मराठवाडय़ावर निधिवर्षांव; शनिवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत ४० हजार कोटी पॅकेजची घोषणा शक्य

संजय बापट

मुंबई : गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुष्काळाचा दाह सहन करणाऱ्या मराठवाडय़ासाठी येत्या शनिवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांचे पॅकेज जाहीर केले जाणार आहे. यात प्रामुख्याने सिंचन, रस्ते विकास प्रकल्प, वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कृषि महाविद्यालयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवाचे औचित्य साधून छत्रपती संभाजीनगरात मंत्रिमंडळ बैठकीचा घाट सरकारने घातला आहे.

मराठवाडय़ात सात वर्षांनंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाडय़ात होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध लोकप्रिय निर्णय घेऊन मतपेरणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मराठवाडय़ाशी सबंधित प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यासाठी मंत्र्यांमध्ये चढाओढ सुरु आहे. मंत्रालयात सध्या केवळ मराठवाडय़ाच्या विकासाची आखणी सुरू असल्याचे चित्र आहे.  बैठकीत मराठवाडय़ातील विविध प्रश्नाची सोडवणूक करणारे आणि लोकांच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जाणार असून त्यासाठी विविध विभागांनी सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटींच्या खर्चाचे प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयास सादर केले आहेत.

यात सिंचन विभागाचा सर्वाधिक २१ हजार कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. यात काही प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा समावेश असल्याचे समजते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावात रस्ते, पूल आणि इमारत बांधकामांचा उल्लेख आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बैठक होत असल्याने मराठवाडय़ाच्या हिताचे निर्णय घेऊन आठही जिल्ह्यांमधील नागरिकांना खुश करण्याचा शिंदे सरकारचा प्रयत्न असेल. सात वर्षांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४० हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले होते, पण यातील अनेक योजना कागदावरच राहिल्या. सरकारने यावेळी केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

अखेर बैठकीवर शिक्कामोर्तब

गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्हयातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे तणावाची परिस्थिती असल्याने बैठक घ्यायची की नाही, याचा निर्णय होत नव्हता. मात्र गुरुवारी जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आता बैठक होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

सरकारने नुसते मराठवाडय़ात येऊन घोषणा करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसू नयेत. पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा. – अंबादास दानवे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते

कोणत्या विभागांचे प्रस्ताव?

विभाग प्रस्ताव

सिंचन  २१ हजार कोटी

सार्वजनिक बांधकाम १० ते १२ हजार कोटी

ग्रामविकास १,२०० कोटींचे

कृषी    ६०० कोटी

वैद्यकीय शिक्षण ५०० कोटी

महिला व बालकल्याण    ३०० कोटी

शालेय शिक्षण   ३०० कोटी

क्रीडा   ६०० कोटी

उद्योग २०० कोटी

सांस्कृतिक कार्य २०० कोटी

नगरविकास १५० कोटी