-प्रथमेश गोडबोले करोना संसर्ग, त्यामुळे लावण्यात आलेली टाळेबंदी आणि भरती प्रक्रियेतील घोटाळ्यांमुळे भूमी अभिलेख विभागातील भूकरमापक (सर्व्हेअर) या पदाची भरती प्रक्रिया गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. परिणामी राज्यभरातील जमिनींच्या तब्बल एक लाख तीन हजार मोजण्या सद्य:स्थितीत प्रलंबित आहेत. त्यावर उपाय म्हणून म्हणून खासगी भूकरमापकांकडून प्रलंबित मोजण्या करून घेण्यात येणार आहेत. प्रायोगिक तत्त्वावर नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांत अशा प्रकारे मोजण्या करण्यात येणार असून त्याची सुरुवात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नगर जिल्ह्यातून होणार आहे. जमिनीची मोजणी म्हणजे काय, ती का करावी लागते, कशी केली जाते, जमीन मोजणी रखडल्यास तोटे काय याबाबत घेतलेला हा आढावा. जमीन मोजणी म्हणजे काय? गुंतवणूक म्हणून स्वत:च्या मालकीची जमीन असावी असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. आपली जमीन किती आणि कुठे आहे, याची माहिती जमीनधारकाला असणे आवश्यक असते. त्यासाठी आपण जमिनीची मोजणी करत असतो. आपल्याकडे स्वत:च्या मालकीची किंवा वडिलोपार्जित जमीन असेल, तर त्याची मोजणी करावीच लागते. जमिनीचा वाद असो अथवा मालमत्तेचा या सर्व वादावर निर्णय देण्यासाठीदेखील मोजणी करावी लागते. सध्या या मोजणीसाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाच्या (जमाबंदी) तालुकास्तरावर असलेल्या कार्यालयात जाऊन नागरिकांना लेखी अर्ज दाखल करावा लागतो. जमिनीची मोजणी कशी केली जाते? दिवसेंदिवस जमिनीचा होणारा विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण अन्य विकासाची कामे यासाठी होणारा जमिनीचा वापर यासह आपापसातील हद्दीचे वाद सोडविण्यासाठी जमिनीची प्रथम मोजणी करून मूळ नकाशाच्या आधारे हद्दीच्या खुणा कायम करून भूकरमापकाकडून दाखले दिले जातात. मोजणीच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे अभिलेख तयार करून त्यामध्ये मोजणीचे नकाशे तयार केले जातात. त्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडे त्यांचे संधारण केले जाते. जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचे वादविवाद मिटविण्यासाठी भूमी अभिलेख व भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात जमीन मोजणीसाठी अर्ज करून संबंधित रकमेचे चलन बँकेत भरावे लागते. हे चलन घेऊन पुन्हा कार्यालयात जमा केल्यानंतर कार्यालयाच्या वतीने मोजणीचा महिना, तारीख देण्यात येते. जमीन मोजण्यांची वर्गवारी कशी केली जाते? जमीन मोजणीसाठी साध्या, तातडीच्या, अति-तातडीच्या आणि अति-अति तातडीच्या मोजण्या केल्या जातात. या प्रत्येक प्रकारच्या मोजणीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यात येते. अति-तातडीच्या आणि अति-अति तातडीच्या मोजण्यांसाठी जादा शुल्क आकारण्यात येते. कारण या मोजण्या शुल्क भरून अर्ज केल्यानंतर कमी कालावधीत पूर्ण केल्या जातात. साध्या मोजणीसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. तातडीच्या मोजणीसाठी तीन महिने, अति-तातडीच्या मोजणीसाठी एक महिना, तर अति-अति तातडीच्या मोजणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो. विभागनिहाय जमीन मोजणीची किती प्रकरणे शिल्लक? राज्यभरातून सहा महसूल विभागात एक लाख तीन हजार मोजणीची प्रकरणे शिल्लक आहेत. त्यानुसार नागपूर विभागात ११ हजार, नाशिक विभागात १२ हजार ७००, पुणे विभागात ४५ हजार, औरंगाबाद विभागात नऊ हजार, अमरावती विभागात १५ हजार ६०० आणि मुंबई विभागात दहा हजार ५०० मोजणीच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. अति-तातडीच्या मोजण्यांसाठी सर्वाधिक अर्ज का? करोना संसर्ग आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे गेली दोन वर्षे मोजण्यांचे काम ठप्पच होते. त्यामुळे भूमी अभिलेख खात्याकडे प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुकास्तरावर जमीन मोजण्यांसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांचे प्रमाण जास्त आहे. ही बाब लक्षात आल्यानंतर नागरिकांनी जादा शुल्क भरून अति-तातडीच्या मोजण्यांसाठी अर्ज केले आहेत. त्यामुळे अशा मोजण्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र, मनुष्यबळ नसल्याने मोजण्या प्रलंबित असल्याकडे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. सध्या प्रत्येक भूकरमापकाला महिन्याला सुटीचे दिवस वगळून १२ ते १५ जमिनींच्या मोजणी प्रकरणे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त जमीन मोजणीची प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे. जमिनींच्या मोजण्या रखडण्याचे कारण काय? जमिनींच्या मोठ्या प्रमाणात मोजण्या रखडल्याने भूमी अभिलेख विभागाने गेल्या वर्षी १०२० भूकरमापक पदासाठी भरती जाहीर केली. नियोजनाप्रमाणे ही परीक्षा डिसेंबर २०२१ रोजी होणार होती. मात्र, शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थांनीदेखील भरलेले अर्ज, भरती परीक्षांमधील घोटाळे, घोटाळा केलेल्या कंपनीकडेच भूमी अभिलेख विभागाच्या परीक्षेचे काम, भरती परीक्षा घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पदभरतीबाबत अवलंबिलेले नवीन धोरण अशा विविध कारणांनी भूमी अभिलेख विभागाची पदभरती सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. प्रलंबित मोजण्या करण्यासाठीचे उपाय काय? सध्या राज्यभरातील जमिनींच्या तब्बल एक लाख तीन हजार मोजण्या प्रलंबित आहेत. भूमी अभिलेख खात्याकडे मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे खासगी भूकरमापकांना पैसे देऊन प्रलंबित मोजण्या निकाली काढण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. अशाप्रकारे प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी भूकरमापकांकडून मोजणी नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यांत करण्यात येणार असून त्याची सुरुवात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नगर जिल्ह्यातून करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्याकरिता खासगी भूकरमापक यांना मोजणी शुल्कातील ८० टक्के, तर उर्वरित २० टक्के शासनाला मिळणार आहेत. याबरोबरच भूमी अभिलेख विभागाने एक खासगी कंपनी परीक्षा घेण्यासाठी निश्चित केली असून मान्यतेसाठी प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठवला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास येत्या डिसेंबर महिन्यात भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असे भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी सांगितले.
