Women Reservation Bill: गेल्या दोन दिवसांपासून नव्या संसद भवनातील लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा चालू आहे. संसदेत, राज्य विधिमंडळांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकाच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे. या विधेयकावर सर्वपक्षीय खासदार आपापल्या भूमिका मांडत आहेत. विरोधी पक्षातीलही अनेक खासदारांनी समर्थन करणारी भूमिका मांडली आहे. मात्र, एमआयएम पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. लोकसभेत बोलताना त्यांनी आपल्या विरोधाचं कारणही सविस्तर स्पष्ट करून सांगितलं आहे. काय म्हणाले असदुद्दीन ओवैसी? ओवेसींनी महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करताना त्यात ओबीसी व मुस्लीम महिलांसाठी स्वतंत्र कोटा असावा, अशी मागणी केली आहे. "माझ्या पक्षाकडून मी या विधेयकाचा विरोध करतो. या विधेयकासाठी कारण असं दिलं जातंय की यातून संसद व राज्य विधिमंडळांमध्ये अधिकाधिक महिला निवडून येतील. जर हे कारण असेल, तर मग हे कारण ओबीसी व मुस्लीम महिलांसाठी का लावलं जात नाही? त्यांचं प्रमाण लोकसभेत अत्यंत कमी आहे", असं ओवेसी आपल्या भाषणात म्हणाले. मुस्लीम महिलांचं लोकसभेत प्रमाण फक्त ०.७ टक्के! दरम्यान, लोकसभेत मुस्लीम महिला खासदारांचं प्रमाण कमी असल्याचं ओवेसी यावेळी म्हणाले. "शिवाय मुस्लीम महिलांचं लोकसंख्येत प्रमाण ७ टक्के आहे. पण लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधित्व फक्त ०.७ टक्के आहे. मुस्लीम मुलींचा वर्षाला शाळेतून गळतीचा आकडा १९ टक्के आहे. इतर महिलांसाठी हे प्रमाण १२ टक्के आहे. निम्म्या मुस्लीम महिला अशिक्षित आहेत. या मोदी सरकारला सवर्ण महिलांचं प्रतिनिधित्व वाढवायचं आहे. त्यांना ओबीसी आणि मुस्लीम महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण वाढवायचं नाही", असा आरोप ओवेसींनी मोदी सरकारवर केला आहे. Video: “तेव्हा भाजपाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष ऑन रेकॉर्ड मला म्हणाले की…”, ‘त्या’ प्रकारावरून सुप्रिया सुळेंचं टीकास्र… आजतागायत फक्त २५ मुस्लीम महिला खासदार दरम्यान, आजतागायत देशाच्या लोकसभेत फक्त २५ मुस्लीम महिला खासदार निवडून आल्याचं ओवेसी म्हणाले. "६९० महिला खासदार आजपर्यंत निवडून आल्या आहेत. त्यापैकी फक्त २५ मुस्लीम खासदार आहेत. १९५७, ६२, ९१, ९९ या वर्षांत एकही मुस्लीम महिला खासदार निवडून आली नाही. हा आकडा कधीच एका निवडणुकीत ४च्या पुढे गेला नाही. सत्ताधारी खासदार म्हणाले की आरक्षण धार्मिक आधारावर दिलं जाऊ शकत नाही. मग १९५०चा आदेश काय आहे? तुम्ही महिलांच्या आरक्षणात मुस्लीम महिलांना कोटा नाकारून त्यांना फसवत आहात", असंही ओवेसी यावेळी म्हणाले. "मुस्लीम महिलांना दुहेरी भेदभावाचा सामना करावा लागतो. एक महिला म्हणून आणि एक मुस्लीम म्हणूनही. या सरकारला असं जग नकोय जिथे मागास लोकांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळेल. तुम्हाला अशी संसद आहे ज्यात फक्त मोठे लोक असतील. छोटे लोक तुम्हाला या सभागृहात नको आहेत. हे विधेयक ओबीसींना न्याय्य हिस्सा नाकारेल. या विधेयकामुळे मुस्लीम प्रतिनिधित्वाची दारे बंद होतील. हिंदू बहुसंख्याकवाद व भाजपाच्या हिंदू वोटबँक राजकारणामुळे मुस्लीम प्रतिनिधित्व कमी होत जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक विधेयक नाही", असं ओवेसींनी आपल्या भाषणात नमूद केलं. पंतप्रधान मोदींना केलं लक्ष्य यावेळी बोलताना खासदार ओवेसींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं. "ही निवडणूक स्टंट आहे. पंतप्रधान स्वत: ओबीसी आहेत. या सभागृहात फक्त १२० ओबीसी खासदार आहेत. २३२ उच्चवर्गीय खासदार आहेत. पंतप्रधान म्हणतात ते ओबीसी आहेत. पण ते इतर ओबीसींकडे पाहात नाहीयेत. हे त्यांचं ओबीसींसाठी प्रेम आहे", असं ते म्हणाले. स्मृती इराणींचं सोनिया गांधींना जोरदार प्रत्युत्तर, “काँग्रेसच्या काळात जे विधेयक…..” "जैन समुदायामधून एकही जैन महिला खासदार निवडून आलेली नाही. अमित शाह उभं राहून हे सांगू शकतात का? गुजरातची माणसं हे सांगू शकतात का की १९८४ पासून गुजरातमधून एकही मुस्लीम खासदार निवडून आलेला नाही. मी सरदार वल्लभभाई पटेल व जवाहरलाल नेहरू यांना यासाठी जबाबदार धरतो. ते जर इमानदार राहिले असते, तर या सभागृहात मुस्लीम सदस्यांची संख्या इथे जास्त दिसली असती", असं ओवेसींनी म्हणताच सरदार वल्लभभाई पटेल व जवाहरलाल नेहरू ही त्यांनी घेतलेली नावं कामकाजातून हटवण्यात आली.
