‘परवडणाऱ्या घरां’साठीचा ३७९ कोटींचा निधी पडून

‘२०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे’ उपलब्ध करून देण्याची पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य शासनानेही अंगीकारली आहे. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी ४० टक्के अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. केंद्र शासनाने आपल्या हिश्शापोटी ३७९ कोटी राज्य शासनाकडे सुपूर्दही केले आहेत. आतापर्यंत या योजनेत घरांची निर्मिती होणे अपेक्षित होते. त्या दिशेने राज्य शासनाने काही जागाही निश्चित केल्या होत्या, परंतु यापैकी बरेचशा जागा महसूल विभागाच्या अनास्थेमुळे घरनिर्मिती करणाऱ्या म्हाडाच्या ताब्यातही आलेल्या नाहीत. त्यातही जागांसाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या, त्या निविदा प्रक्रियेवरच आरोप झाल्याने सध्या ‘सर्वासाठी घरे’ ही योजना अडचणींमध्ये अडकून पडली आहे.

या योजनेंतर्गत कागदावर तरी एक लाख दहा हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश परिसरातील कल्याण (५) वसई (२), ठाण्यासह कर्जत, खालापूर तसेच कोकणातील रायगड या ठिकाणी प्रत्येकी एक अशा रीतीने ११ ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी ३३ हजार ५१० घरांसाठी म्हाडाच्या कोकण गृहनिर्माण मंडळाने तिजोरीत खडखडाट असतानाही तब्बल तीन हजार ६११ कोटींच्या निविदा जारी केल्या होत्या. मात्र या निविदा म्हणजे विशिष्ट कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप झाल्यानंतर या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतच्या तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्या. सरकारी घरे बांधल्याचा अनुभव तसेच प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजीची प्रमुख अटही त्यात अंतर्भूत होती, परंतु या अटींमुळे विशिष्ट कंत्राटदारालाच फायदा होणार असल्याचा आरोप एका बडय़ा बांधकाम व्यावसायिकाने केला होता. त्यामुळे पंतप्रधानांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच वादात अडकू नये, असे वाटल्याने मुख्यमंत्र्यांनीच पुढाकार घेऊन ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.

निविदेत आता केवळ गुणवत्तेच्या आधारावर नव्या अटी असतील. हा आमचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि तो लवकरात लवकर साकार व्हावा, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळेच कुठल्याही प्रकारचे आरोप आम्हाला नको होते. त्यामुळेच निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात आल्याचेही मेहता यांनी सांगितले. आता लवकरच याबाबत नव्याने निविदा मागविण्यात येणार आहेत

– प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री