मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (एमयूटीपी) अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून अद्यापही ५५० कोटी रुपये निधी मिळालेले नाही. राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांनंतर सत्तेवर आलेल्या नव्या सरकार पत्र पाठवून हा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातील (एमआरव्हीसी) अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर एमयूटीपी अंतर्गत विविध रेल्वे प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. तर भविष्यात काही प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये ‘एमयूटीपी २’मध्ये सीएसएमटी ते कुर्ला पाचवा, सहावा मार्ग, मुंबई सेन्ट्रल ते बोरिवली सहावा मार्ग, तर ‘एमयूटीपी ३’मध्ये विरार ते डहाणू चौपदरीकरण, पनवेल ते कर्जत उपनगरीय मार्ग, ऐरोली ते कळवा लिंक रोड, ४७ वातानुकूलित लोकल अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.
एमयूटीपी’अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये ५१ टक्के निधी रेल्वेकडून आणि ४९ टक्के निधी राज्य सरकारकडून मिळण्यावरही शिक्कामोर्तब आहे. गेल्या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून एक हजार कोटी रुपये निधी मिळाला नव्हता. रेल्वेकडून ७०० कोटी रुपयांहून अधिक अतिरिक्त निधीचे वाटप करण्यात आले होते. याबाबत बराच उहापोह झाल्यानंतर आतापर्यंत राज्य सरकारच्या एमएमआरडीए आणि सिडकोकडून ४५० कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. आणखी ५५० कोटी रुपये येणे बाकी आहे. यासंदर्भात एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक, सुभाष चंद गुप्ता यांनी उर्वरित निधी मिळावा यासाठी सातत्याने राज्य सरकारला पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. जूनमध्येही सरकारच्या संबंधित विभागाला पत्रव्यवहार केला. आता पुन्हा एकदा सरकारलाडे पत्र पाठविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
रेल्वेमंत्र्याकडून आढावा –
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत ‘एमयूटीपी’ प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी झालेल्या बैठकीत एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद गुप्ताही होते. निधीची चिंता नको, प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवा, अशा सूचना रेल्वेमंत्र्यांनी यावेळी ‘एमआरव्हीसी’ला केल्या. वातानुकूलित लोकल, पनवेल-कर्जत उपनगरीय दुहेरी मार्ग, विरार-डहाणू चौपदरीकरण, सीबीटीसी, ऐरोली-कळवा लिंक रोड यासह अनेक प्रकल्पांचा ‘एमयूटीपी ३’ आणि ‘एमयूटीपी ३ ए’मध्ये समावेश आहे.