मुंबई : सण-उत्सव काळात, आपत्कालीन समयी, तसेच गर्दीच्या वेळी प्रवाशांची होणारी लूट रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यात ॲप आधारित टॅक्सीच्या अवाजवी भाडेवाढीला लगाम घातला आहे. ॲप आधारित टॅक्सीचालकांना मागणी वाढल्यानंतर मूळ भाडेदरात १.५ पट मर्यादेपर्यंत भाडेवाढ करता येणार आहे. तसे बदल ॲप आधारित प्रवासी सेवांच्या नियमांमध्ये करण्यात आले असून या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने मुंबईसह राज्यात ॲप आधारित प्रवासी सेवांच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करून नवीन धोरण लागू केले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून करण्यात आली. या धोरणात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच अवाजवी भाडेवाढीबद्दल प्रवाशांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेऊन राज्य सरकारने ॲप आधारित टॅक्सीशी संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक बदल केले आहेत. नियमांमध्ये बदल करून सण-उत्सव काळात, गर्दीच्या वेळी आणि आपत्कालीन परिस्थितीत ॲप आधारित टॅक्सीच्या भाडेवाढीवर मर्यादा आणल्या आहेत. जास्त मागणीच्या वेळी मूळ दराच्या १.५ पट मर्यादेपर्यंत भाडेवाढ करता येईल. परंतु, त्यापेक्षा जास्त भाडेवाढ करता येणार नाही. नव्या धोरणामुळे प्रवाशांची लूट रोखणे शक्य होणार आहे.
मुंबईसह राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीवर गर्दीचा भार प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे पर्यायी वाहनांकडे प्रवासी वळत आहेत. परंतु, रिक्षा-टॅक्सीसह राज्यातील ॲप आधारित प्रवासी सेवांकडून प्रवाशांची लूट होत होती. चालकांचे उद्धटपणे वागणे, सण-उत्सवाच्या किंवा वाढत्या मागणीच्या वेळी ॲप आधारित टॅक्सी चालकांकडून मूळ भाड्याच्या किमतीत दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारणी करण्यात येते. त्यामुळे प्रवाशांची आर्थिक लूट होते. ही बाब लक्षात घेऊन परिवहन विभागाने ॲप आधारित वाहनांसाठी धोरण आखले आहे.
- प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने निश्चित केलेले दर आधारभूत धरले जातील.
- मागणी कमी असलेल्या काळात २५ टक्क्यांपर्यंत भाडे सवलतीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- उच्च मागणीच्या काळात भाडे दर मूळ दराच्या १.५ पट मर्यादेपर्यंतच मर्यादित असेल.
- किमान फेरी अंतर तीन किमी निश्चित केली आहे.
- चालकास किमान ८० टक्के भाडे रक्कम अदा करणे बंधनकारक केले आहे.
- तक्रारींच्या जलद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत करणे अनिवार्य केले आहे.
- ॲपवर फेरी स्वीकारल्यानंतर रद्द केल्यास, चालकाला दंड व दंडाची रक्कम ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल. तसेच ग्राहकाने विनाकारण फेरी रद्द केल्यास दंडाची रक्कम चालकाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ॲप आधारित प्रवासी सेवेच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. माजी अपर मुख्य सचिव सुनील श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने अॅग्रीगेटर कंपनी, ग्राहक, वकील, विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर एक विस्तृत अहवाल तयार करून अॅग्रीगेटर, चालक आणि प्रवाशांना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी एक धोरण तयार केले. या धोरणाची मुंबईसह राज्यात मंगळवारपासून अंमलबजावणी सुरू झाली.