शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळेच वळण लागले आहे. महाविकास आघाडीत बाळासाहेबांच्या तत्तवांना मुरड घालावी लागत होती, असे सांगत शिंदे यांनी बंड पुकारला आहे. शिंदे यांच्या बंडामुळे शिवसेनेसोबतच महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. शिवसेनेचे जवळपास ३५ आमदारांचे समर्थन शिंदेना मिळाले आहे. तर ७ अपक्ष आमदार असे एकूण ४२ आमदारांचा पाठिंबा एकनाथ शिंदेना देण्यात आला आहे. शिंदे यांनी बंड मागे घ्यावे आणि पक्षात परत यावे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भावनिक साद घातली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शासकीय निवासस्थान (वर्षा बंगला) सोडत पुन्हा मातोश्रीवर गेले आहेत. मात्र, जेव्हा एखादा मंत्री शासकीय निवासस्थान सोडतो तेव्हा त्याला अनेक नियमांचे पालन करावे लागते. आता हे नियम नेमके कोणते आहेत हे आम्ही सांगणार आहोत.

Continue reading this story with Loksatta premium subscription
Already a subscriber? Sign in

कधीपर्यंत शासकीय निवास्थान सोडावे लागते.
आमदार, खासदार यांना त्यांच्या पदानुसार शासनाकडून निवासस्थान दिले जाते. यासाठी एक वेगळी हाऊसिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. ज्याच्या माध्यमातून मंत्र्यांना घरे दिली जातात. संबंधित मंत्री जोपर्यंत त्या पदावर आहे तोपर्यंत तो या शासकीय निवासस्थानात राहू शकतो. साधारण: मुख्यमंत्री आपल्या पदातून निवृत्त झाल्यानंतर एका महिन्यात शासकीय निवासस्थान सोडतात. मात्र, उमा भारती यांनी मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतरही जवळजवळ ३ महिने शासकीय निवासस्थान सोडले नव्हते. अखेर सरकारला त्यांना निवासस्थान सोडण्याबाबत नोटीस पाठवावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी निवासस्थान सोडले.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: What rules do ministers have to follow when leaving government residence dpj
First published on: 23-06-2022 at 16:04 IST