सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये स्वतंत्र संवर्ग ठेवण्यास किंवा जातीनिहाय वर्गीकरणास मान्यता दिली असल्याने महाराष्ट्रासह देशात जातनिहाय जनगणना करणे केंद्र व…
‘बॉम्बे हायकोर्ट’ चे ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ असे नामांतर करण्यासाठी गेली १९ वर्षे राज्य सरकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे रखडला आहे.
स्थायी निविदा नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये निविदांसाठीच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
देशातील एखाद्या बड्या कंपनीला पात्र ठरविण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.
पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदी करण्यासाठी ‘महावितरण’ निविदा प्रक्रिया राबविणार आहे.
गेली अनेक वर्षे रा.स्व. संघाकडून प्रदेश भाजपमध्ये एका ज्येष्ठ नेत्याची संघटनमंत्री म्हणून नियुक्ती केली जाते.
विश्लेषण : देवेंद्र फडणवीस यांना सरकारमधून बाहेर का पडायचे आहे? प्रीमियम स्टोरी
महायुतीला ४५ हून अधिक जागा राज्यात मिळतील, असे उद्दिष्ट जाहीर केल्यावर केवळ १७ जागा मिळाल्या. महाविकास आघाडी तब्बल १५० विधानसभा…
सरकार चालविताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर अनेक निर्णय व मुद्द्यांवर फडणवीस यांचे वाद झाले आहेत.
राज्य सरकारमधील उपमुख्यमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करण्याबाबतच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याकडे पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्याची खेळी असल्याची चर्चा भाजप आणि राजकीय वर्तुळात…
लोकसभा निवडणुकीत ४५ हून अधिक जागा मिळविण्याच्या वल्गना केलेल्या भाजप व महायुतीला केवळ १७ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.
उत्तर प्रदेशसारख्या सर्वाधिक ८० खासदार देणाऱ्या राज्यात रालोआचे गेल्या निवडणुकीत ६२ खासदार निवडून आले होते. हे संख्याबळ मोठ्या प्रमाणावर घटले…
प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविल्यास दैनंदिन वीजवापराचे एसएमएस घरमालकाच्या मोबाइलवर जाणार असल्याने भाडेकरूंची अडचण तर घरमालकांना त्रास होणार आहे.
