scorecardresearch

Premium

Curative Petition on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबतच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते.

supreme court to hear curative petition file by maharastra government for maratha reservation
(संग्रहित छायचित्र)

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण वैध आहे की नाही, या मुद्दय़ावर पाचसदस्यीय घटनापीठाकडून पुन्हा आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा >>> “ज्याच्या तोंडात आरक्षणाचा घास घातलाय…”, ओबीसी-मराठा संघर्षावर अजित पवारांचं मोठं वक्तव्य

Sharad Pawar
मराठा आरक्षण विधेयकावर शरद पवारांची सूचक प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आधीचा मसुदा जसाच्या तसा घेतल्याने…”
electoral bonds and supreme court
‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य,’ न्यायालयाचा निर्णय; नेमका निकाल काय?
gyanvapi mosque puja
ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरातील पूजेवर स्थगितीस अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा नकार; राज्य सरकारला दिले ‘हे’ आदेश!
High Court challenges the bill to issue Kunbi certificates to Maratha relatives of Kunbi registered states Mumbai
मराठा आरक्षण: सग्यासोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मसुद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला होता. या महत्त्वाच्या तीन मुद्दय़ांसह अन्य बाबींसंदर्भात राज्य सरकारने सादर केलेली फेरविचार याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे; पण मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शेवटचा प्रयत्न म्हणून सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका सादर केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे सुनावणी होणार असून आणखी एका न्यायमूर्तीचा घटनापीठात समावेश केला जाईल.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Supreme court to hear curative petition file by maharastra government for maratha reservation zws

First published on: 06-12-2023 at 01:46 IST

आजचा ई-पेपर : मुंबई

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×