मुंबई : मुंबईवरील नोव्हेंबर २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबची न्यायालयात नीडरपणे ओळख पटवणारी प्रत्यक्षदर्शी देविका रोटावन हिच्या सरकारी योजनेतून घर उपलब्ध करण्याच्या मागणीबाबत दाखवलेल्या असंवेदनशील दृष्टीकोनावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, तिचे प्रकरण अपवादात्मक परिस्थिती आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीकोनातून हाताळण्याचे आदेश न्यायालयाने थेट राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांना दिले.
या प्रकरणाबाबत आपण अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करून या प्रकरणी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवले. एवढ्यावरच न थांबता, आतापर्यंत सरकारी योजनांतून केलेल्या सगळ्या सदनिका वाटपांच्या पुनरावलोकनाचे आदेश देऊ व त्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करू, असा इशाराही खंडपीठाने सरकारला दिला. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आणि संबंधित प्रकरण यांत्रिकीरित्या बंद केल्याचे आढळल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने बजावले. देविका हिच्यासारख्या दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांचा समावेश असलेली प्रकरणे सरकारने अधिक संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज असल्यावरही न्यायालयाने भर दिला. तसेच, देविका प्रकरणात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश गृहमंत्र्यांना दिले.
हेही वाचा >>>कर्करोगावर उपचार १०० रुपयांत, या गोळीचे फायदे काय? टाटा इनस्टिट्युटच्या डॉक्टरांचा दावा काय?
हल्ल्यात झालेल्या दुखापतीमुळे देविका हिला खूप त्रास सहन करावा लागला. त्या तुलनेत तिला दिलेली नुकसानभरपाईची रक्कम अत्यल्प होती. तिला घर घेण्यासाठीही पैसे राहिले नाहीत. त्यामुळे, देविका हिने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या सराकारी योजनेतून घर मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे अर्ज केला होता. न्यायालयानेही तिची मागणी विचारात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. तथापि, देविका हिच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकत नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले.
हेही वाचा >>>उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना समाज माध्यमांवर ठार मारण्याची धमकी, सांताक्रुझ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
न्यायालयाने गृहविभागाने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, देविका हिचे प्रकरण हे सामान्य नाही. त्यामुळे, तिच्या मागणीचा विभागाने संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा होता. मात्र, तो केला गेला नाही. किबंहुना, विभागाने या प्रकरणी कोणताही सारासार विचार न करता केवळ यांत्रिकी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितेच्या आश्रयाच्या आणि मानवी अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या या प्रकरणाचा कूर्मगतीने निर्णय घेण्यात आल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
सरकारी योजनेतून घर देण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर देविका हिने वकील कुनिका सदानंद यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या आधीही तिने याच मागणीसाठी याचिका केली होती. त्यावेळी, न्यायालयाने राज्य सरकारला तिच्या मागणीवर विचार करण्याचे आणि आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सरकारने तिची मागणी अमान्य केल्याने २५ वर्षांच्या देविकाने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.