महिला आयपीएस अधिकाऱ्याची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी; पतीविरोधात दोन गुन्हे दाखल, साक्षीदार म्हणून समन्स बजावले होते

मुंबई, ठाणे आणि पुणे येथे सरकारी कोट्यातील घरे सवलतीच्या दरात मिळवून देण्याच्या नावाखाली २० जणांची सुमारे २४ कोटी ७८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने पुरुषोत्तम चव्हाण व इतर ११ जणांविरोधात पहिला गुन्हा दाखल केला होता. याशिवाय सुरतचे ४८ वर्षीय व्यावसायिक रावसाहेब देसाई यांच्या तक्रारीवरून पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्यासह नारायण सावंत, यशवंत पवार यांच्याविरोधात दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देसाई यांचा कापड व्यवसाय आहे.

तक्रारीनुसार मार्च २०१५ ते एप्रिल २०२४ दरम्यान चव्हाण आणि इतर आरोपींनी देसाई व व्यावसायिकांची फसवणूक केली. तक्रारीनुसार चव्हाण आणि इतर आरोपींनी व्यावसायिकांना शासकीय कोट्यातून कमी दरात भूखंड मिळवून देण्याचे तसेच पुणे आणि ठाणे महानगरपालिकेच्या विकास हक्क प्रमाणपत्र (जीआरसी) मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले. तसेच त्यांनी महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, नाशिक येथे टी-शर्ट आणि हुडी पुरवठ्याचे कंत्राट मिळवून देण्याचे सांगून पैसे घेतले. हे पैसे चव्हाण यांनी थेट स्वतःच्या बँक खात्यात स्वीकारल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

फसवणुकीसाठी चव्हाण आणि इतर आरोपींनी बनावट करारपत्रे तयार केली आणि ठाणे-५ येथील उपनोंदणी कार्यालयात त्यांची नोंदणी झाल्याचे भासवले. तसेच, बनावट दस्तऐवजांच्या प्रती तक्रारदारांना दिल्या. मात्र, रक्कम देऊनही तक्रारदांना भूखंड अथवा पैसे परत मिळाले नाहीत. कुलाबा पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी भादंवि कलम ४२०( फसवणूक), ४१९(तोतयागिरी करणे), ४६५( बनावट कागदपत्रे तयार करणे), ४६७( मौल्यवान कागदपत्र बनावट तयार करणे), ४६८(फसवणुकीच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रे तयार करणे), ४७१( बनावट कागदपत्रे सत्य असल्याचे भासवणे) व १२०ब (गुन्हेगारी कट रचणे) अशा विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे तपास करत असलेल्या २६३ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराप्रकरणी शोध मोहिमेत पुरुषोत्तम चव्हाण यांच्याकडे बनावट कागदपत्रे सापडली होती. त्यावरून हे संपूर्ण प्रकरण उघड झाले. या दोन्ही प्रकरणातील मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम चव्हाण हे महिला आयपीएस अधिकाऱ्याचे पती आहेत. त्यामुळे साक्षीदार म्हणून महिला अधिकाऱ्याचाला समन्स पाठण्यात आला होता. त्यानुसार त्या सातच्या सुमारास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयता उपस्थित राहल्या.

सव्वा तास चौकशीनंतर त्या कार्यालयातून बाहेर पडल्या. त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महिला अधिकारी जबाब नोंदवण्यासाठी पुन्हा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात उपस्थित राहणार आहेत. यापूर्वी चव्हाण यांच्या घरी आर्थिक गुन्हे शाखेने शोध मोहिम राबवली होती. कुलाबा येथील शासकीय निवास्थानी ही शोधमोहिम राबवण्यात आली होती. त्यात काही कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. महिला अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी पतीकडून घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता.