशेष कायद्याची गरज…
उमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्यात एफ-२ वाघीण आणि तिच्या पाच बछड्यांचा रस्ता पर्यटकांनी अडवला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांची…
