Curative Petition on Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज (६ डिसेंबर) महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्द्यावर पाचसदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे. याबाबत याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज १०० टक्के आरक्षण मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.
मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, आम्ही सातत्याने रस्त्यावरची आणि न्यायालयीन लढाई लढलो. मुंबई उच्च न्यायालयात आपण जिंकलो. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात जिंकू शकलो नाही. ज्या मुद्द्यावर मराठा आरक्षण मिळू शकलं नाही ते मुद्दे आता स्पष्ट झाले आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की आजची लढाई जिंकू.
“आरक्षण पूर्वी मिळालं होतं. परंतु, राज्यकर्त्यांचे वाद, काही स्थानिक परिस्थिती, जुने निर्णय यामुळे आरक्षण टिकलं नाही. महाराष्ट्र सरकारने त्यावेळी केलेला कायदा योग्य आहे. कारण, लोकसभेने मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतर पुन्हा घटनादुरुस्ती झाली होती. एखादी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालय नाकारतं आणि लोकसभा त्यावर कायदा करते, या कायद्यावरून काही निर्णय घेते तर ते सर्वोच्च न्यायालयाला बंधनकारक ठरतं. त्यामुळे त्या ग्राऊंड्सवर राज्य सरकारला (मराठा आरक्षण देण्याचा) अधिकार होता. म्हणजेच मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेला कायदा योग्य होता”, असं विनोद पाटील म्हणाले.
हेही वाचा >> Curative Petition on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबतच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सुनावणी
“सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर आहे. परंतु, मागासवर्गीय आयोगाचा रिपोर्ट नाकारण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हे मुद्दे आम्ही आज दाखल करणार आहोत. त्यामुळे १०० टक्के आरक्षण मिळणार. कारण न्यायालय कायद्याच्या बाहेर जाऊ शकत नाही”, असा विश्वासही त्यांनी आज बोलून दाखवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणा का रद्द केले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता.
संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. या महत्त्वाच्या तीन मुद्द्यांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे; पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तीचा घटनापीठात समावेश केला जाईल.