मुंबई : ॲसिड हल्ला आणि लैंगिक अत्याचारातील पीडितांसाठी करण्यात आलेल्या २०२२च्या नुकसानभरपाई योजनेअंतर्गत ॲसिड हल्ल्यातील तीन पीडिता अतिरिक्त भरपाईची मागणी करू शकतात, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, या पीडितांनी त्याबाबतचा अर्ज सरकारच्या संबंधित विभागाकडे करण्याचे आदेश दिले. तीन वर्षांच्या विलंबानंतरही या तिन्ही पीडितांना अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी करता येईल, असे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यांची याचिका न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारची २०२२ ची योजना अमलात आली. तसेच, ॲसिड हल्ल्याचे अत्यंत क्लेशकारक स्वरूप आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर कारवाईचा विचार करता हे प्रकरण विचारात घेण्यास पात्र असल्याचे खंडपीठाने तिन्ही याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी या योजनेअंतर्गत चार आठवड्यांच्या आत भरपाईच्या मागणीसाठी अर्ज करावा. त्यानंतर, कायद्यानुसार आणि गुणवत्तेच्या आधारे त्यांच्या अर्जावर विचार करण्याचे आणि योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : मुंबई विमानतळावरून दोन कोटींचे सोने जप्त

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्या तीन पीडितांवर ४ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राणघातक हल्ला झाला होता. हल्ल्यानंतर वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रियांमध्ये बराच खर्च झाला. त्यामुळे, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अतिरिक्त भरपाईची मागणी केली होती. २०१७ मध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपये अंतरिम भरपाई मंजूर केली. दरम्यान, लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यासह अन्य प्रकरणात बळी ठरलेल्यांसाठी राज्य सरकारने २०२२ मध्ये नुकसानभरपाई योजना सुरू केली. वैद्याकीय उपचारांचा वाढता खर्च पाहता या नव्या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी याचिककर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र, गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून किंवा खटला निकाली निघाल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत भरपाईचा दावा करता येतो अशी तरतूद आहे. या प्रकरणात, घटना २०१० मध्ये घडली आणि २०१५ मध्ये खटला पूर्ण झाला. त्यामुळे याचिकाकर्ते नव्या योजनेसाठी पात्र नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

हेही वाचा : राजकीय फूट प्रचार साहित्य निर्मात्यांच्या पथ्यावर, मागणीत वाढ झाल्याने कारागिरांची रात्रंदिवस मेहनत

याचिकाकर्त्या तिन्ही पीडिता या ॲसिड हल्लाच्या बळी आहेत. पीडितांना सुरुवातीला भाभा रुग्णालयात व नंतर केईएम रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रियांना सामोरे जावे लागले. तसेच, अन्य वैद्याकीय उपचार घ्यावे लागले. उपचारांचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी कुटुंबीयांनी मालमत्ता विकावी लागली. राज्य सरकारच्या २०१६ सालच्या पीडित नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत तीन लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्यानंतरही, तिघींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देऊन अतिरिक्त भरपाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने, २०१७ मध्ये अंतरिम दिलासा देऊन अतिरिक्त दोन लाखांची भरपाई दिली होती. त्यानंतर पीडितांनी नव्या योजनेतंर्गत नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.

हेही वाचा : मुंबई विमानतळावरून दोन कोटींचे सोने जप्त

आणखी वाचा

याचिकाकर्त्या तीन पीडितांवर ४ ऑक्टोबर २०१० रोजी प्राणघातक हल्ला झाला होता. हल्ल्यानंतर वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रियांमध्ये बराच खर्च झाला. त्यामुळे, त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अतिरिक्त भरपाईची मागणी केली होती. २०१७ मध्ये न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना पाच लाख रुपये अंतरिम भरपाई मंजूर केली. दरम्यान, लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ल्यासह अन्य प्रकरणात बळी ठरलेल्यांसाठी राज्य सरकारने २०२२ मध्ये नुकसानभरपाई योजना सुरू केली. वैद्याकीय उपचारांचा वाढता खर्च पाहता या नव्या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी याचिककर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. मात्र, गुन्हा घडल्याच्या तारखेपासून किंवा खटला निकाली निघाल्यापासून तीन वर्षांच्या कालावधीत भरपाईचा दावा करता येतो अशी तरतूद आहे. या प्रकरणात, घटना २०१० मध्ये घडली आणि २०१५ मध्ये खटला पूर्ण झाला. त्यामुळे याचिकाकर्ते नव्या योजनेसाठी पात्र नसल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला.

हेही वाचा : राजकीय फूट प्रचार साहित्य निर्मात्यांच्या पथ्यावर, मागणीत वाढ झाल्याने कारागिरांची रात्रंदिवस मेहनत

याचिकाकर्त्या तिन्ही पीडिता या ॲसिड हल्लाच्या बळी आहेत. पीडितांना सुरुवातीला भाभा रुग्णालयात व नंतर केईएम रुग्णालयात अनेक शस्त्रक्रियांना सामोरे जावे लागले. तसेच, अन्य वैद्याकीय उपचार घ्यावे लागले. उपचारांचा आर्थिक भार उचलण्यासाठी कुटुंबीयांनी मालमत्ता विकावी लागली. राज्य सरकारच्या २०१६ सालच्या पीडित नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत तीन लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्यानंतरही, तिघींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देऊन अतिरिक्त भरपाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने, २०१७ मध्ये अंतरिम दिलासा देऊन अतिरिक्त दोन लाखांची भरपाई दिली होती. त्यानंतर पीडितांनी नव्या योजनेतंर्गत नुकसानभरपाईची मागणी केली होती.