पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडलं. या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा केली जात आहे. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून आपापली भूमिका मांडली जात आहे. यावेळी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनीही महिला आरक्षण विधेयकावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. महिला आरक्षण विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करून ते लागू करावं, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली.
ओबीसी समाजाची देशातील सत्तेत असलेल्या अल्प भागीदारीवरून राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला. लोकसभेत राहुल गांधी म्हणाले, “भारतात एकूण ९० सचिव आहेत. जे भारताचं सरकार चालवतात आणि अर्थसंकल्प नियंत्रित करतात. त्यामध्ये ओबीसी समुदायाचे लोक किती आहेत? असा प्रश्न मी विचारला. यावर मीच उत्तर देऊ इच्छितो, भारतातील ९० पैकी केवळ ३ सचिव ओबीसी समुदायाचे आहेत. हे ओबीसी सचिव भारताचा केवळ पाच टक्के अर्थसंकल्प नियंत्रित करतात. म्हणजे भारताचा अर्थसंकल्प ४४ लाख कोटींचा असेल तर केवळ २.४७ लाख कोटी म्हणजेच ५ टक्के अर्थसंकल्प यांच्या नियंत्रणात आहे.”
हेही वाचा- “बहिणीचं कल्याण व्हावं, असं वाटणारा भाऊ प्रत्येकाच्या नशिबात नसतो”, सुप्रिया सुळेंचं संसदेत विधान
“ही चर्चा भारतातील लोकांकडे सत्ता हस्तांतरित करण्याबाबत आहे. यामध्ये महिला एक घटक आहे आणि ओबीसी समुदाय हा दुसरा घटक आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समुदाय असूनही देशातील ९० सचिवांमध्ये केवळ ३ सचिव ओबीसी समुदायाचे आहेत. ते भारताच्या केवळ पाच टक्के अर्थसंकल्प नियंत्रित करतात. ही एक लाजिरवाणी बाब असून हा ओबीसी समुदायाचा अपमान आहे,” अशा शब्दांत राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.
“या देशात किती टक्के ओबीसी समुदाय आहे? किती दलित आहेत? किती आदिवासी आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं केवळ जातीय जनगणनेतूनच मिळू शकतात, याबाबतचा तपशील लवकरात लवकर जाहीर करावा”, अशी मागणीही राहुल गांधींनी यावेळी केली.