राज्य सरकारकडून ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा; उद्धव ठाकरेंनी विधीमंडळात मांडली तरुणांची व्यथा, म्हणाले…

उद्धव ठाकरे म्हणाले, “गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीने जनतेला खोटी आश्वासनं दिली, त्यांच्या खोट्या आश्वासनांना आणि थापांना कंटाळून महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपासह त्यांच्या मित्रपक्षांना लोकसभा निवडणुकीत दणका दिला. या दणक्याने आता त्यांचे डोळे किलकिले झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला फसवण्यासाठी हे लोक नव्या आश्वसनांचा पाऊस पाडत आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील जनता यांच्या थापांवर विश्वास ठेवणार नाही. त्यांनी जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न केलाय, महाराष्ट्र ओरबाडून गुजरातला नेण्याचं षडयंत्र रचलंय, त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनता आता सजग झाली आहे. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे राहिल्याची गोष्ट इथल्या जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे अशा अर्थसंकल्पांद्वारे काहीतरी धुळफेक करायची, जनतेला फसवायचं, रेटून खोटं बोलायचं आणि पुन्हा सरकार आणून महाराष्ट्राला लुबाडायचं हे आता चालणार नाही. महाराष्ट्र आता जागा झाला आहे.”

ठाकरे गटाचे प्रमुख म्हणाले, निवडणुका जवळ आल्या की अशा घोषणा केल्या जातात. आजचा अर्थसंकल्प देखील अशाच घोषणांच्या अतिवृष्टीसह सादर करण्यात आला आहे. यात केवळ आश्वासनांची अतिवृष्टी आणि थापांचा महापूर आहे. वेगवेगळ्या घटकांसाठी घोषणा करून त्यांनी सर्वांना त्यांच्याबरोबर जोडण्याचा खोटा प्रयत्न जरूर केला आहे. परंतु, त्या योजना अंमलात कशा आणणार याबाबत अर्थसंकल्पात कुठल्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार याचा उल्लेखही नाही. माझी आणि महाविकास आघाडीची मागणी आहे की या महायुतीच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत ज्या घोषणा केल्या त्यापैकी किती गोष्टी पूर्ण झाल्या किंवा अंमलात आणल्या याबाबत तज्ज्ञांची एक समिती नेमून निवडणुकीपूर्वी एक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी. कारण यांनी अनेक योजना नुसत्या घोषित केल्या, मात्र त्या प्रत्यक्षात आल्याच नाहीत.

हे ही वाचा >> “…अन् मी कपाळावर हात मारला”, अजित पवारांनी सांगितला आमदार सुरेश धस यांच्या दुसऱ्या लग्नाचा किस्सा

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, आज मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचं एक वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांनी राज्यातील महिलांना त्यांच्या बाजूने वळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केल्याचं चित्र दिसतंय. ‘लाडकी बहीण’ अशी योजना त्यांनी जरूर आणावी, परंतु ती आणत असताना मुलगा आणि मुलगी असा भेद करू नये. मुलींसाठी काहीतरी आणत असाल तर मुलांसाठी देखील एखादी योजना आणा. परंतु, त्याबद्दल त्यांच्या अर्थसंकल्पात कुठेही उल्लेख नाही. राज्य सरकारने माता बहिणींना काहीतरी द्यायला हवं. पण त्याचवेळी मी हे देखील म्हणेन की राज्यात लाखो तरुण बेरोजगार असताना त्यांच्यासाठी देखील काहीतरी करावं. कारण हे तरुण घरी गेल्यावर आपल्या माता भगिनींना काय उत्तर देणार आहेत? याचे उत्तर या अर्थसंकल्पात कुठेही दिलेलं नाही. रोजगार वाढीसाठी कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना केलेल्या दिसत नाहीत.