शेतीने तारले, उद्योग, सेवा क्षेत्रांत पीछेहाट; राज्याचा विकास दर ७.३ टक्के राहण्याचा आर्थिक पाहणी अहवालात अंदाज

राज्याची अर्थव्यवस्था व विकास दरासाठी कृषी, उद्योग व सेवा ही तीन क्षेत्रे महत्त्वाची मानली जातात. गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसाने शेतीला तारले आहे. २०२३ मध्ये कमी पाऊस झाला तेव्हा कृषी क्षेत्राचा विकास दर हा फक्त ३.३ टक्के होता. गेल्या वर्षी (२०२४) मध्ये राज्यात सरासरीच्या ११६ टक्के एवढा चांगला पाऊस झाला होता. याचा फायदा शेती व शेतीशी संलग्न उद्योगांना झाला. कृषी क्षेत्रात विकास दर ८.७ टक्के एवढा असेल, असा अंदाज आहे. चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्रात उच्चांकी उत्पादन झाले.

उद्योग क्षेत्रात धक्का

उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्र कायमच आघाडीवरील राज्य राहिले आहे. पण उद्योग क्षेत्रात यंदा पीछेहाट झालेली आकडेवारी दर्शविते. उद्योग क्षेत्राचा विकास दर गेल्या वर्षाच्या ६.२ टक्क्यांवरून घटून ४.९ टक्के होण्याचा अंदाज आहे. उत्पादन किंवा निर्मिती क्षेत्रात (मॅन्युफॅक्चरिंग) २०२३-२४ मध्ये विकास दर हा ६.८ टक्के होता. यंदा यात घसरण होऊन हा दर ४.२ टक्के होण्याची शक्यता आहे. उद्योगात निर्मिती क्षेत्र हे महत्त्वाचे असते. गेल्या काही वर्षांत निर्मिती क्षेत्रात राज्यात घट होत असून, ही बाब राज्यासाठी चिंताजनक मानली जाते. उद्योगांबरोबरच सेवा क्षेत्रात रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण होतात. पण सेवा क्षेत्रातही पीछेहाट झाली आहे. सेवा क्षेत्रात विकास दर हा ८.३ टक्क्यांवरून घटून ७.८ टक्के होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रात काहीशी घट झाली आहे.

दरडोई उत्पन्नात पिछाडीवर

राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात २ लाख ७८ हजार रुपयांवरून ३ लाख ०९ हजार रुपयांपर्यंत वाढ झाली असली तरी देश पातळीवर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. गुजरातने निर्यातीबरोबरच दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राला मागे टाकून पुढील स्थान पटकाविले आहे. तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरातनंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

रोजगारात अपेक्षित वाढ नाही

राज्यात देशी व परदेशी गुंतवणूक वाढत असून गेल्या काही वर्षांत मोठी आर्थिक गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. मात्र त्यातुलनेत रोजगारांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळून येत नाही. राज्यात २०२२ मध्ये बेरोजगारांची संख्या ५८ लाख ७८ हजार होती, ती २०२३ मध्ये ६२ लाख ७८ हजार झाली आणि ती २०२४ मध्ये ७० लाख ६३ हजारपर्यंत वाढली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी तरतूद करण्याचे शासनावर बंधन आहे, मात्र २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महायुती सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींच्या योजनांवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली आहे. डबल इंजिनचे सत्ताधारी भाजपकडून कौतुक केले जाते, पण यंदा केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत १९.५ टक्के घट होणार असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.