मुंबई : शीना बोरा हत्याकांडातील प्रमुख आरोपी आणि शीनाची आई इंद्राणी मुखर्जी हिच्यावर आधारित ओटीटी व्यासपीठावरून प्रसिद्ध होणाऱ्या माहितीपटाला स्थगिती देण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्याची दखल घेऊन माहितीपटाचा भाग असलेल्या खटल्यातील उर्वरित साक्षीदारांची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने नेटफ्लिक्सला दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या याचिकेवर थोडक्यात सुनावणी घेतल्यानंतर उपरोक्त आदेश दिले. यावेळी, न्यायालयाच्या आदेशावरून माहितीपटाची झलक चित्रफितीद्वारे न्यायालयात दाखवण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तत्पूर्वी, माहितीपटाच्या निर्मात्यांनी निदान एकदा तरी तपास यंत्रणेशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते, सीबीआयला माहितीपटाच्या प्रदर्शनास पूर्णतः बंदी आणायची नाही. मात्र, खटला निकाली निघेपर्यंत माहितीपटाचे प्रदर्शन थांबवावे, अशी मागणी सीबीआयचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी न्यायालयाकडे केली. या खटल्यातील उर्वरित साक्षीदारांच्या साक्षीवर या माहितीपटामुळे परिणाम होऊ शकतो, असा दावाही शिरसाट यांनी केला. तसेच, इंद्राणी हिच्याकडून जामीन देताना लादलेल्या अटींचे उल्लंघन केले जात असून तिचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा : आरोग्य विभागाची राज्यात ३५ जिल्ह्यांत डे-केअर केमोथेरपी केंद्र! टाटा कर्करोग केंद्राबरोबर सामंजस्य करार…

दुसरीकडे, या प्रकरणाचे सर्व तपशील, माहिती आधीच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. इंद्राणीने स्वतः एक पुस्तक लिहिले आहे. त्याचप्रमाणे, खटला आणखी किती काळ चालेल हे सांगणेही कठीण आहे. त्यामुळे, माहितीपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी नेटफ्लिक्सच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी केली.

तत्पूर्वी, माहितीपटाच्या निर्मात्यांनी निदान एकदा तरी तपास यंत्रणेशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते, सीबीआयला माहितीपटाच्या प्रदर्शनास पूर्णतः बंदी आणायची नाही. मात्र, खटला निकाली निघेपर्यंत माहितीपटाचे प्रदर्शन थांबवावे, अशी मागणी सीबीआयचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी न्यायालयाकडे केली. या खटल्यातील उर्वरित साक्षीदारांच्या साक्षीवर या माहितीपटामुळे परिणाम होऊ शकतो, असा दावाही शिरसाट यांनी केला. तसेच, इंद्राणी हिच्याकडून जामीन देताना लादलेल्या अटींचे उल्लंघन केले जात असून तिचा जामीन रद्द करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही सीबीआयतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

हेही वाचा : आरोग्य विभागाची राज्यात ३५ जिल्ह्यांत डे-केअर केमोथेरपी केंद्र! टाटा कर्करोग केंद्राबरोबर सामंजस्य करार…

दुसरीकडे, या प्रकरणाचे सर्व तपशील, माहिती आधीच सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे. इंद्राणीने स्वतः एक पुस्तक लिहिले आहे. त्याचप्रमाणे, खटला आणखी किती काळ चालेल हे सांगणेही कठीण आहे. त्यामुळे, माहितीपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देऊ नये, अशी मागणी नेटफ्लिक्सच्या वतीने वरिष्ठ वकील रवी कदम यांनी केली.