प्लास्टिक फुलांवर बंदी नाही; केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका

सीपीसीबीच्या शिफारशीला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचेही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फुलांवर बंदी नाही किंवा त्यांचा एकेरी वापराच्या वस्तूंच्या यादीतही समावेश करण्यात आलेला नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी ‘ग्रोअर्स फ्लॉवर्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने याचिका केली आहे.

बंदीची अधिसूचना काढण्याची मागणी नाही

याचिकेत प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. मात्र प्लास्टिकबंदी संदर्भात अधिसूचना काढण्याची कोणतीही मागणी करण्यात आलेली नाही, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

बेरोजगारीची भीती

सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदीची मागणी करताना आपल्याला त्यासाठी काम करणाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या दृष्टिकोनातूनही विचार करावा लागेल. प्रत्येक नागरिकाला व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु तो हक्क सरसकट बंदी आणून काढून घेतला तर कितीजण बेरोजगार होतील, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

मागणी कशाच्या आधारे ?

● केंद्र सरकारच्या भूमिकेची दखल घेऊन सजावटीच्या प्लास्टिक फुलांवर बंदी घालण्याबाबत कायदेशीर तरतूद आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांकडे केली.● सजावटीच्या प्लास्टिकच्या फुलांवर कायद्यानुसार बंदी असेल आणि तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तरच न्यायालय त्यानुसार आदेश देऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

● प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकानुसार १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री प्रतिबंधित आहे. ● सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

● राज्य सरकारला प्लास्टिकच्या फुलांच्या वापरावर बंदी घालणारी अधिसूचना काढण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही केला.