नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. पुढील तीन महिन्यांत मराठा आरक्षणावर केंद्राने तोडगा काढावा, अन्यथा दिल्लीत मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
इंद्रा सहानी निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून मराठा समाजालाच नव्हे तर, देशातील जाट, राजपूत, पटेल- पाटीदार या समाजांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले पाहिजे, अशी प्रमुख मागणी महासंघाने केली आहे. केंद्राने हा प्रश्न सोडवावा वा राज्य सरकारला योग्य आदेश द्यावेत, अशी विनंती करणारे पत्र महासंघाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले आहे.
केंद्राने २००४ साली तत्कालीन खासदार सुदर्शन नच्चीअप्पन यांच्या नेतृत्वाखाली दहा पक्षांच्या २८ खासदारांची समिती नेमली होती. समितीच्या शिफारशी स्वीकारून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी, अशी भूमिका मराठा महासंघाने घेतली आहे.या वेळी मराठा महासंघाचे कार्याध्यक्ष गुलाबराव गावंडे, उपाध्यक्ष संतोष नानवटे, सरचिटणीस संभाजी दहातोंडे आदी उपस्थित होते.
खासदारांचा पाठिंबा
महाराष्ट्रातील खासदारांनी जंतर-मंतरला भेट देऊन या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामध्ये केंद्रीयमंत्री नारायण राणे, माजी संरक्षणमंत्री सुभाष भामरे, तेलंगणाचे खासदार बी. बी. पाटील, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत, अरिवद सावंत तसेच, शिंदे गटाचे खासदार गजानन राऊत, राहुल शेवाळे, भावना गवळी यांच्यासह सर्व खासदारांना समावेश होता.