नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह तीनही आयुक्तांची नियुक्ती निवड समितीमार्फत करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर, दोन दिवसांनंतरही भाजपने अधिकृतपणे प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. मात्र, समिती नेमण्याच्या तत्कालीन राष्ट्रपतींकडील शिफारशींना भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि दिवंगत अरुण जेटली यांनी पाठिंबा दिला होता.
कुठल्याही विषयावर तातडीने प्रतिक्रिया देणाऱ्या पक्षाच्या समाजमाध्यम विभागानेही या मुद्दय़ावर मौन बाळगले आहे. भाजपच्या माध्यम विभागाकडून प्रवक्त्यांना सूचना दिल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपचे प्रवक्त्यांनी या मुद्दय़ांवर टिप्पणी करण्याचे टाळले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करण्याची शक्यता असल्याचे भाजपच्या पदाधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास केल्यानंतर मत मांडले जाईल असे भाजपकडून सांगितले जात असले तरी, निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीसाठी समितीमार्फत करण्याच्या शिफारशींना भाजपने पाठिंबा दिला होता. तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्या नियुक्तीला भाजपने कडाडून विरोध केला होता. त्यावेळी भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि अरुण जेटली यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त व दोन आयुक्त या तिघांच्या निवडीसाठी समिती नेमली पाहिजे, असा आग्रह धरला होता.
तत्कालीन केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी आयुक्त नवीन चावला यांची काँग्रेसशी अधिक जवळीक असून त्यांची हकालपट्टी केली जावी, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. भाजपचे नेते अडवाणी आणि भाजपच्या खासदारांनी तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनाही पत्र दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विरोध करण्याचा प्रश्नच नाही, असे भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
आतापर्यंतच्या शिफारसी
कलाम यांच्यानंतर राष्ट्रपती झालेल्या प्रतिभा पाटील यांच्याकडे गोपालस्वामी यांनी तीनही आयुक्तांच्या नियुक्त्यांसाठी सहा सदस्यांची समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. या समितीमध्ये पंतप्रधान, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार समितीचे अध्यक्ष व त्यांच्या सदस्यांचा समावेश करण्याची सूचना केली होती. त्यामध्ये सरन्यायाधीश व विरोधी पक्ष नेत्याचा उल्लेख नव्हता. २००६ मध्ये तत्कालीन मुख्य आयुक्त बी. बी. टंडन यांनी सात सदस्यांच्या समितीची शिफारस केली होती. यामध्ये सरन्यायाधीश, लोकसभाध्यक्ष, राज्यसभेतील उपसभापती, केंद्रीय विधिमंत्री, लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या समावेशाची सूचना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता अशा तीन सदस्यांची समिती नेमण्याची सूचना केली आहे.