चंद्रशेखर बोबडे २३ सप्टेंबर २०२३ च्या मध्यरात्री नागपूरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहरातील जुना अंबाझरी तलाव ‘ओव्हरफ्लो’ झाला व परिसरातील वस्त्या अक्षरश: पाण्यात बुडाल्या. या घटनेमुळे अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षेचा प्रश्न तर ऐरणीवर आलाच शिवाय ही परिस्थिती उद्भवण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या मानवी चुका आणि प्रशासकीय बेपर्वाईही उघड झाली. न्यायालयाने कान टोचल्यावर खडबडून जागे झालेल्या शासनाने तलाव बळकटीकरणाचे काम हाती घेतले. मात्र यातून खरेच तलाव मजबूत होणार की पुन्हा थातूरमातूर कामे करून वेळ मारून नेली जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणारे आहे. तलाव बळकटीकरणाची गरज का? पुरामुळे हजारो कुटुंबांना फटका बसल्यावर तलावाच्या सुरक्षेकडे व बळकटीकरणाकडे लक्ष वेधले गेले. २००३ साली अंबाझरी तलावाला वारसा स्थळाच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. २०१३ साली तलाव परिसराच्या दोनशे मीटर भागात कुठल्याही बांधकामावर प्रतिबंध घालण्यात आले होते. २०१७ साली नाशिकच्या अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने नागपूर महापालिकेकडे अंबाझरी तलावाच्या तात्काळ संवर्धनाची गरज व्यक्त केली होती. २०१८ मध्ये अंबाझरी तलावाच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिकादेखील दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने अंबाझरी तलावाच्या संरक्षणासाठी उपाययोजनेचा आराखडा आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शासनाने त्यानंतर देखील कुठलेही पाऊल उचलले नाही. एकूणच न्यायालयासह इतर यंत्रणांनी बळकटीकरणाची गरज व्यक्त करूनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने या सर्वांचा फटका २३ सप्टेंबर २०२३ च्या पुराच्या रूपाने नागपूरकरांना बसला. ही परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून तलाव बळकटीकरण गरजेचे ठरले. हेही वाचा >>>‘ओरिजिन’: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघर्ष; हॉलीवूडचा हा सिनेमा जगभर चर्चेत का आहे? बळकटीकरणाच्या कामाचे स्वरूप काय? अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षिततेची खात्री करणे, नाग नदीचा प्रवाह सुरळीत करणे आणि नदीकाठावरील अतिक्रमणे काढणे असे बळकटीकरणाच्या कामाचे स्वरूप आहे. त्यासाठी एकूण २६६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्यात तलाव दुरुस्ती, नदी, नाले, पूल आणि रस्त्यांची दुरुस्ती आदींचा समावेश आहे. कामाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती स्थापन केली गेली. समितीच्या देखरेखीखाली बळकटीकरणाच्या कामांना सुरुवात झाली. या समितीत महापालिका, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह इतरही संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर शासनाने ही समिती स्थापन केल्याने समितीच्या कामावर न्यायालयाचेही लक्ष असणार आहे. सरकारी यंत्रणांवर न्यायालयाची नाराजी का? अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणाबाबत यापूर्वी न्यायालयाने आदेश दिले होते. पण त्याचे पालन झाले नाही. पूर आल्यानंतर पुन्हा याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान तलाव बळकटीकरणाबाबत सरकारी यंत्रणांचा ढिसाळपणा उघड झाला. महापालिकेने केलेला तलाव बळकटीकरणाचा दावा न्यायालयाच्या उलट तपासणीत फोल ठरला. केवळ पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्याची कबुली महापालिकेला द्यावी लागली. मागील पाच वर्षांपासून न्यायालयाचे आदेश असतानाही अंबाझरी तलावाच्या बळकटीकरणाचे कार्य पूर्ण का झाले नाही, शासकीय विभाग परस्परांवर जबाबदारी का ढकलत आहेत, असा सवालही उपस्थित करत न्यायालयाने यंत्रणाच्या कामाबाबत स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली. हेही वाचा >>>विश्लेषण: शेतीमालावर निर्यातबंदीची कुऱ्हाड का कोसळते? तलावालगत विवेकानंद स्मारकाला विरोध का? अंबाझरी तलावाजवळील स्वामी विवेकानंद यांचा पुतळा तलावाच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण करतो. २३ सप्टेंबरच्या पुराच्या वेळी ही बाब स्पष्ट झाली होती. भविष्यात अशाच प्रकारचा पूर आला तर परिस्थिती गंभीर होईल म्हणून हा पुतळा तेथून हटवण्यात यावा, अशी मागणी परिसरातील वस्त्यांमधील नागरिकांची आहे. त्यांनी न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. महापालिका प्रशासन मात्र हा पुतळा हटवण्याच्या मानसिकतेत नाही. हेरिटेज समितीचे कारण पुढे करत तसेच गरज पडल्यास हटवू असे सांगत महापालिका पुतळा हटवण्यास तयार नाही. मात्र परिसरातील नागरिकांच्या मते हा पुतळा हलविण्याशिवाय अंबाझरीच्या पाण्याचा प्रवाह सुरळीत होणे अवघड आहे. तलाव बळकटीकरण म्हणजे तलावाचे काठ भक्कम करणे नव्हे तर पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करणे याचाही त्यात अंतर्भाव आहे. विशेष म्हणजे उच्चाधिकार समितीला बळकटीकरणाचे जे काम सोपवले त्यात प्रवाहातील अडथळे दूर करणे हे मुख्य काम आहे. तरीही प्रशासनाने पुतळा हलवण्याबाबत अद्याप कुठलेही पाऊल उचलले नाही. नाग नाल्यातील पक्के अतिक्रमण काढणार का? अबाझरी तलावातील पाणी वाहून नेणारा नाग नाला अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडला आहे. पुराचे पाणी वस्त्यांमध्ये शिरण्यासाठी नाग नाल्यातील अतिक्रमण कारणीभूत ठरले होते. न्यायालयाने फटकारल्यावर आतापर्यंत १५० च्या वर अतिक्रमणे काढण्यात आली. मात्र पाणी अडवून ठेवणारी सिमेंटची अतिक्रमणे काढण्यात आली नाहीत. तलावाला लागून असलेल्या मेट्रोच्या जागेतून वाहणारा नाला अतिक्रमणामुळे अवरुद्ध झाला आहे. तेथील अतिक्रमण अजूनही काढण्यात आले नाही. शंकरनगरमधील सरस्वती विद्यालयाच्या जवळ बांधलेला पूल तोडण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांची आहे. अशी अनेक मोठी अतिक्रमणे महापालिकेने तोडलेली नाही. ती काढावी अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली. यासंदर्भात उच्चन्यायालयात दाखल याचिकेतही हा मुद्दा आहे.
